बहुवर्षीय ठेक्कामा सरकार ‘ज्यादै लचिलो’, वित्तीय अनुशासन झनै बिग्रने जोखिम

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले पहिलेभन्दा निकै लचक प्रावधानहरु समेटेर ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ बनाएर लागू गरेको छ । कात्तिक ८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त मापदण्डबारे मन्त्रालयले बुधबारमात्रै सञ्चार माध्यमलाई खबर पठाएको छ ।

उक्त मापदण्डले प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तयार पारेको पुरानो मापदण्डलाई केही संशोधन गरेको छ ।

डा. महतले वित्तीय सुशासनलाई बलियो पार्न भन्दै बहुवर्षीय ठेक्कामा भइरहेको अनियन्त्रित गडबडीलाई निरुत्साहित गर्न केही कसिला प्रावधान अघि सारेका थिए । तर पछिल्लो समय सरकारले समयमा ठेक्का लगाउनै नसक्ने र ठेक्का लागेका आयोजनामा पनि निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पछिल्ला वर्षमा आयोजना निर्माण सकिएर पनि सरकारबाटै भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीले नयाँ ठेक्कामा काम सुरु गर्न कठीनाई भइरहेको छ । यसले गर्दा समग्र निर्माण क्षेत्र नै धरासायी भएको छ भने घरेलु अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख रहँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा केही खुकुला प्रावधान अघि सारेर उपप्रधान मन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ठेक्का प्रक्रियालाई सहजता दिन खोजेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तर यस प्रकारका खुकुला प्रावधानले पहिलेजस्तै ‘जथाभावी स्रोत सहमति दिने विकृति’ पुनः बढाउन सक्ने जोखिम रहेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना बित्नै लाग्दा सरकारको चालू खर्च र वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्ने वित्तीय व्यवस्थाको खाताबाट कुल विनियोजनको झण्डै एक चौथाई रकम खर्च भइसकेको छ । तर पूँजीगत बजेट भने मंगलबारसम्म ९.६७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

पोहोर साल यही बेलामा ९.९३ प्रतिशत र परार साल ६.४१ प्रतिशतमात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । लामो समयदेखि नेपाल सरकार लक्षित बजेट खर्च गर्नमा नराम्रोसँग असफल रहँदै आएको छ । यही खर्च गर्ने क्षमता विस्तार गर्नमा सरकारले प्रगति गर्न सकिरहेको छैन, जुन अर्थमन्त्रालयका निम्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।

तर खर्च बढाउने लालसामा ज्यादा खुकुला प्रावधानहरु अघि सार्ने हो भने अझै बढी विकृति र अनिर्णयको परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने जोखिम रहेको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वप्रशासकहरु बताउँछन् ।

नयाँ मापदण्डले ‘विशिष्ट प्रकारको मेसिन वा उपकरण प्रयोग हुने पूर्वाधार’मा पनि बहुवर्षे ठेक्का सहमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, बहुवर्षे ठेक्का सहमति असोज मसान्तभित्र लिइसक्नु पर्ने पुरानो व्यवस्था यस पल्ट खारेज गरिएको छ । यसले जुनसुकै बेला बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति लिन सक्ने पहिलेकै व्यवस्थालाई उल्ट्याएको छ, जसलाई ‘विकृतिको कारक’मध्ये एक ठानिएको थियो ।

बहुवर्षे ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएका आयोजनाको खरिद प्रक्रिया कात्तिक मसान्त भित्र सुरु गरिसक्नु पर्ने पहिलेको प्रावधानलाई पनि लम्ब्याइएको छ । अब माघ मसान्तसम्म ठेक्का लगाउँदा हुने भएको छ ।

बहुवर्षीय ठेक्का सहमति रद्द गर्ने सन्दर्भमा पनि उस्तै लचकता लिइएको छ । गत सालको व्यवस्था अनुसार चैत मसान्तसम्म सम्बन्धित निकायले ठेक्का लगाउन नसकेमा उक्त आयोजनाको स्रोत समहति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था थियो । तर अब त्यसलाई वैशाख मसान्त पुर्याइएको छ ।

त्यसमाथि ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा रहेका आयोजनाको हकमा यस्तो समय सीमा लागू नै नहुने भनेर वित्तीय अनुशासनलाई अझै खुकुलो पारिएको छ ।

त्यस्तै ‘दफा ८’ थप गरेर मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का समहतिलाई फेरि पनि ‘असीमित अवसर’का रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने बाटो खोलेको छ ।

‘नागरिक सरोकार तथा सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले संवेदनशील वा अति आवस्यक साल–बसाली वा चालू प्रकृतिको बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति माग भएमा’ कुनै पनि शर्त वा बन्देज बेगर नै बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिन सक्ने गरी बाटो खोलिएको छ ।

यद्यपि, यस दफाले पनि कार्यविधीको दफा ६ को उपदफा १ मा भएको ‘सुरु विनियोजनको ४ गुणासम्म’ भन्ने सीमालाई भने कायमै राखेको छ ।

यसअघि डा. महतले दशौँ करोडको आयोजना तयार पारेर १० लाख बजेट छुट्याउने, तर त्यसलाई बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति दिने गरेर ज्यादै ठूलो विकृति निम्तिएको भनेका थिए । त्यसैले उनले सुरु विनियोजनको ४ गुणासम्ममात्रै आयोजनाको लागत हुने गरी समहति दिनुपर्ने नियम बनाएका थिए ।

मापदण्डमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकको अन्य आयोजनाको हकमा अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको सुरु विनियोजन रकमको बढीमा चार गुणासम्म स्रोत सहमति प्रदान गर्नसक्ने छ ।’

नयाँ मापदण्डमा ‘रणनीतिक महत्वका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि मात्र’ स्रोत सहमति माग गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस मापदण्डले आयोजनाको स्रोत सहमति माग गर्ने मन्त्रालय वा निकायलाई पहिलेभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

तर यस्स्ता खुकुला प्रावधानले वित्तीय अराजकतालाई पुनः स्थापित गर्नमा मद्दत गर्नसक्ने भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय बढी चनाखो र ज्यादा जवाफदेही हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।