मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक हुनुअघि राष्ट्र बैंकका सञ्चालक र अर्थमन्त्रीबीच के कुरा भएको थियो ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई पहिलो पटक संशोधन गर्नुपूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग भेटेको थियो । गभर्नर महाप्रसाद अघिकारी सहित राष्ट्र बैंकका सबै सञ्चालकहरु विहीबार साँझ मन्त्री महतको कार्यकक्षमा छलफलका लागि पुगेका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार विहान केन्द्रिय बैंकको सञ्चालक समिति बैठक बसेपछि मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त, समीक्षामा राष्ट्र बैंकले ‘वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई थप लचिलो बनाइएको’ भनेको छ ।
पछिल्लो आन्तरिक एवम् बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा यसो गरिएको केन्द्रिय बैंकले उल्लेख गरेको छ । ‘यसबाट आन्तरिक आर्थिक स्थिति सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ’, समीक्षामा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्र निकै बलियो हालतमा पुगे पनि आन्तरिक माग बढ्न नसकेको र घरेलु अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै चौथर्फी गुनासाहरु जाहेर भइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीमात्रै होइन, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले समेत अर्थतन्त्रको सुधारका लागि विशेष पहल गर्दै आएका थिए ।
केही साता ढिला गरेर सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले आंशिक रुपमा लचक बाटो अवलम्वन गर्न खोजेको छ । भलै यस्ता व्यवस्थाहरु कुन हदसम्म कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्ने यकिन गर्न कठीन हुन्छ । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करीब ५७ अर्बको पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने भनेर अझैसम्म यस्तो सुविधा दिएको छैन ।
यस पल्ट भने मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुअघि राष्ट्र बैंकको सिंगो सञ्चालक समिति नै अर्थमन्त्रीसँग भेट्न सिंहदरबार पुगेको थियो । नेपाली मौद्रिक नीतिको इतिहासमा यो विरलै हुने घटना हो । त्यो पनि यस्तो बेलामा भएको छ, जतिबेला निजी क्षेत्रका केही ब्यापारी र केही सञ्चारमाध्यमले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्धमा दरार सिर्जना भएको भन्दै हल्ला फिँजाइरहको थिए ।
उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाएर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सुझाव दिएको’ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । उनले ‘घरजग्गा, सेयर बजार लगायतको कारोबारलाई सहज हुने गरी मौद्रिक नीतिको संशोधन गर्न गभर्नर सहित राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई आग्रह गरेको’ अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश थापाले जानकारी दिए ।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले ‘आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवम् मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक उपायहरुमा परिमार्जन गरिने’ उल्लेख गरेको छ ।
यी हुन्, मौद्रिक नीतिका १० संशोधन
- नीतिगत दरमा कटौति, ब्याजदर करिडोर झन् फराकिलो ।
- आगामी ६ महिनासम्म डिबेञ्चरको आधा हिस्सालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा ।
- नियतवश बैंकको ऋण नतिर्नेलाई थप कडा कारबाही गरिने ।
- साँच्चै अप्ठेरोमा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनःसंरचना गर्ने सुविधामा थप खुकुलो ।
- गत कात्तिकका भूकम्प पीडितलाई २५ लाखसम्म सुलभ कर्जा ।
- घरजग्गा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार कटौति ।
- ५० लाखसम्मको आवास कर्जामा किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत ।
- आन्तरिक रेमिटेन्सको कारोबार पुनः खोलिँदै ।
- ऋण तिर्न नसकेपछि सम्पर्कमै रहेका लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जा पुनःसंरचनाको सुविधा ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्ला दुई वर्षको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भूकम्प पीडित क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने ।
