दशकौँदेखि बैङ्करको एउटै माग, तर कहिल्यै सुन्दैन सरकार

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि उनीहरुलाई लगाइएको महँगो संस्थागत आयकर पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएको छन् । यो सालको बजेट निर्माणका क्रममा पनि उनीहरुले यस्तो माग लिखित सुझावको रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

तर सधैँ झौँ यस पल्ट पनि बैंकहरुको उक्त चासोलाई सुन्न र स्वीकार गर्न सरकार तयार देखिएन । बजेटले फेरि पनि वित्तीय मध्येस्थता सेवा दिने कम्पनीहरुलाई महँगो कर लगाउने पुरानै रटान कायम राखेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सरकारले नाफाको ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर लिन्छ । तर अरु कर्पोरेट क्षेत्रले २५ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ । ‘हामीलाई चाहीँ सुर्तिजन्य पदार्थ, मदिरा सरहको संस्थागत कर लगाइएको छ । यसको कुनै ठोस कारण छैन’ एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ भन्छन्, ‘तर यस पल्टको बजेटले पनि हाम्रो माग सुनुवाई गरेन ।’

पछिल्लो समय बैंकहरुमा चुक्ता पूँजीको हिस्सा अत्यधिक भएका कारण उसको प्रतिफल दरमा ब्यापक कमी आइरहेको छ । यो वर्ष कतिपय बैंकले लाभांश बाँढ्न समेत सकेनन् । गत आर्थिक वर्षमा सबै बाणिज्य बैंकहरुले कुल चुक्ता पूँजीको १८.८१ प्रतिशत खुद नाफा आर्जन गरेका थिए ।

बाणिज्य बैंकहरुको नाफा प्रतिशत (चुक्ता पूँजीका आधारमा)

नाफाको आँकडा ठीकठाकै देखिए पनि यो सबै रकम प्रतिफलको रुपमा वितरण गर्न पाइँदैन । राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त व्यवस्थाहरु गरेर वितरणयोग्य प्रतिफलको अलग्गै व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबमा सबै बाणिज्य बैंकहरुको औसत प्रतिफल दर ९.१९ प्रतिशतमात्रै रह्यो । यो अंक तिनै बैंकहरुले केही समय अघिसम्म मुद्दति निक्षेपमा दिइरहेको ब्याजदरभन्दा पनि कम हो ।

अधिक नाफा आर्जन गर्ने एभरेस्टका साथै एनआईसी एसिया र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलाई छाड्ने हो भने अरु बैंकको हालत खराब देखिन्छ । २० वटा बैंकको सूचीबाट यी ३ बैंकलाई हटाइदिने हो भने बाँकी १७ बैंकको वितरण योग्य प्रतिफल औसत ४.२९ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

त्यसबाट अरु २ बैंक अर्थात् सानिमा र माछापुच्छ्रेलाई पनि हटाउने हो भने औसत १५ बैंकको औसत प्रतिफल दर २.६९ प्रतिशत हुन्थ्यो । यस्तो गत साल बहुसंख्यक बैँकहरु या त घाटामा गए, या त दोहोरो अंकमा प्रतिफल दिनसक्ने सामथ्र्य नै हासिल गर्न सकेनन् ।

यस्तो खराब परिस्थितिमा पनि सरकारले अतिरिक्त आयकर लगाएर वित्तीय मध्येस्थता सेवामा लगानी गरेका लगानीकर्तामाथि अन्याय गरिरहेको बैंकका साहुजीहरु पनि बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको संस्था सिबिफिन स्थापना भएदेखि नै संस्थागत आयकर घटाउने माग अघि सार्दै आएको छ ।

तर सरकारले न त सीईओहरुको आवाज सुन्छ, न सञ्चालकहरुको मागलाई हेक्का राख्छ । ‘पहिले पहिले पो बैंकहरुको प्रतिफल दर राम्रो थियो । बढी कर तिर्दा पनि धेरै चिन्ता लिनु परेको थिएन’ एक बाणिज्य बैंकका सञ्चालक भन्छन्, ‘तर अहिले बैंकको सेयर कसरी बेचेर निस्कने होला भन्ने तनावले सताउन थालेका बेला सरकारले पनि अन्याय गरिरहेको छ ।’

बजेटमा के आयो ?

आगामी साल पनि बैंकहरुमा थुप्रिएको लगानी योग्य पूँजीलाई परिचालन गर्ने र निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग ब्यापक बढाउने खालको नीति बजेटले नसमेटेको बैंकर बताउँछन् । यसले अर्को एक वर्ष पनि धरमरकै बीचमा वित्न सक्ने उनीहरुको आँकलन छ ।

यद्यपि सरकारले विगतमा गलत ढंगले लगाइरहेको एउटा करको माग भने सम्बोधन भएको बैंकर बताउँछन् । विदेशी ऋणको ब्याजमा लाग्ने कर घटाउने कुरा बजेटले समेटेको छ । संसारभर कहीँ पनि नलाग्ने यस्तो करका कारण विदेशबाट ऋण भित्र्याउने बैंकहरु समस्यामा थिए ।

विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नेपाली बैंकहरुले विदेशी मुद्राका ऋण लिन पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यसरी लिएको ऋणमा नेपाली बैंकहरुले ब्याज तिर्नु पर्छ । त्यो ब्याज विदेशी संस्थाको आम्दानी र नेपाली बैंकहरुको लागत हो ।

तर सरकारले विदेशमा तिरेको ब्याजमा पनि अग्रीम करकट्टी गरेर राजस्व उठाइरहेको थियो । यसरी बैंकहरुले ब्याज खर्चमा पनि राजस्व तिर्नु परेको थियो ।

‘विदेशी बैंकलाई हामीले स्वदेशमा तिरेको कर घटाएर पैसा दिँदा उसले मान्दैन । सरकारले हाम्रो ब्याज खर्चमा पनि राजस्व लगाएको छ’, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ भन्छन्, ‘त्यसो गर्दा हाम्रो खर्च बढेको छ । ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लियो भने हामीले झण्डै साढे ५ प्रतिशत तिर्नु परिरहेको छ ।’