कुनै देश टाट पल्टियो भने के हुन्छ? यस्ताे छ श्रीलंका, अर्जेन्टिना र ग्रीसको इतिहास

एउटा देशले लिएको ऋण तिर्न सकेन भने के हुन्छ? के त्यहाँका बैंक बन्द हुन्छन्? नागरिकको बैंक खातामा भएको पैसा हराउँछ? सरकारी कर्मचारीले तलब पाउँदैनन्? विदेशी मुद्रा सकिएपछि पेट्रोल, औषधि र खाद्यान्न आयात रोकिन्छ?

यी प्रश्न कुनै काल्पनिक आर्थिक संकटका मात्र होइनन्। विश्व इतिहासमा यस्ता अवस्था धेरै देशले भोगिसकेका छन्। श्रीलंका, अर्जेन्टिना, ग्रीस र जाम्बियाजस्ता देशहरू ऋण संकट, विदेशी मुद्रा अभाव वा सरकारी ऋण भुक्तानीमा असफलताको अवस्थाबाट गुज्रिएका छन्।

तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ- कुनै देश टाट पल्टिनु भनेको देशको अस्तित्व समाप्त हुनु होइन। यसको अर्थ सरकारले आफ्नो वित्तीय दायित्व समयमै पूरा गर्न नसक्ने वा ऋणदातासँग गरेको सम्झौताअनुसार ऋण तिर्न असफल हुने अवस्था हो।

अर्थशास्त्रमा यसलाई सामान्यतया सोभ्रिन डिफल्ट अर्थात् सार्वभौम ऋण भुक्तानीमा असफलता भनिन्छ।

देशसँग नागरिक छन्, भूगोल छ, प्राकृतिक स्रोत छन्, उद्योग छन् र अर्थतन्त्र चलिरहेको हुन्छ। तर सरकारको वित्तीय प्रणाली गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ।यस्तो संकटले एउटा सरकारको बजेटदेखि नागरिकको भान्सा, बैंकको कर्जा, रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्म प्रभाव पार्न सक्छ।

कुनै देश कसरी टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्छ?

सामान्य मानिसले आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्‍यो भने ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरकारले पनि कर, भन्सार, शुल्क तथा अन्य स्रोतबाट आम्दानी गर्छ र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पूर्वाधार, कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्छ।

सरकारको आम्दानीले खर्च धान्न नसकेपछि उसले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिन सक्छ।

तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब सरकारले निरन्तर ऋण लिइरहन्छ, अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्दैन, राजस्व बढ्दैन र पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नयाँ ऋणमै निर्भर हुन थाल्छ।

देश ऋण संकटमा पुग्नुका प्रमुख कारण यस्ता हुन सक्छन्:

अत्यधिक सरकारी ऋण: देशको उत्पादन र राजस्व क्षमताको तुलनामा ऋण अस्वाभाविक रूपमा बढ्नु।

आर्थिक मन्दी: उद्योग, व्यापार, पर्यटन र रोजगारी कमजोर हुँदा सरकारी राजस्व घट्नु।

विदेशी मुद्रा अभाव: आयात तथा विदेशी ऋण तिर्न आवश्यक डलरलगायतका मुद्रा नहुनु।

मुद्राको तीव्र अवमूल्यन: आफ्नै मुद्रा कमजोर हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण महँगो हुनु।

राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर शासन: आर्थिक नीति निरन्तर बदलिनु, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कमजोर हुनु।

युद्ध तथा प्राकृतिक विपत्ति: सरकारी खर्च अचानक बढ्नु र उत्पादन तथा राजस्व घट्नु।

विश्वव्यापी आर्थिक झट्का: ब्याजदर वृद्धि, ऊर्जा संकट, महामारी वा व्यापारमा अवरोध आउनु।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमफ) का सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी अनुसन्धानहरूले ऋणको मात्रा मात्र नभई देशको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, आम्दानी, आर्थिक वृद्धि, ब्याजदर र विदेशी मुद्रा उपलब्धतालाई पनि महत्त्वपूर्ण मानेका छन्।

यसैले धेरै ऋण भएको देश अनिवार्य रूपमा टाट पल्टिन्छ भन्ने हुँदैन। ऋणको तुलनामा उत्पादन, आम्दानी र भुक्तानी क्षमता कमजोर हुँदा जोखिम बढ्छ।

देश टाट पल्टिएपछि सबैभन्दा पहिले के हुन्छ?

सरकारले ऋणको साँवा वा ब्याज तोकिएको समयमा तिर्न नसकेपछि आर्थिक संकटका विभिन्न चरण सुरु हुन सक्छन्।तर सबै देशमा यसको प्रभाव एउटै हुँदैन। संकटको प्रकृति, ऋणको संरचना, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र सरकारको नीतिअनुसार असर फरक पर्छ। यसलाई मुख्यतः सातवटा चरणमा बुझ्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताको विश्वास गुम्छ: कुनै सरकारले विदेशी बैंक, लगानीकर्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको हुन्छ। ऋणपत्र (गभर्मेन्ट बोन्ड्स) जारी गरेर पनि पैसा उठाएको हुन्छ। जब सरकारले ऋणको भुक्तानी गर्न सक्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताले उक्त देशलाई जोखिमपूर्ण ऋणीका रूपमा हेर्न थाल्छन्।

त्यसपछि विदेशी लगानीकर्ताले सरकारी ऋणपत्र किन्न हिचकिचाउँछन्, नयाँ ऋण लिन कठिन हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ घट्छ, पहिलेभन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ, निजी कम्पनीहरूलाई समेत विदेशबाट ऋण लिन कठिन हुन्छ र यसले सरकारको मात्र होइन, निजी क्षेत्रको लगानी क्षमतामा पनि असर पुर्‍याउँछ।

कुनै देशले एकपटक ऋण भुक्तानीमा असफलता भोगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुनः विश्वास निर्माण गर्न लामो समय लाग्न सक्छ।

विदेशी मुद्रा संकट गहिरिन्छः कुनै देशले विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, खाद्यान्न, मेसिनरी र प्रविधि आयात गर्छ भने त्यसको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा आवश्यक हुन्छ।

नेपालजस्ता आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा उपलब्धता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारी ऋण संकटसँगै विदेशी लगानी घट्यो, निर्यातबाट आम्दानी कम भयो, रेमिट्यान्स तथा पर्यटनबाट आउने विदेशी मुद्रा घट्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ।

यसले आयातका लागि आवश्यक डलर पाउन कठिनाइ हुने, विदेशी मुद्रा महँगे हुने, स्थानीय मुद्रा कमजोर हुने, उपभेग्य वस्तुहरूके आयात महँगे हुने जस्ता समस्या निम्त्याउँछ भने सरकारले अत्यावश्यक वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण गर्छ।

तर, एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ-सरकारले ऋण तिर्न नसक्नु र देशसँग विदेशी मुद्रा नै नहुनु एउटै कुरा होइन। यी दुई समस्या एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन सक्छन्, तर अनिवार्य रूपमा सँगसँगै आउँदैनन्।

स्थानीय मुद्राको मूल्य घट्छ: ऋण संकटमा परेको देशबाट लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा निकाल्न थाले भने स्थानीय मुद्रामाथि दबाब बढ्न सक्छ। विदेशी मुद्रा माग बढ्ने र आपूर्ति घट्ने अवस्थामा स्थानीय मुद्रा अवमूल्यन हुन सक्छ। तर निर्यात गर्ने उद्योगलाई भने स्थानीय मुद्रा कमजोर हुँदा केही अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पनि हुन सक्छ।

मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी बढ्छः विदेशी मुद्रा अभाव, मुद्रा अवमूल्यन, आयात अवरोध र सरकारी वित्तीय संकटले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउन सक्छ। विशेषगरी खाद्यान्न, औषधि, इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा निर्भर देशमा यसको प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो मार न्यून आय भएका परिवारलाई पर्छ। किनभने उनीहरूले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खानपान, यातायात र आधारभूत आवश्यकतामा खर्च गरिरहेका हुन्छन्। आम्दानी स्थिर रहने तर वस्तुको मूल्य निरन्तर बढ्ने हो भने वास्तविक आम्दानी घट्छ।

यही कारणले ऋण संकट केवल सरकारी वित्तीय समस्या नभई सामान्य नागरिकको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा दबाब पर्छः देशको ऋण संकटले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा उठाएको हुन सक्छ। बैंकहरूसँग सरकारी ऋणपत्र वा सरकारी ऋणसँग सम्बन्धित सम्पत्ति रहेको हुन सक्छ। सरकारले ती ऋणपत्रको भुक्तानी ढिलाइ गर्‍यो वा पुनर्संरचना गर्‍यो भने बैंकको सम्पत्तिको मूल्य र नगद प्रवाह प्रभावित हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ, आर्थिक संकटले व्यवसायको आम्दानी घटाउँछ। व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा खराब कर्जा बढ्न सक्छ। यसले बैंकको नाफा घट्ने, नयाँ कर्जा प्रवाह कमजोर बनाउने, निक्षेपकर्ताको विश्वास प्रभावित पार्न सक्ने, बैंकको पुँजीमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने जस्ता समस्या निम्तिन सक्छ।

तर सरकारी ऋणमा डिफल्ट हुँदैमा बैंकका सबै खाता स्वतः बन्द हुन्छन् वा निक्षेपकर्ताको पैसा स्वतः हराउँछ भन्ने होइन। त्यसका लागि छुट्टै बैंकिङ संकट वा सरकारले लागू गर्ने विशेष नियन्त्रण आवश्यक पर्न सक्छ।

सरकारी खर्च कटौती र कर वृद्धि हुने जाेखिमः सरकारको आम्दानी घटेको र ऋण लिन कठिन भएको अवस्थामा बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यसपछि सरकारले सरकारी खर्च कटौती गर्ने, कर तथा भन्सार दरमा वृद्धिगर्ने, अनुदान घटाउने, सरकारी संस्थानको सुधार वा निजीकरण, कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, नयाँ विकास आयोजना रोक्ने वा ढिलाइ गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने जस्ता कदम चाल्न सक्छ। यस्ता उपायले छोटो अवधिमा सर्वसाधारणको जीवनमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्।

सरकारले ऋण संकट समाधान गर्ने नाममा अत्यधिक खर्च कटौती गर्‍यो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

बेरोजगारी तथा गरिबी बढ्छः आर्थिक संकटमा माग घट्छ, व्यवसायको आम्दानी कमजोर हुन्छ र उद्योगले उत्पादन घटाउन सक्छन्।
त्यसपछि कम्पनीहरूले नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक्ने, कर्मचारी कटौती गर्ने वा व्यवसाय नै बन्द गर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यसको असर क्रमशः परिवारको आम्दानी, उपभोग, साना व्यवसाय, सरकारी राजस्वमा पर्न सक्छ। यसरी एउटा सरकारी ऋण संकट विस्तार हुँदै सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको संकटमा परिणत हुन सक्छ।

श्रीलंका, अर्जेन्टिना ग्रीस, र जाम्बियामा के भएको थियो ?

श्रीलंका: श्रीलंका कुनै समय दक्षिण एसियाको तुलनात्मक रूपमा राम्रो सामाजिक सूचक भएको देश थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा यसको आफ्नै पहिचान थियो। तर सन् २०२२ मा देश गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्यो।

श्रीलंकाको संकट एउटा कारणले मात्र उत्पन्न भएको थिएन। लामो समयदेखि रहेको वित्तीय कमजोरी, विदेशी ऋणमा निर्भरता, कर कटौती, कमजोर विदेशी मुद्रा सञ्चिति र कोभिड महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरजस्ता कारण एकसाथ जोडिए।

आईएमफको सन् २०२३ को श्रीलंकासम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ को अन्त्यमा देशको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चिति करिब ७.६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो। सन् २०२१ को अन्त्यसम्म यो घटेर करिब १.६ अर्ब डलरमा सीमित भएको थियो।

अर्थात् दुई वर्षको अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो गिरावट आयो। त्यसपछि सन् २०२२ अप्रिल १२ मा श्रीलंकाले विदेशी ऋण भुक्तानी अस्थायी रूपमा रोक्ने घोषणा गर्‍यो। मे १८, २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्रको भुक्तानीमा औपचारिक रूपमा असफल भयो।

विश्व बैंकको श्रीलंका डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसार सन् २०२२ मा श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ७.३ प्रतिशतले संकुचित भएको थियो।

यस घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखायो-देशसँग बन्दरगाह, पर्यटन, उद्योग र प्राकृतिक स्रोत भए पनि देशमा इन्धनको चरम अभाव, औषधि तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रभावित, स्थानीय मुद्रा तीव्र रूपमा कमजोर बन्यो मुद्रास्फीति असाधारण रूपमा बढ्यो र नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर बन्न पुग्यो ।

अर्जेन्टिनाः अर्जेन्टिनाको सन् २००१–२००२ को आर्थिक संकट सार्वभौम ऋण संकट र बैंकिङ प्रणालीबीचको सम्बन्ध बुझ्न महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो।

सन् १९९० को दशकमा अर्जेन्टिनाले आफ्नो मुद्रालाई अमेरिकी डलरसँग बराबर मूल्यमा बाँध्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सुरुमा सहयोग गरे पनि समयसँगै अर्थतन्त्रमा विभिन्न संरचनागत समस्या देखिन थाले।

अर्थतन्त्र लामो समय मन्दीमा रह्यो। सरकारको ऋण बढ्दै गयो। विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भयो र सरकारलाई नयाँ ऋण प्राप्त गर्न कठिन हुन थाल्यो।

सन् २००१ को डिसेम्बरमा अर्जेन्टिना आफ्नो सार्वभौम ऋण भुक्तानीमा असफल भयो।

त्यतिबेला बैंकिङ प्रणालीसमेत गम्भीर दबाबमा परेको थियो। बैंकबाट निक्षेप निकाल्ने क्रम बढेपछि सरकारले बैंक निक्षेप निकासीमा कडा प्रतिबन्ध लगायो। यसले सर्वसाधारणको बैंक खातामा पैसा हुँदाहुँदै पनि आफूले चाहेको समयमा पैसा निकाल्न कठिन बनायो।

सन् २००२ को सुरुवातमा सरकारले डलरसँगको स्थिर विनिमय व्यवस्था पनि त्याग्यो।

आईएमफको सन् २००४ को समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९९ देखि डिसेम्बर २००२ सम्मको तीन वर्षमा अर्जेन्टिनाको उत्पादन करिब २० प्रतिशतले घटेको थियो। बैंकिङ प्रणाली ठूलो मात्रामा अवरुद्ध भएको थियो र स्थानीय मुद्रा तीव्र रूपमा कमजोर भएको थियो।

ग्रीसः सन् २०१० पछि ग्रीस युरोपेली ऋण संकटको केन्द्रमा रह्यो। ग्रीस युरोपेली मुद्रा युरो प्रयोग गर्ने देश थियो। सरकारी ऋण र बजेट घाटा बढ्दै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भयो। सरकारले बजारबाट पहिलेको जस्तो सहज रूपमा ऋण लिन सकेन।

त्यसपछि ग्रीसले युरोपेली संघ, युरोपेली केन्द्रीय बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग आर्थिक सहयोगका लागि वार्ता गर्‍यो।

यसको बदलामा सरकारले खर्च कटौती, कर सुधार र आर्थिक पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो।

सन् २०१२ मा ग्रीसले निजी क्षेत्रका ऋणदातासँग ठूलो ऋण पुनर्संरचना गर्‍यो। करिब २०० अर्ब युरोभन्दा बढीका योग्य निजी क्षेत्रका ऋणपत्र यस प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए।

सन् २०१५ मा बैंकिङ प्रणालीमा पुनः ठूलो दबाब आयो। बैंक बन्द गर्नुपर्ने र पुँजी निकासी नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

ग्रीसको संकटले एउटा फरक प्रश्न उठायो—देशको आफ्नै मुद्रा छाप्ने स्वतन्त्रता नभएको अवस्थामा ऋण संकट समाधान कति जटिल हुन सक्छ?

युरो प्रयोग गर्ने भएकाले ग्रीसले आफ्नै इच्छाअनुसार युरो छाप्न सक्दैनथ्यो। त्यसैले मुद्रा अवमूल्यन गरेर तत्काल प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने विकल्प पनि थिएन।

जाम्बियाः अफ्रिकी देश जाम्बिया पनि सार्वभौम ऋण संकटको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। जाम्बियाको अर्थतन्त्र मुख्यतः तामाको उत्पादन तथा निर्यातसँग जोडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तामाको मूल्य घट्दा र आर्थिक दबाब बढ्दा देशको राजस्व तथा विदेशी मुद्रा आम्दानी प्रभावित भयो।

सन् २०२० मा जाम्बियाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्रको भुक्तानी गर्न सकेन। त्यसपछि ऋण पुनर्संरचनाको प्रक्रिया सुरु भयो। देशले चीनलगायत विभिन्न द्विपक्षीय ऋणदातासँग तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी ऋणदातासँग वार्ता गर्नुपर्‍यो।

आईएमफको सन् २०२४ को ऋण दिगोपनसम्बन्धी प्रतिवेदनले जाम्बिया अझै ऋण संकटको अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको थियो। त्यतिबेलासम्म अधिकांश आधिकारिक ऋणदातासँग पुनर्संरचनाका सर्तमा सहमति भएको थियो भने बाँकी ऋणदातासँग वार्ता जारी थियो।

ऋण तिर्न नसक्ने देशलाई कसले सहयोग गर्छ ?

देश ऋण संकटमा पुगेपछि उसलाई सहयोग गर्ने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय निकायमध्ये एउटा हो- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अर्थात् आईएमफ। आईएमफले आर्थिक संकटमा परेका सदस्य राष्ट्रलाई विभिन्न प्रकारको वित्तीय सहयोग तथा नीतिगत परामर्श दिन सक्छ।

तर आईएमफले सबै ऋण मिनाहा गरिदिन्छ भन्ने होइन तर यसको सहयोगमा सामान्यतयाः

आपत्कालीन वित्तीय सहयोग: विदेशी मुद्रा अभाव र भुक्तानी सन्तुलनको समस्या समाधान गर्न निश्चित सर्तमा ऋण उपलब्ध गराउने।

आर्थिक सुधार कार्यक्रम: सरकारको राजस्व, खर्च, मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न कार्यक्रम बनाउने।

ऋण पुनर्संरचना: देशले पुरानो ऋणको भुक्तानी अवधि बढाउने, ब्याजदर परिवर्तन गर्ने वा ऋणको केही हिस्सा घटाउने विषयमा ऋणदातासँग वार्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुधार: निर्यात, लगानी र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन सुधारका लागि नीतिगत सहयोग गर्ने।

आर्थिक पारदर्शिता: सरकारी ऋणको विवरण, जोखिम र वित्तीय दायित्वलाई व्यवस्थित बनाउने।

आईएमफका अनुसार ऋण संकटमा परेको देशले आफ्ना ऋणदातासँग ऋण पुनर्संरचनाका विषयमा वार्ता गर्ने निर्णय आफैँ गर्छ। आईएमफले ऋणदातालाई जबर्जस्ती ऋण मिनाहा गर्न बाध्य पार्न सक्दैन।

ऋण पुनर्संरचनामा विभिन्न विकल्प हुन्छन्। जस्तै ऋण तिर्ने समय थप्नु, ऋणको केही हिस्सा घटाउनु, ब्याजदर घटाउनु, पुरानो ऋणपत्रको सट्टा नयाँ ऋणपत्र जारी गर्नु र केही समय साँवा भुक्तानी स्थगित गर्नु । तर कुन विकल्प अपनाउने भन्ने कुरा देशको ऋण अवस्था र ऋणदातासँगको सहमतिमा निर्भर गर्छ।

देश टाट पल्टिँदा नागरिकको बैंकमा भएको पैसा हराउँछ?

यो विषय धेरै मानिसको चासोको विषय हो। कुनै देशले विदेशी ऋण तिर्न सकेन भन्दैमा नागरिकको बैंक खातामा भएको सबै पैसा स्वतः हराउँदैन।

सरकारी ऋण र नागरिकको बैंक निक्षेप दुई फरक दायित्व हुन्। तर संकटले बैंकिङ प्रणालीलाई समेत प्रभावित गर्‍यो भने नागरिकले अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्न सक्छन्।

उदाहरणका लागि: सरकारले बैंकमा रहेको सरकारी ऋणपत्रको भुक्तानी रोक्न सक्छ, बैंकको सम्पत्तिको मूल्य घट्न सक्छ, बैंकमा निक्षेप झिक्ने ग्राहकको संख्या बढ्न सक्छ, सरकारले अस्थायी रूपमा निक्षेप निकासीमा सीमा लगाउन सक्छ भने मुद्रास्फीतिले बैंकमा रहेको पैसाको वास्तविक क्रयशक्ति घटाउन सक्छ।

यसैले नागरिकको बैंक खातामा १० लाख रुपैयाँ छ भन्दैमा आर्थिक संकटमा पनि त्यसको वास्तविक मूल्य १० लाख रुपैयाँकै बराबर रहन्छ भन्ने हुँदैन। यदि मुद्राको मूल्य घट्यो र वस्तुको मूल्य दोब्बर भयो भने खातामा रहेको रकम उस्तै देखिए पनि त्यसले किन्न सकिने वस्तुको मात्रा घट्न सक्छ।

नेपालजस्तो देशले यी घटनाबाट के सिक्ने ?

नेपालले पनि सार्वजनिक ऋण, वैदेशिक व्यापार, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र सरकारी राजस्वको विषयमा निरन्तर ध्यान दिनुपर्छ।

तर एउटा तथ्य स्पष्ट पार्न आवश्यक छ- नेपालले सार्वजनिक ऋण लिएको छ भन्दैमा नेपाल श्रीलंका वा अर्जेन्टिनाजस्तै टाट पल्टिने अवस्थामा छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

कुनै देशको वास्तविक ऋण जोखिम बुझ्न सार्वजनिक ऋणको आकारसँगै ऋणको संरचना, ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, विदेशी मुद्राको हिस्सा, सरकारी राजस्व, आर्थिक वृद्धि र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि अध्ययन गर्नुपर्छ।

नेपालले यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनु पर्छः

उत्पादन र निर्यात बढाउनुपर्छः आयातमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने दबाब रहन्छ। निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवा विस्तार गर्नु दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षाका लागि आवश्यक हुन्छ।

सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनेः ऋण लिएर बनाइएका पूर्वाधारले भविष्यमा आर्थिक उत्पादन, रोजगारी, राजस्व र व्यापार विस्तारमा योगदान दिन सके मात्र ऋणको दीर्घकालीन औचित्य बलियो हुन्छ।

ऋण तिर्ने क्षमता अन्ततः सरकारको राजस्व र अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ, त्यसैले सरकारी राजस्वको आधार विस्तार गर्नुपर्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिः पेट्रोलियम, औषधि, खाद्यान्न र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुनु आवश्यक छ।

ऋणको पारदर्शिता: सरकारले लिएको ऋण कहाँ खर्च भयो, त्यसबाट कति प्रतिफल प्राप्त भयो र भविष्यमा कति भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

कुनै देश टाट पल्टिनु भनेको केवल सरकारले ऋण तिर्न नसक्नु मात्र होइन। यो सरकारको वित्तीय क्षमता, अर्थतन्त्रको उत्पादन, बैंकिङ प्रणाली, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासबीचको सम्बन्ध कमजोर भएको अवस्थाको संकेत हुन सक्छ।