बजेट कार्यान्वयनमा पुरानै प्रवृत्ति कायम: ८० प्रतिशत मात्रै खर्च, आम्दानी ७१ प्रतिशतमा सिमित

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले पूर्ण रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेन । सरकारको लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च नभएको हो । सरकारले लक्ष्यभन्दा २०.३१ प्रतिशत कम बजेट खर्च गरेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको छ ।

गत आवभर सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यको ७९.६९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो । गत आवको असार मसान्तसम्म आईपुग्दा सरकारले १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

समिक्षा अवधिमा सरकारको चालु खर्च भने ८५ प्रतिशत भएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा सरकारको चालु खर्च १० खर्ब ५ अर्ब ७५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ । गत आवभर सरकारले ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

सरकारको पुँजीगत खर्च पनि लक्ष्य अनुसार हुन सकेन् । गत आवभर ६१.४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार गत आवभर सरकारले कुल ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, असार मसान्तसम्म आईपुग्दा भने यस्तो खर्च २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ । जुन लक्ष्यभन्दा ३८.५६ प्रतिशतले कमी हो ।

यस्तै, समिक्षा अवधिमा सरकारको वित्तीय खर्च भने ८२.५८ प्रतिशत भएको छ । तथ्याङ्क अनुसार गत आवभर सरकारले १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ वित्तीय खर्च गरेको छ । तर, यो लक्ष्यभन्दा १७.४२ प्रतिशतले कमी हो । गत आवभर सरकारले कुल २ खर्ब ३० अर्ब ३१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ वित्तीय खर्च गर्ने लक्ष्यम लिएको थियो ।

लक्ष्यअनुसार भएन राजश्व असुली, २९.२७ प्रतिशत कम उठ्यो

गत आवमा सरकारको राजश्ज असुली पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । सरकारले गत आवमा कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यको ७०.७३ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठाएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा सरकारले १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजश्व असुली गरेको हो । जुन लक्ष्यभन्दा २९.२७ प्रतिशतले कम हो ।

नेपालमा साउन १ गतेदेखि सुरु हुने आर्थिक बर्ष असार मसान्तमा सकिन्छ । सोहीअुनसार सरकारको बार्षिक बजेट असार मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन पटक–पटक सफल बनाउने भनिएता पनि अझै सफल हुन सकिरहेको छैन, नेपालको पुरानै प्रवृति हो ।

वशेषगरि पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकटका कारण राजश्व संकलनमा संकुचन आएको छ । आर्थिक संकटका कारण आयात घट्दा, व्यापार व्यवसायमा संकुचन आउँदा लगायतका कारण सरकारको राजश्व संकलन प्रभावित भएको छ । आर्थिक संकटका कारण आयात घट्दा, व्यापार व्यवसायमा संकुचन आउँदा लगायतका कारण सरकारको राजश्व संकलन नमज्जाले प्रभावित भएको छ । यस्तै, ऋण तथा अनुदान, गैर कर आम्दानी पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । जसले सरकारको बजेट घाटा ह्वात्तै बढेको छ ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै अर्थात बजेट घाटा पनि ३ खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । लक्ष्य अनुसार आम्दानी नहुँदा नै सरकारको बजेट घाटा वर्षेनि बढ्दो छ ।

गत आवमा सरकारले कर राजश्व वापत ६६.८२ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ । समिक्षा अवधिमा सरकारले ८ खर्ब ६५ अर्ब ६१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर बापत राजश्व उठाएको छ ।

यस्तै, गैर कर आम्दानी ८४.९३ प्रतिशत पुगेको छ । समिक्षा अवधिमा सरकारले गैर कर आम्दानी मार्फत ९१ अर्ब ५३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ उठाएको हो । यता, ऋण तथा अनुदान भने ३८.४ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठाएको छ । गत आवमा ऋण तथा अनुदान मार्फत सरकारले २१ अर्ब २९ क रोड ७५ लाख रुपैयाँ र विविध शीर्षकमा ५३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।