नेपालीको आर्थिक उडान : बैंकदेखि सेयर बजारसम्मको पहुँच, के नेपाली अब आर्थिक रूपले सशक्त छन् ?

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक इतिहासमा पछिल्ला तीन दशकमाथि वित्तीय समावेशीकरण र पहुँचको दृष्टिले ऐतिहासिक परिवर्तन आएको छ । सन् १९९० को दशकमा नेपालले आन्तरिक रूपमा आफ्नो वित्तीय संरचनामा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्यो ।

त्यतिबेला वित्तीय सुधारको लहर सुरु भएको थियो । जसको परिणामस्वरूप अहिले देशभर बैंकिङ, बीमा, डिजिटल सेवाहरू र सेयर बजारसम्मको पहुँच पूर्वदेखि पश्चिम, सहरदेखि गाउँसम्म फैलिएको छ । यस्ता परिवर्तनले सामान्य नागरिकहरूकोे आर्थिक रूपले सशक्त र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्नमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ ।

तीव्र वित्तीय विस्तारले नेपाली समाजमा वित्तीय सेवाको पहुँचलाई धेरै मात्रामा लोकतान्त्रिक बनाएको छ । अब वित्तीय सेवाहरू केवल सहरका केही धनी व्यक्तिहरूसम्म सीमित छैन, बरु गाउँघरका साधारण नागरिकहरू पनि यी सेवाबाट लाभान्वित हुने अवसर प्राप्त गर्दैछन् । अहिले डिजिटल बैंकिङ, बीमा र पुँजी बजारसम्मका साधनहरूको पहुँच अहिले व्यापक रुपमा वृद्धि भएका छन् । यसले नेपाली समाजको वित्तीय जीवनलाई केलाउँदै, उनीहरूको आर्थिक दृष्टिकोणमा क्रांतिकारी परिवर्तन ल्याएको छ ।

वित्तीय सेवामा भएको विस्तार, राजश्व संकलनको वृद्धि, सहकारी संस्थाको प्रभाव र बीमा तथा सेयर बजारको पहुँचका साथै डिजिटल सेवाहरूको प्रगतिले नेपाललाई आर्थिक समृद्धि र स्थिरतातर्फ अघि बढाएको प्रष्ट हुन्छ । विशेषगरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘२०४७ पछिको आर्थिक सामाजिक विकासको अवस्था’ सम्वन्धित तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । वित्तीय क्षेत्रको विकाससँगै राज्यको राजश्व संकलन क्षमतामा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ ।

अब हेरौं पछिल्लो तीन दशक अर्थात् २०४७ सालपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा केके परिवर्तन भए ।

वित्तीय सुधारको यात्रा : बैंकको पहुँच गाउँगाउँसम्म, डिजिटल बैंकिङको विस्तार , मोबाइलमै कारोबार

३० वर्षअघि कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ९ प्रतिशत बराबरको राजश्व संकलन हुने गरेको थियो । तर, अहिले वृद्धि भई १९ प्रतिशत पुगेको छ । यसले मुलुकको आर्थिक गतिशीलता तथा कर संकलन प्रणालीमा गुणात्मक सुधार आएको स्पष्ट देखाउँछ । २०४८ सालमा मुलुकमा जम्मा १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ४४१ वटा शाखा मात्र सञ्चालनमा थिए । त्यसबेलाको जनसंख्या अनुपात अनुसार प्रति ४७ हजारभन्दा बढी नागरिकमा मात्र एउटा बैंक शाखा पर्ने अवस्था थियो ।

तर, २०८० सालसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ११२ पुगेको छ । ती संस्थाहरूका झण्डै १२ हजार शाखा फैलिएका छन् । वाणिज्य बैंकका मात्रै देशभर ५ हजार ४९ शाखा छन् । अब प्रति २५ सय जनामा औसत एक बैंक शाखा पर्ने गरी सेवा विस्तार भएको छ । २०५२ सालमा आधा घण्टाको दुरीमा बैंक शाखा भेट्ने सुविधा थियो । त्यसबेला जम्मा २१ प्रतिशत नागरिकले मात्र सुविधा पाउँथे । तर, तीनदशपछि अर्थात् २०८० सालसम्म आइपुग्दा ७४ प्रतिशत नागरिकले सो पहुँच प्राप्त गरेका छन् । यसले ग्रामिण तथा दुर्गम भेगसम्म वित्तीय सेवा पु¥याउने प्रयास सफल बन्दै गएको देखिन्छ ।

हाल नेपालमा ७१ प्रतिशत नागरिकको बैंक बचत खाता रहेको छ । जसले नागरिकको औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा पहुँच बढेको संकेत गर्छ । त्यस्तै, मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने खाताको संख्या २ करोड ६६ लाख नाघिसकेको छ । डिजिटल कारोबार र मोबाइलमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने प्रविधिमा भएको प्रगति वित्तीय समावेशीकरणमा गेम चेन्जर सावित भएको देखिन्छ ।

सहकारी संस्थाको प्रभावशाली विस्तार, ग्रामीण जनताको आर्थिक शक्ति बन्दै

सहकारी संस्था नेपालको ग्रामीण आर्थिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण आधार रहँदै आएको छ । तथ्याङ्क अनुसार २०५२ सालमा देशभर जम्मा २६ प्रतिशत नागरिकले मात्र सहकारी संस्थाको सेवा लिएका थिए । यो आँडकडाले के भन्छन् भने, ‘त्यतिबेला धेरैजसो जनताले सहकारी संस्था के हो भन्ने कुरा नै सुनेका थिएनन् ।’ तर, अहिले त्यो अवस्था धेरै परिवर्तन भइसकेको छ ।

अघिल्लो वर्ष २०८० सालसम्म आइपुग्दा ८३ प्रतिशत नागरिकले सहकारी सेवामा पहुँच बनाइसकेका छन् । यसको अर्थ—अब अधिकांश नेपाली कुनै न कुनै सहकारी संस्थामा जोडिएका छन् । हाल सहकारीबाट कसैले त्यहाँ बचत गर्छन्, कसैले ऋण लिन्छन् । कसैले खेती, व्यापार वा साना उद्यम चलाउन सहकारीकै सहयोग लिन्छन् । सहकारी संस्थाहरूले गाउँघरका मानिसलाई सिधै आर्थिक सेवामा जोडिदिएका छन् । बैंक पुग्न नसक्ने ठाउँमा सहकारी पुगेका छन् । यसले जनताको आर्थिक सशक्तीकरणमा ठूलो सहयोग पु¥याएको छ ।

बीमामा अभूतपूर्व फड्को

आज भन्दा तीन दशकअघि नेपालमा जम्मा पाँच प्रतिशत नागरिकले मात्र बीमा सेवा लिएका थिए । त्यसबेला बीमा भनेको त्यतिबेला धेरैका लागि अपरिचित जस्तै थियो अर्थात् पहुँच बाहिरको कुरा थियो । ‘जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा वा सम्पत्तिको बीमा’ यी सबै सेवा सहरका केही व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित थिए । तर, अहिले त्यो अवस्था पूर्ण रूपमा फेरिएको छ । अ

घिल्लो वर्षसम्म आइपुग्दा ३५ प्रतिशत नागरिक बीमाको सेवा लिन थालेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो आँकडा हेर्ने हो भने बीमाको दायरामा आएका जनसंख्या ४४.१७ प्रतिशत पुगेको छ । यस्ता तथ्याङ्कले जनताबीच जोखिम व्यवस्थापनप्रति चासो बढेको देखाउँछ, बीमाको आवश्यकता बुझेको पनि प्रष्ट हुन्छ ।

तत्कालिन समयमा बीमा धनी वा व्यवसायीको कुरा जस्तै थियो, अब त्यो रहेन । सामान्य किसान, मजदुर, साना व्यापारीदेखि सर्वसाधारण जनतासम्मले पनि आफ्नो जीवन, स्वास्थ्य वा सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बीमा गर्न थालेका छन् । सरकारले ल्याएका कृषि बाली बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा सम्पत्ति बीमा लगायतले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बीमाको पहुँच विस्तारमा ठूलो सहयोग पु¥याएको छ । यसरी बीमामा भएको यो वृद्धि जनताको आर्थिक चेतना, सुरक्षा भावना र भविष्यप्रतिको तयारी को संकेत हो । बीमा प्रणालीमा जोडिँदा मात्र कुनै अनपेक्षित घटनाले जनताको जीवनमा परेको असर कम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ बढ्दै गएको छ ।

सेयर बजारको जनप्रियता

चालिसको दशममा अर्थात् आज भन्दा ३२ वर्षअघि नेपालमा सेयर किन्नेको संख्या सिमित मानिन्थ्यो । त्यस बेला सेयर किन्ने वा लगानी गर्ने मानिस सहरका केही मात्र थिए । त्यो सुविधा धेरैजसो सहरका केही धनी मानिसहरूमा मात्र सीमित थियो ।

त्यसबेला देशभर जम्मा १ लाखभन्दा कम मानिससँग मात्र सेयर हुने डिम्याट खाता थियो । तर, अहिले समय धेरै बदलिएको छ । अहिले ६५ लाख नेपालीले डिम्याट खाता खोलेका छन्, अर्थात् यति धेरै मानिसका नाममा कुनै न कुनै कम्पनीको सेयर छ भन्ने प्रष्ट हुन्छन् । सरकारी आँकडाअनुसार अब सेयर बजारमा अब केवल सहरका धनी मानिस होइन, गाउँघरका र सामान्य आम नागरिकले पनि चासो दिन थालेका छन् । धितोपत्र बजार अब सहरको मात्रै कुरा रहेन, यो त गाउँगाउँसम्म पुगेको छ ।

आर्थिक समावेशीतातर्फको यात्रा

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्ला तीन दशकमा देखिएको सुधार र विस्तारले समावेशी आर्थिक वृद्धिको मार्ग खोलिदिएको छ ।

बैंकिङ पहुँच, डिजिटल सेवा, बीमा र पुँजी बजार जस्ता प्रमुख वित्तीय उपकरणहरू अब सिर्फ सहरका सीमित वर्गको कुरा रहेनन्, यी सेवा आज गाउँघरका सामान्य नागरिकसम्म सहज रूपमा पुगेका छन् । यस्ता प्रगतिले आर्थिक प्रणालीमा जनताको सक्रिय संलग्नता र स्वामित्वको भावना बलियो बनाएको छ ।

अहिले नागरिकहरू केवल सेवाको उपभोक्ता मात्र नभई आफ्नो बचत, लगानी र आर्थिक निर्णयहरूमा सजग सहभागी भइरहेका छन् । खासगरी बैंक खाताको व्यापकता, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको विस्फोटक वृद्धि, सहकारीमा जोडिएकाको ठूलो संख्या र सेयर बजारमा सामान्य जनताको उपस्थिति लगायतले आर्थिक योजनाहरूको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याएको छ ।

त्यस्तै, डिजिटल कारोबार र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारले ग्रामीण भेगमा पनि वित्तीय समानता ल्याउने वातावरण बनाइरहेको छ । राज्य र निजी क्षेत्रको समन्वयमा अगाडि बढाइएको यो आर्थिक समावेशीकरणले भविष्यमा समान अवसर, दिगो विकास र समृद्ध नेपाल बनाउने आधारशिला तयार गरिरहेको देखिन्छ ।