१८७ अर्बमा झर्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता, अनुदानमा सरकारको २२ अर्ब ३९ करोड खर्च
काठमाडौं । सहुलियतपुर्ण कर्जाको बक्यौता १ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड ५ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।
सरकारको व्याज अनुदानमा बैङ्कहरूले विभिन्न शीर्षकमा २ खर्ब ४८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बढी सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका थिए, त्यसमा गत असोज मसान्तसम्म ६० अर्ब ७१ करोड १३ लाख रुपैयाँ कर्जा असुल भएको छ । सरकारले व्याज अनुदानमा हालसम्म १ लाख ४२ हजार ३०५ जनाले सहुलियत पूर्ण कर्जा उपभोग गरेका छन् ।
अपेक्षाअनुसार प्रभाव नदेखिएपछि र अनुदान दिन पनि स्रोत अभाव भएपछि सरकारले गत आवदेखि नै अघोषित रूपमा सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह रोकेको छ । त्यसयता सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह नगन्य छ । त्यसको किस्ता तथा साँवा भने असुल भइरहेको छ ।
कर्मशियल बैङ्कले १ लाख २२ हजार २१३ जनालाई २ खर्ब १८ अर्ब ४५ करोड बढी यस्तो कर्जा दिएको छ, त्यसमा अब १ खर्ब ६६ अर्ब ४५ करोड बक्यौता छ ।
यसैगरि विकास बैङ्कले १८ हजार १०९ जनालाई २६ अर्ब ९० करोड कर्जा प्रवाह गरेको थियो, त्यसमा अब १८ अर्ब ९२ करोड ४९ लाख कर्जा असुल हुन बाँकी छ ।
यसैगरि वित्त कम्पनीले १ हजार ८८७ जनालाई ३ अर्ब १५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको यस्तो कर्जा प्रवाह गरेको थियो, त्यसमा अब २ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख उठाउनुपर्नेछ । अब सम्बन्धित ऋणीहरूले कर्जा सम्झौताअनुसार उक्त रकम चुक्ता गर्दै जानुपर्नेछ ।
अनुदानमा सरकारको २२ अर्ब ३९ करोड खर्च
सरकारले यस्तो कर्जाको अनुदानमा हालसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारको व्याज अनुदानमै यस्तो कर्जा कार्यक्रम अघि बढाइएको हो, त्यस अन्तरगत सरकारले हालसम्म सो बराबरको रकम बैङ्कहरूलाई दिइसकेको छ ।
सरकारको ब्याज अनुदानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७२ देखि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । तत्कालीन समयमा कृषि क्षेत्रमा मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय विभिन्न १० वटा शीर्षकमा यस्तो कर्जा दिने गरिएको थियो । त्यसमा शीर्षकअनुसार न्यूनतम दुई लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरिन्थ्यो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैङ्कहरूले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । त्यसअन्तर्गत सरकारले महिला उद्यमशील कर्जाको ब्याजदरमा ६ प्रतिशत विन्दु र अन्य कर्जाको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत विन्दुका दरमा अनुदान दिने गर्छ । त्यसमा ऋणीले सरकारबाट प्राप्त अनुदान ब्याज कट्टी गरेर बाँकी ब्याज तिर्नुपर्छ । तर, अहिले यो कर्जा प्रदान गर्न रोकिएको छ ।
