ईभीमा कर बढ्ने हल्ला : किन ‘प्रि–बजेट अफर’ को लहर चलाईरहेका छन् बिक्रेता ?

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधान (ईभी) को कर बढाउने हाल्लाले नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्र तरगिंत बनेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने मिति नजिकिँदै गर्दा ईभीमा कर वृद्धि हुने सम्भावनाले बजारमा नयाँ तरंग ल्याएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट मार्फत कर बढ्ने चर्चासँगै ईभी विक्रेताहरु धमाधम गाडी आयातको दौडमा छन् । आयातमात्रै होइन, नयाँ बजेट आउनुअघि नै गाडी विकाइसक्ने रणनीतिमा उनीहरु देखिएका छन् ।

पछिल्ला केही दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ईभी आयातको आँकडा ह्वात्तै बढेको छ । तातोपानी, रसुवागढी लगायतका प्रमुख भन्सार यार्ड ईभीले भरिएका छन् ।

यतिबेला सरकारले राजस्व संकलनमा भइरहेको चापलाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्दै छ । त्यसमा सबैको आँखा लागेको विषय ईभी नै हो । विद्युतीय सवारी साधनमा दिइएको कर सहुलियतका कारण राजस्वमा घाटा परेको भाष्य स्थापित भएको छ ।

अब यस्तो सुविधा विस्तारै हटाइन सक्ने चर्चा चुलिएको छ । जसका कारण व्यवसायीहरु गाडी आयातमा केन्द्रित देखिएका छन् । पछिल्ला वर्षमा वातावरणमैत्री प्रविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरूप सरकारले ईभी आयातमा उल्लेखनीय कर छुट दिँदै आएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्वरूप ईभीको बजार उल्लेखनीय बढेको छ । तर, राजश्वमा दबाब खेपिरहेको सरकारले स्रोत बढाउन ईभीमा कर बढाउन सक्ने चर्चा चलिरहेको छ ।

आगामी जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही अनुसार बजेट भाषणपछि मात्रै कर ‘बढ्ने वा नबढ्ने’ निश्चित हुनेछ । तर, व्यवसायीहरु भने बजेट अघि नै ठुलो संख्यामा गाडी आयात गरी स्टक राख्ने होडमा देखिएका छन् । उनीहरु अघिल्लो मूल्यमै स्टक गरी बजेटपछि मुनाफा कमाउने रणनीतिमा पनि देखिन्छन् । अर्को तर्फ हाल स्टकमा रहेका सवारीलाई पनि ‘कर वृद्धि’को नाममा बिक्री गर्ने दाउमा कतिपय व्यवसायी छन् ।

हाल विभिन्न विद्युतीय सवारी आयातकर्ता र बिक्रेताहरुले बजेट अघि नै व्यापार बढाउने मनस्थितिमा देखिएका छन् । उनीहरुले ‘प्रि–बजेट अफर’ को नाममा छुटका योजनाहरू धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यस्तो अफरको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई बजेटअघि नै सवारी खरिद गर्न प्रेरित गर्नु हो । व्यवसायीका अनुसार कर बढेमा स्वाभाविक रूपमा सवारी साधनको मूल्य बढ्ने छ । त्यसैले अहिले खरिद गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै ‘प्रि–बजेट अफर’ अघि सारेका छन् ।

तर, कतिपय कम लोकप्रिय ब्राण्डहरुले पनि आफूसँग भएको गाडी बिकाउनका लागि कर बढ्ने हल्लालाई ‘हतियार’को रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘कर बढ्दै छ, चाँडो ईभी खरिद गनुहोस्’ भन्ने खालको विभिन्न प्रचारप्रसार भइरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा ओमोडा जेक्स गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता एसपीजी अटोमाबाइल्स, डीपलका साथै नामी तथा सेरेस इभिको समेत अधिकारिक बिक्रेता रहेको एमएडब्ल्यू वृद्धि लगायतका कम्पनीहरुले ‘प्रि–बजेट अफर’ ल्याएका छन् ।

कम्पनीहरुले ल्याएको अफरमा गाडी खरिद गर्दा आकर्षक नगद छुट, २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमै गाडी किन्न सकिने र सस्तो ब्याजदरमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ सुविधा दिनेदेखि विदेश भ्रमणको समेत अफर अघि सारेका छन् । जबकी नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशत डाउन पेइमेन्ट गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

‘प्रि–बजेट अफर’ अन्तर्गत डीपल गाडी खरिदमा निःशुल्क रोड ट्याक्स र कम्प्रिहेन्सिभ अटो प्लस बीमा सेवा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । अर्कोतर्फ निःशुल्क ७ किलोवाटको वाल चार्जर र ३ किलोवाटको ट्राभल चार्जर दिने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले ८.९९ प्रतिशत ब्याजदरमै ८० प्रतिशत फाइनान्सिङ सुविधा समेत दिने भनेको छ । दीपल गाडी २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमै खरिद गर्न सकिने अफरमा उल्लेख छ ।

यस्तै, ओमोडा जेक्को गाडीको बिक्रेता एसपीजी अटोमोबाइल्सले पनि न्यूनतम १० लाख ३९ हजार रुपैयाँ डाउन पेमेन्टमै गाडी किन्न सकिने अफर अघि सारेको छ । कम्पनीले ८.०५ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० प्रतिशत फाइनान्सिङ सुविधा, १ वर्षको बीमा, मोटर र ब्याट्रीमा ८ वर्ष वा १ लाख ६० हजार किलोमिटर वारेन्टी सुविधा दिएको छ । यस्तै, १ वर्षको रोड ट्याक्स फ्री, एक्सचेन्ज बोनस र ७ किलोवाटको चार्जर पाउने भन्दै कम्पनीले प्रचारप्रसार गरेको छ ।

यता, नामी र सेरेस ईभी खरिदमा पनि ‘प्रि–बजेट ब्यास’ अफर छ । एमएडब्लु वृद्धिका अनुसार नामी इभि ५.९९ लाख रुपैयाँ र सेरेस ८.९९ लाख रुपैयाँ डाउन पेइमेन्टमै किन्न पाइनेछ । ‘प्रि– बजेट क्यास’ अफरमा नामी ईभी किन्ने ग्राहकले अधिकतम् १ लाख रुपैयाँसम्म र सेरेस गाडी किन्ने ग्राहकले २ लाख रुपैयाँसम्मको फाइदा लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यसका साथै पूराना गाडी सट्टापट्टा गर्ने सुविधा पनि रहेको छ । नामी र सेरेस ब्राण्डले आफ्ना गडी खरीद गर्ने ग्राहकलाई थाइल्याण्ड टूर, आईफोन जित्ने अवसर लगायतका स्किम अघि सारेको छ ।

यस्तै, आयोन गाडी पनि न्युनतम डाउन पेमेन्टमा किन्न सकिने ‘प्रि– बजेट डिल’ अफर आएको छ । जिएसी मोटर नेपालका अनुसार आयोन गाडी ९ लाख ७० हजार रुपैयाँको डाउन पेमेन्टमै पाइनेछ ।

कम्पनीले ६.५५ प्रतिशत ब्याजदरमै सहज किस्ता बन्दीको पनि सुविधा दिएको छ । ४८ घण्टाभित्रै लोन प्रक्रिया मिलाइने व्यवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ऋणको अवधि भने ७ वर्षसम्मको हुनेछ । यस्तै, ७ किलोवाटको चार्जर निशुल्क, बीमा र एक वर्षको सडक दस्तुर पनि निशुल्क लगायतका सुविधा दिएको छ।

यस्तै, टाटा मोटर्सको गाडी बेच्ने ललितपुरको जेजी अटोमोटिभ कम्पनीले पनि ‘टाटा प्रि– बजेट अफर’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सहज फाइनान्सि सुविधा, फ्रि चार्जिङ बक्स, फ्रि लाइफटाइम चार्जिङ लगायतका सुविधा दिएको छ । कम्पनीका अनुसार एक्सचेञ्जमा बोनस र ८० प्रतिशतसम्म बैंक फाइनान्सिङ सुविधा पनि रहेको छ ।

यस्तै, केई ब्रान्डको ईभी खरिदमा पनि उस्तै खालको ‘प्रि–बजेट अफर’ छ । केई ईभी खरिद पनि २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमै गर्न सकिनेछ । कम्पनीले १ वर्षको बीमा, ७.३ किलोवाटको चार्जर निशुल्क र एक्सचेञ्ज बोनसको पनि सुविधा दिएको छ । कम्पनीले बजेट आउनुअघि नै ईभी चलाउनुहोस् भन्ने नारासहित ८ वर्ष वा १.५ लाख किलोमिटर वारेन्टी सुविधा दिएको छ ।

यसरी बजारमा अनुमान र अफवाहको भरमा व्यापारिक रणनीति तय भइरहेका छन् । विद्युतीय सवारीमाथिको कर छुट भविष्यमा कायमै रहने कि कटौती हुने भन्ने विषय अहिले निश्चित छैन । तर, बजेटको पूर्वसन्ध्यामा बजारमा देखिएको ‘प्रि–बजेट अफर’ को लहरले उपभोक्तालाई एक प्रकारको दबाबमा राखेको छ । व्यवसायीहरू उपभोक्तालाई भने ‘मूल्य बढ्न सक्छ’ भन्ने सन्देश दिँदै खरिदमा अफर ल्याएका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘साँप पनि मर्ने, लौर पनि नभाँचिने’ नीति लिने भनेका छन् । यसको अर्थ थोरबहुत कर बढ्नसक्छ भन्ने रुपमा लिइएको छ । तर त्यसका कारण ईभीको मूल्यमा कति प्रभाव पर्छ भन्ने सुनिश्चित छैन ।