संघीयताको मर्म नै नामेट पार्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी, अब पालिकाको बजेट पनि ‘फ्रिज’ हुने

काठमाडौँ । संघीयता र गणतन्त्रका लागि एक दशकसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओबादीकै सरकारले संघीयताको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन भएर गइसकेको पैसा पुनः संघीय कोषमा फिर्ता ल्याउने प्रपञ्च रचेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘तल्लो तहका सरकारहरुले खर्च गर्न नसकेको पैसा फ्रिज गरेर संघीय कोषमा फिर्ता गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी भएको छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । हाम्रो संविधानले ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहलाई पनि अलग्गै सरकारको अस्तित्व दिएको छ ।

यही कारण प्रदेश सरकारमात्रै होइन, सबै स्थानीय सरकारहरुले अलग्गै बजेट निर्माण गर्छन् । स्थानीय सरकारले बजेट तर्जुमा गर्ने नेपालको जस्तो अभ्यास संसारमै नौलो हो । यसले नेपालको संघीय प्रणालीमा स्थानीय तहलाई ज्यादै धेरै सशक्त बनाएको छ ।

तर संघीय सरकारको यस्तो निर्णयले अब स्थानीय सरकारहरुको अधिकार खोसिने जानकार बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म मेयरलाई पुलिसले सलाम किन गर्थे भने, मेयरसँग पैसा थियो । तर अब मेयरले विनियोजन गरेको बजेट संघीय सरकारले थुत्न थाल्यो भने स्थानीय सरकारको हैसियत ज्यादै कमजोर हुन पुग्छ’ अर्थ मन्त्रालयका ती सहसचिवले भने ।

मन्त्रालयले विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान लगायत विधीबाट तल्लो तहलाई हस्तान्तरण गर्ने पैसा वर्षान्तसम्म खर्च नगरे संघीय कोषमा तान्न लागेको हो । ‘एकातिर विनियोजन गरेको पैसा पनि तल्लो तहमा बेलामा नपठाउने र पठाइहाले पनि ढिलागरी पठाउने अवस्था छ’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारी भन्छन्, ‘बल्लतल्ल पुगेको पैसा पनि तिमीले काम गर्न सकेनौ, बजेट फ्रिज भयो भनेर माथि तान्ने हो भने तल्लो तहका सरकारले कसरी स्थानीय विकास गर्न सक्छन् ?’

स्थानीय तहका प्रमुखहरुले संघीय तहबाट हुने विनियोजनमा स्थानीय सरकारको छनोट प्रक्रियलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने माग गरिरहेका बेला उल्टै तल्लो तहको बजेट फिर्ता गर्ने रणनीतिमा सरकार लागेको हो । यसो गर्दा स्थानीय सरकारहरुको अविच्छिन्न अधिकार र खर्चको स्वतन्त्रता गुम्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘हरेक साल पैसा दिएजस्तो गर्ने, फेरि फ्रिज भयो भनेर आफ्नै बगलीमा लाने प्रबृत्ती बन्यो भने तल्लो तहले कामै गर्न सक्दैन’ अर्थका अधिकारी भन्छन्, ‘तर मन्त्री ज्यूले तल्लो तहको बजेट खर्च नभएर संघीय कोष व्यवस्थापनमा जटिलता ल्याएको भन्दै त्यसो गर्न दबाब दिइरहनु भएको छ ।’

त्यसो त, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नै पछिल्लो समय केही सार्वजनिक मञ्चबाटै यसबारे आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन् । उनले हालै आयोजित एक कार्यक्रममा ब्यापारिक क्षेत्रका नेताहरुसँग भनेका थिए, ‘संघमा बजेटको अभाव भइरहने, तल्लो तहले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’

उनले व्यवस्थित गर्न खोजेको भनेकै तल्ला तहका सरकारहरुले पाइरहेको बजेट फ्रिज गरेर हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय कोषमा तान्ने हो । यसले तल्लो तहका सरकारहरुसँग अहिलेजस्तो पर्याप्त बजेट स्रोत आगामी दिनमा कायम रहने छैन । यसबाट सबैभन्दा बढी क्षति स्थानीय तहलाई हुने छ । कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारहरु पनि संघको खर्च प्रणाली र विनियोजन नीतिको शिकार बन्न सक्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

उनीहरुले तल्लो तहले प्राप्त गरिसकेको पैसा फेरि केन्द्र सरकारले नखोस्ने गरी बजेट खर्चलाई प्रबर्द्धन गर्ने, तल्ला सरकारहरुको खर्च क्षमता बढाउन] र उनीहरुलाई थप सशक्त बनाउने खालको रणनीति लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।