अधिक तरलताले सकसमा राष्ट्र बैंक : बैंकिङ प्रणालीबाट एकैदिन २ खर्ब खिच्दै
काठमाडौँ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अत्यधिक थुप्रिँदै गएपछि व्यवस्थापनको ठूलो सकसमा परेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एकैदिन दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्ने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप निरन्तर रूपमा थुप्रिरहे पनि त्यसको तुलनामा निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा निष्क्रिय तरलता बढेको हो।
यही अधिक तरलताका कारण बजारमा ब्याजदर असन्तुलन र मौद्रिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएपछि केन्द्रीय बैंकले बाध्यात्मक रूपमा ठूलो परिमाणको रकम खिच्नु परेको हो।
निक्षेप बढ्यो तर कर्जाको माग सुस्त
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको बचत र निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ, तर त्यसको अनुपातमा उद्योगी व्यावसायी तथा निजी क्षेत्रबाट नयाँ कर्जाको माग भने बढेको छैन।
विशेषगरी दसैँ र तिहारलगायत चाडपर्वका समयमा भित्रिएको उच्च विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहले यसअघि नै तरलतायुक्त रहेको बैंकिङ प्रणालीमा थप रकम जम्मा हुन पुग्यो।
निक्षेप वृद्धिको सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा बैंकहरूसँग उपलब्ध रकम व्यवस्थापन गर्ने र लागत धान्ने चुनौती अत्यधिक बढेको छ।
अल्पकालीन बजार सन्तुलनका लागि राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप
वित्तीय प्रणालीमा आवश्यकताभन्दा बढी पुँजी थुप्रिँदा अल्पकालीन बजार ब्याजदर अत्यधिक घट्ने तथा केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिको सञ्चालनमा गम्भीर चुनौती थपिने जोखिम रहन्छ।
यही जोखिम टार्न राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंकहरूसँग रहेको अतिरिक्त रकम तीन महिनाका लागि आफूतर्फ तान्ने निर्णय गरेको हो। आज मंगलबार (मंसिर १ गते) बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच बोलकबोल गराई न्यूनतम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी उक्त रकम प्रशोचन गरिनेछ, जसको साँवा तथा ब्याज आगामी फागुन ५ गते भुक्तानी हुनेछ।
बैंकिङ प्रणालीबाट एकैपटक दुई खर्ब रुपैयाँ खिच्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको यो बाध्यताले अर्थतन्त्रमा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ— बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि निजी क्षेत्रले किन अपेक्षित मात्रामा कर्जा लिएर आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिरहेको छैन ?
वित्तीय प्रणालीमा रकम प्रशस्त हुनु सकारात्मक देखिए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकिएसम्म अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन लाभ लिन सक्दैन। लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता र वास्तविक लगानी विस्तारबीचको यही फराकिलो अन्तर अहिले समग्र बैंकिङ क्षेत्र र राष्ट्र बैंकका लागि समेत प्रमुख चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ।















