१ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए अघि बढ्यो, सरकारी कम्पनीको निर्माणले गति लिने अपेक्षा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वका विभिन्न कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा झन्डै एक हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाका लागि प्राधिकरणले पीपीए गर्न लागेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनपछि प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वका विद्युत् उत्पादन कम्पनीहरूसँग पीपीए गर्ने तयारी गरेको हो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्न आवश्यक सबै तयारी सकिएको छ र चालु साताभित्रै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसबारे निर्णय लिनेछ ।
यी हुन् पीपीए प्रक्रियामा रहेका मुख्य आयोजना
सञ्चालक समिति सदस्य शाहीले दिएको जानकारीअनुसार पीपीए प्रक्रियामा रहेका प्रमुख आयोजनाहरूमा चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), सिम्बुवा (७० मेगावाट), बेतन कर्णाली (४३९ मेगावाट), जगदुल्ला ए (१२४ मेगावाट), विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सोलार आयोजना (३० मेगावाट), किमाथांका (४५४ मेगावाट) तथा चिलिमे सेती (७७ मेगावाट) लगायत रहेका छन्।
यी आयोजनाहरूको समग्र जडित क्षमता जोड्दा १ हजार ४०० मेगावाटभन्दा बढी हुन आउँछ। प्रारम्भिक रूपमा करिब १ हजार मेगावाट हाराहारीका आयोजनाहरूको सम्झौता प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने तयारी छ।
सम्झौता सम्पन्न भएपछि सरकारी कम्पनीहरूलाई लगानी जुटाउन, भौतिक संरचना बनाउन र ऊर्जा उत्पादनको कामलाई गति दिन सहज हुने बताइएको छ। ती आयोजनाबाट निस्कने ऊर्जा प्राधिकरणले नै खरिद गर्नेछ।
सरकारी स्वामित्वका ठूला जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाहरूसँग समयमै पीपीए हुनु देशको ऊर्जा क्षेत्रका लागि सकारात्मक कदम मानिन्छ । यसले वित्तीय व्यवस्थापन सहज बनाउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढाउन र ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउन टेवा पुर्याउने अपेक्षा छ।















