उर्जा क्षेत्रकाे नीति तथा कार्यक्रमः उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन विस्तारमा नीजि क्षेत्रलाई सहभागि गराइने

काठमाडाैं । जलस्रोत तथा उर्जा क्षेत्र विशेष नीति तथा कार्यक्रममा जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गरी विद्युतको माग अधिक हुने समयको लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएकाे छ ।

शुक्रबार आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति  रामचन्द्र पाैडेलले देशभरिका नदी प्रणालीहरूको समुचित संरक्षण र संवर्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिने बताए।

यस्ता छन् अन्य बुँदाहरूः

यस्तै उनले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ।

जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनर्निर्माण गरिनेछ। जल तथा मौसम केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ। 

जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्दै कृषि योग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ ।कृषकहरूको सुविधालाई प्राथमिकता दिई सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना गरिनेछ। जलस्रोतको दिगो उपयोग, भूमिगत जल पुनर्भरण, ताल तलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिइनेछ।

आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँचकायम गरिनेछ। “ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१” कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ। नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गरिनेछ।

सुख्खा याममा समेत विद्युत आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाइनेछ ।

तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत आपूर्ति विस्तार गरिनेछ ।

निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको विस्तार गरिनेछ ।
विद्युत प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एवम् ह्विलिङ चार्ज निर्धारण लगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइनेछ ।

“जनताको जलविद्युत कार्यक्रम” अन्तर्गत जलविद्युत निर्माणका लागि स्व:पूँजी परिचालन गराइनेछ । यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिनेछ ।

“विद्युत खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्य योजना, २०८०” अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्धन गरिनेछ ।