माओवादी सरकारले रोकेको ‘एसएमईज् प्लेटफर्म’ अघि बढाउन मन्त्री परिषदको स्वीकृति, अब के हुन्छ ?

काठमाडौँ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई)को धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार नियमावली २०८१ बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो ।

यस्तो कानून बनाउन सरकारले भर्खरै अनुमति दिएको भए पनि यससम्बन्धिी नियमावलीको मस्यौदा बोर्डले डेढ वर्षभन्दा पहिले नै तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पढाइसकेको थियो ।

सेयर बजारमा न्यून पूँजी भएका कम्पनीहरुको सेयर मूल्य बढाउँदै लाने र त्यस्तो सेयर निकै महँगो भएपछि सर्वसाधारणलाई बेचेर धनिहरुले सम्पत्ती थुपार्ने परिपाटी नेपाली सेयर बजारमा पहिलेदेखि नै ‘संस्थागत’जस्तै छ । यसलाई अचेल ‘कर्नरिङ’ भन्न थालिएको छ ।

यस किसिमको ‘लूट’ मच्चाउन सेयर बजारमा सूचीकृत भएका कम पूँजी र थोरै सेयर संख्या भएका कम्पनीहरु छानिन्छ । त्यसमध्ये कतिपय कम्पनीहरु त कहिल्यै लाभांश नदिएका वा भविष्यमा पनि कयौँ वर्षसम्म लाभांश दिनसक्ने संभावना नै नरहेका कम्पनीहरु ज्यादा छन् ।

त्यस्ता ‘निरस’ कम्पनीको सेयर केही टाठाबाठा ‘कारोबारी’ले सस्तो मूल्यमा किन्न थाल्छन् । बजारमा भएको ठूलो हिस्सा सेयर किनिसकेपछि उनीहरु अझै सेयरको माग बढाउँछन् । यसले त्यस्तो कम्पनीको सेयरको आपूर्ति कम हुन्छ, तर उनीहरु नै ठूलो अंकमा माग प्रस्तुत गर्दै जान्छन् ।

कतिपय स्थितिमा २–४ जनाको समूह यो काममा जुटेको हुन्छ । त्यही समूहका मानिसहरु धेरै माग गर्ने र थोरै सेयर बेच्ने प्रपञ्च गर्छन् । यसले मूल्य आकाशिँदै जान्छ । बजारमा त्यस्तो कम्पनीको सेयर ‘कहिल्यै नघट्ने’ सन्देश पुर्याउने कोसिस हुन्छ । त्यसपछि साधारण लगानीकर्ताहरु पनि त्यही सेयरमा झुम्मिन थाल्छन् ।

यसरी सस्तो सेयरलाई उच्चतम मूल्यमा पुर्याएर ती कारोबारीहरु आफूसँग भएको सेयर बेच्न थाल्छन् । यसबीचमा उनीहरुले ठूलो पूँजीगत लाभ कमाउँछन् । तर उनीहरुसँग महँगो मूल्यमा सेयर किन्नेहरु फन्दामा पर्छन् । कतिपय कम्पनीको सेयर मूल्य कयौँ वर्षसम्म पनि त्यो विन्दुमा फर्किँदैन, जहाँ ती निम्छरा लगानीकर्ताले ज्यादा नाफा कमाउने लोभमा खरीद गरेका हुन्छन् ।

यस प्रकारले ‘लो–क्याप’ अर्थात् कम पूँजी भएका कम्पनीको सेयरको ‘कर्नरिङ’ गरेर बजारलाई अस्थिर र अस्वस्थ पार्ने कोसिस अहिले पनि जारी छ । यस्तै कोसिसलाई कम गर्न एवम् नवउद्यमीहरुलाई पूँजी बजारबाटै पैसा जुटाउने मेसो मिलाउन पनि ‘एसएमई प्लेटफर्म’ आवस्यक हुन्छ भनेर बोर्डले यस अघि नै नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको टीमले धितोपत्र बोर्डको तत्कालिन नेतृत्व (खासगरी अध्यक्ष रमेश हमाल)लाई ‘चरम असहयोग’ गर्ने नीति लिएपछि नियमावली स्वीकृत हुन सकेको थिएन । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अध्यक्ष हमाललाई साथमै राखेर पनि पटक पटक सम्बन्धित कर्मचारी र अर्थ सचिवलाई समेत नियमावली स्वीकृत गर्न आदेश दिएको हमालले त्यस बखत सुनाएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्रीकै पृष्ठपोषण पाइरहेका कर्मचारीको चरम असहयोगका कारण यो नियमावली कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अब भने मन्त्री परिषदले नै उक्त नियमावली अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । यसबीच बोर्डमा नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ । अबको नेतृत्वले पहिलेको नियमावलीलाई जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउँछ की त्यसमा थोरबहुत परिमार्जन गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

तर पहिलेको मस्यौदामा स्टक एक्सचेञ्जभित्र अलग्गै ‘एसएमईज् प्लेटफर्म’ तयार पारेर कम्पनीहरुको सेयर कारोबार गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा न्यूनतम २ करोडदेखि बढीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरु एसएमई प्लेटफर्ममा दर्ता भएर दोस्रो बजार कारोबार हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले एसएमई प्लेटफर्ममा भएका कम्पनीको अधिकतम बजार पूँजीकरण ५ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रतिवेदन बनाएको थियो ।

अहिले प्रस्तावित नियमावलीमा एसएमईज् प्लेटफर्ममा सूचीकृत हुने कम्पनीका लागि थुप्रै सरल व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरुलाई क्रेडिट रेटिङ गर्नु नपर्ने, वित्तीय प्रतिवेदनहरु पनि सरल रुपमा बनाउँदा हुने, स्थापनाको छोटो अवधिमै सूचीकरण हुन पाइने, कारोबारको आकार थोरै भए पनि हुने जस्ता कयौँ सुविस्ताजनक विषय समेटिएका छन् ।

छिमेकी भारतले १२ वर्षभन्दा धेरै समयदेखि यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यहाँ नेशनल स्टक एक्सचेञ्जको ‘एनएसई इमर्ज’ र बम्बे स्टक एक्सचेञ्जको ‘बीएसई एसएमई’ प्लेटफर्म सञ्चालनमा छन् । शेन्चेन स्टक एक्सचेञ्जले ‘ची–नेक्स्ट’ प्लेटफर्म बनाएर एसएमईज् कारोबार गराइरहेको छ ।

अमेरिकामा ‘ओटीसी मार्केट’ र बेलायतमा ‘अल्टरनेटिभ इन्भेष्टमेन्ट मार्केट (एम)’ सञ्चालनमा छ । क्यानडाको टोरन्टो स्टक एक्सचेञ्जले ‘टीएसएक्सभी’ प्लेटफर्मबाट यस्तो कारोबार सञ्चालन गर्छ ।

संसारका विकसित अर्थतन्त्रहरुमा यस्ता सानो पूँजीका कम्पनीहरुलाई ज्यादा शुल्क, कठोर नियमन र मूल्य अंकुशहरु लगाइएका छन् । चीन, भारतजस्ता विकासशील देशमा भने न्यून सूचीकरण शुल्क, सुविधाजनक नियमन व्यवस्था एवम् सहुलियतहरु दिइएको छ । यस्ता अधिकतर देशमा एसएमईको सेयर संस्थागत वा ‘योग्य’ लगानीकर्ताले मात्रै खरीद गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएका छन् ।

यिनै सन्दर्भहरुबाट प्रेरित भएर सेयरको दोस्रो बजारलाई व्यवस्थित गर्न र जोखिम न्यूनिकरण गर्न बोर्डले साना कम्पनीको बेग्लै कारोबार प्लेटफर्म तयार पार्न खोजेको थियो । अब पनि एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन भएमा साना तथा मझौला उद्यमलाई सेयर बजारबाट पूँजी संकलन गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

यसअघि प्रस्तावित नियमावली मस्यौदाले जारी पूँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशतसम्म प्राथमिक निष्काशन मार्फत् पूँजी जुटाउन सकिने प्रवधान अघि सारेको छ । यसले नव उद्यमीहरुलाई आफ्नो व्यवसाय उकास्न सेयर बजारको सहारा लिने बाटो खुल्ने छ । प्राइभेट इक्वीटी एवम् भेञ्चर क्यापिटलहरुले पनि यसबाट लाभ लिन सक्ने छन् ।