गभर्नर नियुक्तिः अन्तिम घडीमा नयाँ ट्वीस्ट, अचानक चुलियो ज्ञानेन्द्रको चर्चा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई दिएको समय सीमा विहीबार सकिँदै छ ।

ओलीले केही दिन अघि विहीबारसम्म केन्द्रिय बैंकले ‘नयाँ गभर्नर पाउने’ वचन दिएका थिए । देउवाले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा कुशल अर्थशास्त्री एवम् राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार सम्झाइसकेका छन् ।

तर स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली र उनका कतिपय निकटवर्तीहरु कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई गभर्नरमा पदोन्नती गर्न चाहन्छन् । एमालेकै उमेदवार रहेका अर्का प्रखर अर्थशास्त्री डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई ‘गभर्नर बनाउन नसकिने’ भनेर स्पष्ट सन्देश पुगिसकेको छ ।
श्रेष्ठको कार्यकाल सकिन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । तर यसबीचमा नीलमलाई गभर्नर बनाउन सके उनको बाँकी कार्यकाल अर्थात् एक वर्षका निम्ति डा. श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने योजनामा एमाले सम्बद्ध पक्ष जुटेको छ ।

तर सत्ता साझेदार दलबीचको यही संघर्षमा अहिले एकाएक नयाँ नाम अगाडी आएको छ,– ज्ञानेन्द्र ढुंगाना ।

कसरी बदलियो खेल ?

राजनीतिक नेतृत्वबाट बाहिर आएका सूचनाहरुलाई केलाउने हो भने अझै पनि ‘देउवाले सके भट्ट, ओलीले सके ढुंगाना’कै अवस्था छ । तर सत्ता साझेदार दलहरुबीच कांग्रेसलाई गभर्नर दिने सहमति भइसकेको खबरहरु बाहिर आएका छन् ।

तर गभर्नरका लागि देउवाले अघि सारेका पात्र गुणाकर भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भएको छैन । उनले राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावली अनुसार एक महिनाको तलब भत्ताको रकम अग्रीम भुक्तानी दिएर राजिनामा दिएका थिए ।

कर्मचारीको राजिनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार गभर्नरलाई हुन्छ । कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगानाले आफ्ना प्रतिस्पर्धी भट्टको राजिनामा स्वीकृत नगरी रोकिदिएकी छिन् । यसबाट भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न असहज परिस्थिति तयार भएको छ ।

यही बीचमा अब नयाँ नाम चर्चामा आएको छ,– नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट भर्खरै राजिनामा दिएर बसेका बैंकर ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना ।

गभर्नर बन्नकै लागि जागिर छाडेर होमिएका ज्ञानेन्द्रको भाग्य चम्कने संभावना अब बढ्न थालेको नेताहरु बताउँछन् । उनको पक्षमा अर्बपति व्यवसायी एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी र चौधरीकै व्यावसायिक साझेदार एवम् कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले पहिलेदेखि नै लबिङ गरिरहेका थिए ।

घरजग्गा कारोबारी र शेयर बजारसँग जोडिएका व्यवसायीले पनि ज्ञानेन्द्रलाई गभर्नर बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । तर अब परिस्थिति पनि त्यतै मोडिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘कार्यवाहक गभर्नरले गुणाकर भट्टको राजिनामा अड्काइदिए पछि भविष्यमा विवाद नआउने पात्रलाई गभर्नर बनाउनु पर्ने कांग्रेसको बाध्यता छ’, देउवा निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो पात्रमा ज्ञानेन्द्र ढुंगाना मुख्य विकल्प बनेका छन् ।’

यसअघि कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रविन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन चाहेका थिए । यसकै लागि अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायको पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड नै संशोधन गरेर ६५ वर्षे उमेर हद हटाएको पनि थियो ।

तर पछि कांग्रेसमात्रै होइन, भारतीय संस्थापनसँग समेत थोरबहुत निकटता भएका पाण्डेलाई ‘चन्द्र ढकालको आईएमई समूहले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पुर्याएको हो’ भन्ने खबर देउवाकहाँ पुग्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकाललाई राजनीतिक बृत्तमा माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निकट व्यवसायी मानिन्छ ।

कांग्रेस र एमाले दुबै खेमाबाट पाण्डेबारे यस प्रकारको ‘रिपोर्टिङ’ आएपछि देउवाले पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र क्षेत्रीलाई गभर्नरको उमेदवारका रुपमा अघि सारे । ‘पाण्डे हुँदैन भने राजेन्द्रलाई बनाइदिऊँ न त भन्नु भएको थियो’, देउवा निकट स्रोतले भन्यो ।

तर सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्षे उमेर हद हटाउने गरी भएको मापदण्ड संशोधनलाई नै उल्टाइदियो । त्यसपछि पाण्डे र क्षेत्री दुबै जना ‘अयोग्य’ ठहरिए । लामो मोलतोलपछि ‘सुदुरपश्चिमबाटै आएका र इमानदार अर्थशास्त्री’ भनेर देउवाले भट्टको नाम लिएका थिए ।

शक्तिकेन्द्रमा ढुंगानाको चर्चा

केन्द्रिय बैंक नेतृत्व विहिन भएको एक महिनाभन्दा लामो समय भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले देउवालाई दिएको समय सीमा पनि सकिँदै छ । तर भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भएको छैन ।

आगामी कात्तिकसम्म कार्यकाल रहेका भट्टको राजिनामा स्वीकृत नहुँदै गभर्नर बनाउन नमिल्ने होइन । कार्यकारी निर्देशक बन्नु नै गभर्नरको न्यूनतम योग्यता हो । तर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने भनेको छ ।

त्यही ऐनले अर्को ठाउँमा गभर्नरका लागि सिफरिस गर्नुपर्ने तीन जनाको नाममध्ये कम्तिमा एक जना डेपुटी गभर्नरको नाम अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई ‘क्रमागत बढुवा’ हुनुपर्ने भनेर अथ्र्याएर यसअघि नै देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नर नियुक्ति गरेको थियो ।

यस कारण भविष्यमा कानूनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएपछि उमेर हद पनि ननाघ्ने, कानूनी प्रश्न पनि नउठ्ने पात्रको रुपमा अब ज्ञानेन्द्र ढुंगाना अगाडी आएका छन् ।

चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट पृष्ठभूमिका ढुंगानाले राष्ट्र बैंकमा पनि एक दशक काम गरेका छन् । करीब ३० वर्ष अघि बैंक अफ काठमाण्डूबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका ढुंगाना २३ वर्ष अघि राष्ट्र बैंक छिरेका थिए । त्यहाँ १० वर्ष काम गरेपछि निर्देशक पदबाट राजिनामा दिएर उनी तत्कालिन एनसीसी बैंक (हालको कुमारीमा मर्ज भएको)मा महाप्रबन्धक बन्न पुगे ।

त्यहाँ ९ महिना विताएपछि नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक पुगे । एनसीसी र एनबी बैंक एकै समूहको स्वामित्वमा थियो । १० वर्ष एनबीको नेतृत्व गर्दा उनी नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष पनि भए । वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको यो क्लब उनको नेतृत्वमा निकै चलायमान पनि भयो ।

पछि एनबी बैंक नबिलमा गाभियो । यसरी करीब तीन वर्षदेखि नबिल बैंकको सीईओ रहेका उनले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि बैंकबाट राजिनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा होमिएका थिए । यद्यपि, सुरुआति चरणमा उनको नाम गभर्नरको दौडमा खासै देखिएको थिएन ।

शक्ति केन्द्रहरु र राजनीतिक नेतृत्वले उनको बारेमा सघन चर्चा गरेका थिएनन् । तर परिस्थितिले विस्तारै उनको ‘भाग्य चम्कन सक्ने’ ठाउँमा ल्याइदिएको छ । यदी भट्टको राजिनामा स्वीकृत गर्न नीलम तयार नहुने हो भने ढुंगना नयाँ गभर्नर बन्ने तय भएको स्रोतको दाबी छ ।

अहिले ज्ञानेन्द्रको पक्षमा कांग्रेस पार्टीभित्रको एक खेमा, केही शक्तिकेन्द्र र राष्ट्र बैंकभित्रैको एक खेमा पनि सक्रीय भएको छ ।

‘केही साथीहरुले भट्ट गभर्नर हुँदा पार्टी र युनियनले भनेको मान्दैनन्, आफूखुसी गर्छन् भनेर पनि नेतृत्वलाई विकल्प खोज्न प्रेरिर गरिरहनु भएको छ’, बूढानीलकण्ड निकट स्रोतले भन्यो, ‘ज्ञानेन्द्रलाई गभर्नर बनाउँदा दलको आग्रह पनि मान्ने र अरु मानिसहरु पनि खुसी हुने अवस्था रहेको उहाँहरुको तर्क देखिन्छ ।’

यद्यपि, राष्ट्र बैंकभित्रैका ट्रेडयुनियनको विभिन्न खेमा र कतिपय उच्च अधिकारीहरु भने बैंकको सीईओबाट हटेको एक वर्ष पनि पुरा नहुँदै केन्द्रिय बैंकको नेतृत्व सुम्पनु ‘जोखिमपूर्ण’ हुने बताइरहेका छन् । शक्ति केन्द्रहरु पनि गुणाकरको साटो कांग्रेसबाटै बनाउने हो भने ज्ञानेन्द्रलाई बनाउन लबिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

घुमाउरो पृष्ठभूमि

करीब डेढ वर्षअघि नेपाल बैंकर्स संघले चितवनमा साधारण सभा आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा भाग लिन गएका बैंकरहरु बीच छलफलको विषय बन्यो, ‘भावि गभर्नर को बन्छ ?’

बैंकरहरुबीच ‘नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बनेमा ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, एमालेको कोटाबाट बनेको अवस्थामा अशोक शेरचन नयाँ गभर्नर बन्ने’ लख काटिएको थियो । यदी माओबादीको हातमा यो पद पुगेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले उक्त पद पाउने भनियो ।

त्यसपछि माहोल बदलिँदै गयो । यी दुई बैंकर आफ्नो प्रयासलाई सार्थक बनाउने काममा जुटिरहे । त्यसैबीच एमालेको तर्फबाट नयाँ उमेदवारका रुपमा खडा भए डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ । उनी नयाँ गभर्नर बन्नका लागि केन्द्रिय बैंकभित्रै बरिष्ठताको विवाद हुनसक्ने भनेर छोटै समयका लागि भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बन्न गए ।

‘म गभर्नरको लागि तयारी गरेर नेताहरुसँग सल्लाह गरेपछि नै योजना आयोग गएको थिएँ’, डा. श्रेष्ठले केही समय अघि अर्थपथसँग भनेका थिए । तर गभर्नर सिफारिसका लागि समिति गठन गरेपछि एमालेले उनलाई गभर्नरको दौडबाट बाहिर निस्कन संकेत गर्यो ।

त्यसपछि एमालेको तर्फबाट डेपुटी गभर्नर नीलभ ढुंगाना र प्रभू बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनमध्ये एक छान्ने अवस्था आयो । यीमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीले नीलमलाई छाने । त्यो किन पनि स्वाभाविक थियो भने, ओली महिला सशक्तिकरणप्रति अरु नेताभन्दा ज्यादा संवेदनशील देखिन्छन् ।

उनले राष्ट्रपतिदेखि मुख्य सचिव र सरकारी संस्थानका प्रमुखहरुमा महिला नेतृत्व स्थापित गर्न सघाएका थिए । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यसँग नीलमको ‘घनिभूत’ सम्बन्धले पनि काम गरिरहेको थियो ।

तर सत्ताको मैदानमा कथाले अर्कै मोड लियो । गभर्नर पद नेपाली कांग्रेसलाई दिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुबै आफ्नो भागमा लिएको एमालेले आफ्नो ‘चाह’को पात्रलाई केन्द्रिय बैंकको बागडोर सुम्पिन नसक्ने परिदृष्य तयार भइदियो ।