३ मंसिर २०८३, बिहिबार

ढुकुटीमा थुप्रियो ४१ खर्ब ६१ अर्ब विदेशी मुद्रा, खर्च नहुँदा विकास सुस्ताउने चिन्ता



लक्ष्यकाे दोब्बरभन्दा बढी समयको आयात धान्ने गरी विदेशी मुद्रा थुप्रिए पनि पुँजीगत खर्च र सदुपयोग हुन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र दीर्घकालसम्मै सुस्त बन्ने जोखिम देखिएको छ ।

काठमाडाैँ । नेपालसँग रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ४१ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्मको वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार यस्तो सञ्चिति अमेरिकी डलरमा २७ अर्ब ३९ करोड पुगेको हो ।

गत असार मसान्तको तुलनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति नेपाली रुपैयाँमा ६.८ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनायो । असार मसान्तसम्मको अवस्थासँग तुलना गर्दा पछिल्ला तीन महिनामा सञ्चितिमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार देशको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ठूलो हिस्सा केन्द्रीय बैंकसँगै रहेको छ । असोज मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३६ खर्ब ९५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ ।

बाँकी रकम भने वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग रहेको छ । राष्ट्र बैंकबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ४ खर्ब ६५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, कुल सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको हिस्सा २१ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दियो ।

खर्चको चुनौती

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनाको आयात प्रवृत्तिलाई आधार मान्दा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको विदेशी मुद्राबाट १९.९ महिनाको वस्तु आयात धान्न सकिने अवस्था छ । वस्तु तथा सेवा दुवैको आयातलाई जोड्दा यो सञ्चितिले १७.२ महिनासम्म धान्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ ।

केन्द्रीय बैंकले सामान्यतया ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, पछिल्लो समय राज्यले विकास तथा अन्य क्षेत्रमा विनियोजित रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्दा विदेशी मुद्राको भण्डार आवश्यकताभन्दा निकै ठूलो आकारमा जम्मा भएको छ ।

अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार लक्ष्यभन्दा कम्तीमा १० महिना बढीको आयात धान्ने गरी रकम निष्क्रिय वा अतिरिक्त अवस्थामा रहनु नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि सुखद पक्ष होइन । संकलित स्रोत र पुँजीलाई उत्पादनशील तथा पूर्वाधारका काममा परिचालन गर्न सके देशले छिटो आर्थिक गति लिन सक्ने भए पनि खर्च प्रणाली कमजोर रहँदा अर्थतन्त्र लामो समयसम्म सुस्त र कमजोर बनिरहने चिन्ता बढेको छ ।