इतिहासमै पहिलो पल्ट बजेट संशोधन, राज्यलाई अर्बौँ राजस्व नोक्सान हुने जोखिम यसरी टर्यो

काठमाडौँ । नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पल्ट आर्थिक विधेयक संशोधन भएको छ । बजेटको एक अंगका रुपमा आउने आर्थिक विधेयक बिना संशोधन पारित हुने गरेको भए पनि यस पल्ट इतिहास उल्टिएको छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राज्यलाई अर्बैैँ रुपैयाँ राजस्व छलि हुन सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको कर कानुनको संशोधन संसदले उल्ट्याएको हो । आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा पहिलेको अर्थमन्त्री पुनले संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनले भनेजसरी ऐन संशोधन भएको भए ठूला कम्पनीहरुले ब्यापक मात्रामा कर छलि गर्न सक्ने अवस्था आउने थियो ।

तर सोमबार नवगठित सरकारले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई नै संशोधन गरिदिएपछि संसदका दुबै सदनले पारित गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा उपप्रधानमन्त्रीको सपथ लिएर सिंहदरबार पुगेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सोही दिन संसदका दुबै सदनको बैठकमा पुगेर संशोधन प्रस्तावमा सरकारको राय बदलेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सभा बैठकमा आयकर ऐनको दफा ५७ (१) मा नयाँ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रस्ताव गरे । उनको प्रस्तावमा ‘तर स्टार्टअप, भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटी फण्डमा साविकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पूँजी बृद्धि भएको अवस्थमा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

‘यस्तो प्रबन्ध गर्दा साना व्यवसायीहरु र खासगरी स्टार्टअपहरुका निमित्त पनि सहज परिस्थिति हुने र ठूला कम्पनीहरुले कर छल्नसक्ने एवम् कर योजना (ट्याक्स प्लान) बुन्ने संभावना पनि नरहने स्थिति हुन्छ’, उनले राष्ट्रिय सभा बैठकमा भने ।

त्यसपछि उक्त बूँदामा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने सांसद भगवती न्यौपानेले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइन् । संसदको माथिल्लो सदनमा एमालेबाटै प्रतिनिधित्व गरेर पुगेकी न्यौपानेले आयकर ऐनको उक्त उपदफा संशोधन हुँदा राजस्व छलि हुनसक्ने भन्दै सुझाव दिएकी थिइन् ।

‘ठूला कम्पनीहरुले कर नछलुन् भन्ने उद्देश्य राखेर नै मैले सुझाव दर्ता गराएको थिएँ । मन्त्री ज्यूले प्रष्ट पारेको विषयमा म सहमत छु र स्वीकार गर्दछु’, उनले भनिन् । त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले नयाँ अर्थमन्त्रीको सुझाव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे ।

राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा माओबादी केन्द्रले पनि यस्तो नयाँ प्रस्तावको विरोध गरेन, उल्टै समर्थन गर्यो । त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन । तसर्थ माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभएको विषय सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’

त्यसको केहीबेर पछि उक्त विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधी सभामा फर्कियो । त्यहाँ पनि अर्थमन्त्री पौडेलले त्यही दोहोराए । ‘राष्ट्रिय सभाको सुझावलाई प्रतिनिधी सभाले ग्रहण गर्नु उचित हुन्छ । राष्ट्रको हितमा हुन्छ’, उनले भने, ‘खासगरी राजस्वमा कुनै पनि प्रकारको चिटिङ नहोस् भन्ने उद्देश्यमा यो प्रस्तावले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

प्रतिनिधि सभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललेमात्रै यो प्रस्तावको विरुद्धमा हात उठाए । बाँकी सबै सांसदले राष्ट्रिय सभाको सुझाव स्वीकार गर्ने भनेर हात उठाए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले ‘राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सुझाव बहुमतले स्वीकृत भएको’ घोषणा गरे ।

कांग्रेसले गरेको थियो संस्थागत विरोध

यसअघि उक्त विधेयकका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले तीव्र विरोध गरेको थियो । मूल रुपमा कांग्रेस प्रवक्ता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आयकर ऐनको दफा ५७ (१) लाई संशोधन गर्ने प्रस्तावको विरुद्ध संसदमा पटक पटक कडा टिप्पणी गरेका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य आरजु राणा, पूर्व अर्थराज्यमन्त्री उदयशम्शेर राणा, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा लगायतका नेताले प्रतिनिधि सभामा उक्त प्रस्तावको विरुद्ध आवाज उठाएका थिए । तर त्यसबेला माओबादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धन भएका कारण गत असार १६ मा प्रतिनिधि सभाले आयकर विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो ।

संसदमा माथिल्लो सदनमा छलफल चल्दै गर्दा सरकारको गठबन्धन परिवर्तन भयो । कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आए । त्यसपछि पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतको विशेष जोडबल रहेको आयकर ऐन संशोधन प्रस्तावलाई नयाँ गठबन्धनले अस्वीकार गर्यो ।

यही योजना अनुसार अब ‘स्टार्टअप, भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटी फण्ड’ले मात्रै नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँदा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार कर गणना गर्नु नपर्ने सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् । यसबाट ठूला कम्पनीहरुले कर छल्ने कपटपूर्ण बाटो बन्द भएको छ ।

के बजेट संशोधन हुनसक्छ भन्ने सन्देश गएको हो ?

विगतमा बजेटको ‘प्याकेज’मा मिसाएर कर कानूनहरुको संशोधन गर्दा कुनै झमेला खेप्नु नपर्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुसार कानुन बन्ने सन्देश बजारमा प्रवाह भएको थियो । यही कारण स्वार्थ समूहहरुले आफ्ना महत्वपूर्ण चासोलाई बजेटमै समावेश गराउने प्रपञ्च रच्दै आएका थिए ।

तर सोमबारको यस घटनाले ‘बजेट पनि संशोधन हुनसक्छ’ भन्ने नयाँ मानक स्थापित गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘अब स्वार्थ समूहहरुले आफ्नो हितमा राज्यशक्तिलाई गलत ढंगकले प्रयोग गर्न खोज्ने प्रबृत्ति थोरै भए पनि कम हुनसक्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘अर्थमन्त्रीहरु पनि मैले गरेपछि के हुँदैन र भन्ने घमण्ड त्याग्न बाध्य हुने छन् ।’

भलै यसरी बजेट संशोधन हुन अहिलेजस्तै विशेष समयको मौका जुर्नु पर्छ । तर यस घटनाले ‘बजेटमा घुसाइएका दस्तावेजहरु अकाट्य हुन्छन्’ भन्ने पुरानो मान्यतालाई भने ‘धुजाधुजा’ पारिदिएको छ ।