के आजको मन्त्रीपरिषद बैठक देशका दुई प्राधिकरणको भविष्यबारे निर्णय गर्दै छ ?

काठमाडौँ । सोमबार साँझ ५ बजेका लागि मन्त्री परिषदको नियमित बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा अनेकौँ एजेन्डाहरु पुग्न सक्छन् । तर आजको बैठकले देशका दुई प्राधिकरणको नेतृत्वबारे निर्णय लिने संभावना छ ।

यसको पहिलो नम्बरमा नेपाल बीमा प्राधिकरण छ । समग्र बीमा बजारको नियामक निकाय रहेको उक्त प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले गठन गरेको सिफासिर समितिले आफ्नो काम सकिसकेको छ ।

नयाँ अध्यक्षका लागि ‘सर्वथा योग्य’ भनेर समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । उनीहरुले प्राप्त गरेको अंकभारका आधारमा भएको सिफारिसमा क्रमशः शरद ओझा, रामशरण पुडासैनी र दामोदर बसौलाको नाम मन्त्री परिषदमा सिफारिस भएको छ ।

आजैको बैठकले ती तीनजनामध्ये कुनै एकलाई बीमा प्राधिकरणको आगामी ४ वर्ष ‘कार्यकारी अध्यक्ष’को जिम्मेवारी सुम्पिने संभावना उच्च छ । कुनै विशेष कारणले यो निर्णय नरोकिएमा बीमा प्राधिकरणमा मंगलबार नै नयाँ अध्यक्षले पदभार ग्रहण गर्न सक्छन् ।

एउटा प्राधिकरणमा नियुक्तिको कुरा चलिरहँदा अर्को प्राधिकरणमा भने नेतृत्व हटाउने योजना पनि सँगसँगै अघि बढेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारको लामो तयारीले आजको मन्त्री परिषद बैठकमा पनि स्थान पाउनसक्ने ठानिएको छ ।

तर २०८२ साउनमा कार्यकाल सकिन लागेको घिसिङलाई अहिलेको विद्यमान विवादकै घेराभित्रबाट हटाउन मन्त्री परिषद तयार हुन्छ की हुन्न भन्ने चाहीँ स्पष्ट छैन । घिसिङले अहिलेको गठबन्धन सरकार विरुद्ध ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ साँध्न खोजेको आरोप सरकारी पक्षले लगाइरहेको छ । घिसिङ र उनलाई राजनीतिक रुपमा पृष्ठपोषण गर्ने माओवादी केन्द्रले भने यही आरोप सरकारमाथि लगाएको छ ।

यस प्रकारको प्रतिकुल माहोलमा हालैमात्र ऊर्जा मन्त्रालयले एक जना आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्न भनेर प्राधिकरणलाई लेखेको ‘गोप्य’ चिठी कुलमानले सामाजिक सञ्जालहरुमा ‘चुहाइदिएका’ थिए । यसले सरकार र घिसिङबीचको सम्बन्ध पुनः एक पल्ट नराम्रोसँग चिसिएको छ ।

त्यसो त घिसिङ स्वयम् पनि सरकारले आफूलाई ‘हटाइदेओस्’ भन्ने मानसिकतामा छन् । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुका अनुसार अहिले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुल विवाद चलिरहेका बेला आफूलाई हटाइदिएमा ‘राजनीतिक लाभ’ लिने बाटो खुल्ने उनको उनको बुझाइ हुनसक्छ ।

उनी आफैँ पनि दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्किँदा यस्तै बाटो अपनाएर आएका थिए । घिसिङले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल सकेर २०७७ भदौमा बाहिरिएपछि पाँच महिना नेतृत्व रिक्त रह्यो । लामो समय घिसिङले दोहोरिने दाउमा नियुक्ति नै लम्ब्याएका थिए ।

तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली घिसिङलाई दोहोराउन तयार नभएपछि २०७७ माघ २६ मा हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए । तर उनले ६ महिना पनि प्राधिकरण हाँक्न पाएनन् ।

सरकारको गठबन्धन फेरिएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र पम्फा भुसाल ऊर्जा मन्त्री बनिन् । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पहलमा सरकारले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिदियो ।

त्यस बेला आयोगमा हुँदै नभएको विशिष्ठ श्रेणी (सचिवस्तर) को पद सिर्जना गर्न आयोगको गठन आदेशमा समेत संशोधन गरियो । यसरी सचिव स्तरको ‘पूर्णकालीन सदस्य’ पद खडा गरेर शाक्यलाई त्यहाँ थन्काएपछि कुलमान घिसिङले पुनः प्राधिकरणको नेतृत्व हासिल गरेका थिए ।

उनले २५ साउन २०७८ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व पाएका हुन् । अब उनको कार्यकाल ५ महिनामात्रै बाँकी छ । साढे ७ वष्र्षभन्दा बढी समय प्राधिकरणको नेतृत्व गरेपछि उनले केही समययता २०७२ सालदेखिको महसुल विवादको बखेडा झिकेर सरकारसँग पौँठेजोरी खोज्न थालेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

जानकारहरुका अनुसार प्राधिकरणको नेतृत्वबाट बाहिरिएपछि माओबादी राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गर्ने उनको योजनालाई बल पुर्याउन उनी अहिले जसरी पनि सरकारले हटाइदेओस् भन्ने चाहन्छन् । यसनिम्ति उनले बारम्बार ऊर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गदैै आएको देखिन्छ ।

घिसिङको यो ‘छद्म माग’लाई समेत सम्बोधन गर्न सरकार तयार भयो भने सोमबार दुई प्राधिकरणको नेतृत्व बदलिने संभावना रहेको उच्च सरकारी स्रोतको दाबी छ ।