आर्थिक गतिविधिमा नकरात्मक असर पर्ने भन्दै बैंकिङ् क्षेत्रविरुद्धको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न माग

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रविरुद्धको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नेपाल बैंकर्स संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ संस्थाविरुद्धका क्रियाकलाप रोक्न माग गरेका हुन्।

विज्ञप्ति मार्फत कुनै पनि विरोधको आडमा जबरजस्ती कानून आफ्नो हातमा लिई हुने अराजक घट्नालाई समयमै नियन्त्रण माग गरेका हुन् । ‘पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरुले बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको घोषणा तथा कर्मचारीहरु हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र अराजक व्यवहार प्रति हाम्रोे गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’–जारी विज्ञप्ति भनिएको छ ।

यद्यपि, बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको आफ्ना ग्राहकहरुसंग रही आएको सुमधुर सम्बन्धलाई एकाध नकारात्मक क्रियाकलापले बिथोल्न नसक्नेमा संगठनको विश्वास छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,–‘कुनै पनि बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिए पछि नियमित रुपमा कर्जाको साँवा/किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुई मत छैन ।

विभिन्न शर्तहरुको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए पछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने, यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्न सक्ने हुनाले यस प्रति सजग रहन हामी सबैमा आग्रह गर्दछौं ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाख भन्दा धेरै निक्षेप खाता मार्फत झण्डै ५४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन र १८ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरु मार्फत् ४८ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका छन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ५३ हजार भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको उनीहरुको दावी छ ।

चार संगठनले विज्ञप्ति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आवमा मात्रै राज्यलाई ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कर तिरेको र कोभिड संक्रमणमा व्याजदर छुट मार्फत ऋणीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको व्याजमा छुट दिएको व्यहोरा स्मरण गरएका छन् ।

उनीहरुले देशको दुरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरुले झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरुलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३ हजार भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी समेत प्रदान गरेको दावी छ ।

बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु नियामक निकायद्वारा जारी गरिएको नीति/निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको र आफ्ना ग्राहकहरुको हक–हित तर्फ सदैव सचेत रहने हुनाले कानून विपरित कुनै पनि गतिविधिहरु नगर्न र केही समस्या भएको खण्डमा सम्बन्धित संस्थासंग छलफल गरी अघि बढ्नु नै हितकारी हुने संगठनले जनाएका छन् ।