९२ करोड खर्च, ११ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन : कहाँ चुक्यो ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ योजना ?
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनको व्यवस्थापन, सुरक्षा र डिजिटल प्रणालीको विकासका लागि अघि सारेको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ योजना खर्चमा भव्य तर कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो कमजोरी औल्याएको हो ।
विभागले हालसम्म २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्यसहित एक सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । सोही अन्तर्गत ५ लाख ९२ हजार ८०९ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ भइसकेको छ । यस प्रक्रिया तथा व्यवस्थापनमा ९२ करोड ६२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
तर, योजना लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयनमा नआएको प्रतिवेदनले औल्इाएको छ । प्रदेश सरकार मातहत रहेका विभिन्न यातायात कार्यालयहरूबाट अहिलेसम्म जम्मा ६३ हजार २८९ थान मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । यो कुल छपिएका नम्बर प्लेटको झण्डै ११ प्रतिशत मात्र हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ साल कात्तिक २२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी (नामसर्ने प्रक्रिया) तथा नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसपछि २०७९ साल कात्तिक २८ देखि सबै सरकारी सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने प्रावधान समेत लागू गरेको छ । तर, यी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् ।
विभागले यो योजना प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन, जनचेतना अभिवृद्धि र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथसाथै प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूबीच समन्वय गरेर सस्तो, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह प्रणाली बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।
सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानलाई सफल पार्न ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जस्ता प्रविधिमा आधारित प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको महालेखाले औल्याएको छ । त्यसका लागि नीतिगत प्रतिबद्धता मात्र होइन, व्यवहारिक क्रियान्वयनमा पनि सशक्तता देखिनु जरुरी रहेको निष्कर्ष छ ।
