राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : प्रगति निराशजनक, १० वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना १२ वर्षसम्म अधुरै

काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भई अघि बढेका गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको देखाएको हो ।

सरकारले समृद्ध नेपाल निर्माण परिकल्पनासहित आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकार्यक्रम अघि सार्यो । ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाए पनि ती आयोजनाको काम भने समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भई अघि बढेको झण्डै १२ वर्षको अविधिसम्म पनि अधिकांश ठूला आयोजनाहरूको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कुल संख्या २७ पुगिसकेको छ । उक्त आयोजनाहरूको संशोधित मध्यमकालीन बजेट अनुमान २२ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रहेको छ । जसमध्ये २ आयोजना मात्र सम्पन्न भएका छन् । शतप्रतिशत वित्तीय प्रगति भएका गौतमबुद्ध विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना छन् । ती बाहेकका आयोजनामा ४ खर्ब ८७ अर्ब ३२ करोड ५६ लाख खर्च भएको छ ।

नयाँ थपिएका बाहेक २४ आयोजनामध्ये सम्पन्न भएका आयोजना ३, समष्टिगत भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हासिल गर्ने आयोजनाहरू ३ वटा, ५० देखि ८० प्रतिशत हासिल गर्ने आयोजना ७ र ५० प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति हासिल गर्ने आयोजना ११ रहेका छन्।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विधुत प्रसारण लाइन, बुढीगण्डकी आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना, काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग आयोजना, रेल वे तथा मेट्रो तथा मोनोरेल विकास आयोजना (पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग) लगायतका आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको छ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन।

त्यसै गरी २०७८। ७९ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हालसम्मको प्रगति ८८ प्रतिशत भए तापनि सम्पन्न हुने अवधि तोकेको छैन।

रानी जमरा कुलरिया, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषसहित ५ आयोजना २०८०।८१ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा सम्पन्न नभई म्याद थप भएको देखिन्छ।

आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १३ बमोजिम राष्ट्रिय गौरवका नयाँ आयोजनाहरूमा लागत अनुमान कम्तीमा रु.५० अर्ब हुनुपर्ने र दफा १६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा आयोजनाहरू १० वर्ष व्यतीत भइसक्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन।

आयोजनाको समय र लागत वृद्धि नहुने गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले सडक पूर्वाधार विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलविद्युत्, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण देखिएका १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको हो । तर समयमै आयोजना नबन्नु, नयाँ आयोजना मात्र थपिरहनुले राज्यमाथि थप आर्थिक भार परिरहेको छ ।

आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १३ बमोजिम राष्ट्रिय गौरवका नयाँ आयोजनाहरूमा लागत अनुमान कम्तीमा ५० अर्ब हुनुपर्ने र दफा १६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार यस्ता आयोजनाको निर्माण अवधि १० वर्ष व्यतीत भइसक्दासमेत सम्पन्न भएका छैनन् । गत वर्ष थप गरिएका आयोजनाको लागत ५० अर्बभन्दा कम रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यता रूपान्तरणकारी आयोजनाको हरिबिजोक पनि उस्तै देखिन्छ । सरकारले पन्ध्रौं योजनाले लिएका राष्ट्रिय तथा विषय/क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उद्देश्य -हासिल हुने गरी १७ आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आर्थिक क्षेत्रको ५, सामाजिक क्षेत्रको ४, पूर्वाधार क्षेत्रको ७ र लोकतन्त्र र सुशासन क्षेत्रको १ समेत गरी १७ आयोजनालाई अगाडि बढाइयो । तर ती आयोजनाहरू पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा म्याद थपिएको देखिछ ।

उल्लिखित १७ आयोजनामध्ये ५ आयोजनामा कुनै प्रगति भएको छैन। ५ आयोजना बाहेक सबै आयोजनाको प्रगति ५५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिन्छ।  राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यक्रमअन्तर्गतको भेरी कोरिडोर ४०० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना खण्ड र प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको २०८०।८१ सम्म भौतिक प्रगति भएको छैन।

यो वर्ष निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समृद्धिका लागि वन, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एंव तालिम कार्यक्रम र राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमसहित ६ आयोजना सम्पन्न हुन नसकी म्याद थप भएको देखिन्छ ।

रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको मध्यावधि समीक्षा नभएकोले हालसम्मको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको अवस्था खुल्ने विवरणसमेत तयार गरेको देखिंदैन। सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी विषयगत मन्त्रालयहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोगले प्रभावकारी अनुगमन गरी समयमानै सम्पन्न गरौनातार्फ़ महालेखा परीक्षकले सचेत गराएको छ ।

आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० को दफा १२ बमोजिम रूपान्तरणकारी आयोजनाको लागत अनुमान कम्तीमा १० अर्व हुनुपर्ने र दफा १६ मा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू ६ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू ६ वर्षसम्म पनि सम्पन्न भएका छैनन् ।