गुणाकरको राजिनामा कतिञ्जेल रोक्न सक्छिन् नीलम ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्तिको विषय झनै बढी पेचिलो बन्दै गएको छ । कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजिनामा स्वीकृत नगर्ने अड्डी कसेपछि यो विषय थप पेचिलो बन्न थालेको हो ।

डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले आफ्नो प्रखर प्रतिस्पर्धीका रुपमा अगाडी आएका भट्टको राजिनामा स्वीकार गर्न आम रुपमै अस्वीकार गरिरहेकी छिन् । मंगलबार राष्ट्र बैंककै एक प्रमुख ट्रेड युनियन संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले मंगलबार एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै एउटा कर्मचारीको राजिनामा समेत स्वीकृत गर्न नसक्नुलाई कार्यवाहक गभर्नरको ‘लाचारिपन’ भनेको छ ।

उक्त ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरु कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानालाई भेट्न खोज्दा उनले समय नदिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । त्यसपछि केही पदाधिकारी ढुंगानाको कार्यकक्षमा ‘जबरजस्ती’ घुसेर भट्टको राजिनामा स्वीकृत गर्न दबाब दिए पनि उनले ठाडै अस्वीकार गरेकी छिन् ।

राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीदेखि सञ्चारकर्मीहरुलाई पनि उनले भट्टको राजिनामा ‘स्वीकृत नगर्ने’ भनेर स्पष्ट भाषामा भन्दै आएकी छिन् । यसको प्रभाव कांग्रेस नेतृत्वसम्मै पुगेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार नै ‘प्रधानमन्त्री ओलीको अनिच्छाले नभई राष्ट्र बैंकभित्रैको समस्याले नयाँ गभर्नर नियुक्त हुन नसकेको भनेका छन् ।

कहिलेसम्म रोक्न मिल्छ ?

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको नियुक्तिदेखि अवकाश र अवकाशपछिको सेवा सुविधासम्मका प्रावधानहरु उसकै विनयमावलीबाट निर्देशित हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ मा राजिनामा स्वीकृत गर्नैपर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था उल्लेख छैन ।

यस विनियमावलीको परिच्छेद १० मा अवकाश, उपदान र निबृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विनियम ११४ ले कर्मचारीलाई सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश वा राजिनामा गर्दा दुईटा विकल्प दिएको छ ।

‘राजिनामा दिई सेवाबाट अलग हुन चाहेमा निजले तीस दिनको पूर्व सूचना लिखित रुपमा बैंकलाई दिनु पर्ने छ वा उक्त अवधिको तलब भत्ता बैंकलाई बुझाउनु पर्ने छ’, विनियमावलीमा भनिएको छ ।

कर्मचारी सेवा विनियमावलीको व्यवस्था :

यही व्यवस्था बमोजिम डा. भट्टले गत वैशाख ५ मा पहिले एक महिनाको तलब भत्ता बापतको रकम राष्ट्र बैंकलाई बुझाएर त्यस पछिमात्रै राजिनामा पत्र बुझाएका थिए ।

आगामी कात्तिकसम्म कार्यकाल बाँकी भएका भट्टको राजिनामा स्वीकृत नभएमा केन्द्रिय बैंकको गभर्नर नियुक्त गरिँदा थप न्यायिक निरुपणको खाँचो पर्नसक्ने जोखिम रहन्छ ।

रोक्ने र छेक्ने विकल्प के ?

कानूनका जानकार र राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुका अनुसार अब कार्यवाहक गभर्नर ढुंगाना र कार्यकारी निर्देशक भट्टसँग यस समस्यालाई हल गर्ने वा तन्काउने अलग अलग विकल्पहरु छन् ।

डा. भट्टले आफ्नो राजिनामा स्वीकृत नभएको गुनासो बोकेर अदालत जान सक्छन् । विनियमावली अनुसार एक महिनाको तलब भत्ता रकम अग्रीम भुक्तानी गरिसकेका कारण सोही मितिबाट राजिनामा स्वीकृत हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै अदालतबाट उनले आदेश माग गर्न सक्छन् ।

यसको अर्को विकल्प भनेको सरकारले हस्तक्षेप गर्ने पनि हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानालाई भट्टको राजिनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिइसकेको भए पनि उनले नमानेको खबरहरु सञ्चार माध्यममा आएका छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा कार्यकारी निर्देशकबाट सिधै गभर्नर बन्न रोक लगाइएको छैन, बरु विशिष्ट श्रेणीको पदलाई गभर्नरका निम्ति योग्यता पुगेको रुपमा व्याख्या गरेको छ । तर सोही ऐनले कार्यकारी निर्देशकहरुमध्येबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने र ती दुई डेपुटी गभर्नरबाट कम्तिमा एक जना गभर्नरका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसलाई कतिपयले ‘पदोन्नतीको सिँढी’का रुपमा अथ्र्याएका छन् । अब यदी सरकारलाई भट्टको राजिनामा स्वीकृत गराउनै पर्ने छ भने उसले राष्ट्र बैंकको कार्यवाहक गभर्नर नै बदल्न सक्छ । मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कनिष्ठ डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई कार्यवाहक गभर्नर तोक्न सक्छ । उनले तुरुन्तै भट्टको राजिनामा स्वीकृत गरिदिन सक्छन् । यो काम केही मिनेटभित्रै हुन सक्छ ।

अब ढुंगानाको पक्षबाट हेर्दा उनले पनि राजिनामा स्वीकृत गर्ने प्रक्रियालाई लम्ब्याउन सक्छिन् । किनकी, अर्का डेपुटी गभर्नर मिश्र अहिले अमेरिकाको भ्रमणमा छन् । पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार उनी जेठ ३ मा मात्रै राष्ट्र बैंकमा हाजिर हुने छन् ।

त्यतिञ्जेल सम्म अदालतकै आदेश आए पनि वा सरकारले हस्तक्षेप नै गर्न चाहे पनि ढुंगानाको हातमा नियन्त्रण रहन्छ । उनले अदालतको आदेश टाल्न वा सरकारको हस्तक्षेप कार्यान्वयन नगर्न सक्छिन् । यदी सरकारले उनीमाथि असाध्यै ठूलो दबाब दिन खोज्यो भने उनी बिमारी वा कुनै बहानामा बिदामा बसिदिन सक्छिन् ।

यसो गर्दा अर्को १० दिनलाई भट्टको राजिनामा स्वीकृत हुने छैन । त्यसपछि भने राजनीतिक कोर्षले कुन रुप लिन्छ, त्यसलाई हेरेर निर्णय गर्न सक्ने संभावना छ ।

नेपाली कांग्रेस निकट ट्रेड युनियनको विज्ञप्ती :