एक वर्षमा पाँच जलविद्युत आयोजनाका लागि डेढ खर्ब बढी लगानी स्वीकृत

काठमाडौं । लगानी बोर्डले डेढ खर्ब बढी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डले गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो । बोर्डका अनुसार सो बराबरको लागनी विभिन्न ५ जलविद्युत आयोजनाका लागि स्वीकृत भएको हो ।

कुल लगानी स्वीकृत मध्ये १ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशिल भट्टले बोर्डका अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई गत आवको कार्य सम्पादन प्रतिवेदन बुझाएका छन् । सोही प्रतिवेदनमा गत आवमा सो बराबरको लगानी स्वीकृत भएको देखाएको हो ।

गत आवमा लगानी बोर्डको कार्यालयले ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी, १०२ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी १ जलविद्युत परियोजनाका लागि ३३ अर्ब १९ करोड, ७० मेगावाटको दुधकोसी २ (जलेश्वर) जलविद्युत परियोजनाका लागि २० अर्ब ३५ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गत आवको भएको छ । यस्तै, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत परियोजनाको १३ अर्ब ४४ करोड र ४३ मेगावाटको अप्पर मादी खोला जलविद्युत परियोजनाको लागि ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गत आवमा भएको छ ।

बोर्डले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग समझदारी गरेको बिषयलाई पनि गत आवको उपलब्धीको रुपमा राखेको छ । उक्त आयोजना बनाउने गरि गत १८ अगस्ट २०२२ मा बोर्ड र एनएचपिसी बीच सझदारी भएको थियो । यसमा भारतीय कम्पनीले २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछ । हाल कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमति लिएर आयोजनाको सर्वे गरिरहेको छ ।

यसैगरि गत आवमा तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको पीडीए भएको बिषयलाई पनि उपलब्धीको रुपमा लिएको छ । यो आयोजना ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोको क्यासकेड आयोजना हो । अरुण तेस्रो बनाइरहेको भारतीय कम्पनी एसजेभीएनले नै तल्लो अरुण बनाउँदैछ । गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा कम्पनी र बोर्डबीच पीडीए सम्झौता भएको थियो, त्यो पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको बोर्डको भनाइ छ । गत आवमा अरुण तेस्रोको बिजुली भारत पुर्याउने प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढेको छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी १ को डिपीआर तयार भएको छ । बोर्डले पीपीपी मोडेलको लगानीका लागि गाइड लाइन पनि तयार पारेको छ ।

यस्तै, समिक्षा बर्षमा बोर्डले बल्र्ड एसोसिएसन अफ पीपीपीको सदस्य बनेको छ । उक्त सस्थाको सदस्य बनेसँगै बोर्डलाई बिदेशी लगानी बारे थप ज्ञान प्राप्त हुने र विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज पनि हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, वल्र्ड एसोसिएसन अफ इन्भेष्टमेन्ट प्रमोमसन एजेन्सीज (वाइपा) को पनि सदस्य बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसले पीपीपी मोडेलमा लगानी भित्र्याउन थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ । बोर्डले प्रतिवेदनम यस्ता बिषयलाई गत आवको उपलब्धीको रुपमा राखिएको रोखेको छ ।

यस्तै, नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जर्मनीको डिआइएजी इन्डस्ट्रिजसँग समझदारी भएको छ । नवलपरासीको बर्दघाटमा प्रस्ताव गरिएको मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गत असारमा लगानी बोर्ड र डिआइएजी इन्डस्ट्रिजबीच समझदारीपत्र (एमओर्यू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि बर्षाैदेखि अलपत्र रहेको नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । यो पनि गत आवको महत्वपूर्ण उपलब्धी रहेको बोर्डको भनाइ छ ।