नयाँ गभर्नर, नयाँ सोच : के यसपटक मौद्रिक समीक्षाले ल्याउँछ नीतिगत मोड ?

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर छ भने बजार पनि निष्क्रिय बनेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त मात्रामा लगानीयोग्य रकम रहे पनि लगानीको लय भने हराएको देखिन्छ । यस्तै बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारीमा जुटेको छ । केन्द्रिय आवश्यक अध्ययन र तयारीमा व्यस्त छ ।

जेठ १५ गते भित्र नै समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताले गर्दा केन्द्रीय बैंक अहिले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको गहिरो विश्लेषणमा व्यस्त भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पछिल्ला नौ महिनाका तथ्यांकको समष्टिगत सूचकहरू अध्ययनमा केन्द्रित छ । पछिल्लो तथ्याङक अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक विन्दुगत आधारमा ३.३९ प्रतिशत रहेको छ । आयात १२.२ प्रतिशत र निर्यात ६५.२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यता, भन्सार विभागले हालै प्रकाशन गरेको चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले पनि आयात र निर्यात दुवै उल्लेख्य बढेको देखाएको छ । विभागका अनुसार आयात १३.११ प्रतिशत र निर्यातमा ७२.७१ प्रतिशत बढेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको आँकडा अनुसार विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १० प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ७.३ प्रतिशतले बढेको छ ।
यता, शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले सकारात्मक रहँदा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ अर्ब ६३ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । देशको भुक्तानी सन्तुलन र मुद्रा स्थायित्वका हिसाबले बलियो पक्ष हो ।

यता, सरकारको खर्च र राजस्वबीचको खाडल अझै पनि कायमै छ । खर्च ९ खर्ब ९८ अर्ब नाघिसक्दा पनि राजस्व जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुनु बजेट घाटाको दबाब झनै बढाइरहेको छ ।

मुद्राप्रदाय वार्षिक विन्दुगत आधारमा ११.६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलन ११.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यता, निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.३ प्रतिशत बढेको छ । यद्यपि कर्जाको माग सुस्त भएकोले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाउँछ ।

यी सबै तथ्यांकले अझै पनि अर्थतन्त्र शिथिल नै रहेको देखाउँछ । यस्तो परिदृष्यमा सतर्क, सन्तुलित र व्यवहारिक नीति आवश्यक छ, जुन मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत संकेत दिन सकिन्छ ।

समीक्षा नजिकिँदै गर्दा सबैको ध्यान यतिबेला राष्ट्र बैंकमा केन्द्रित छ । विगतको अभ्यास अनुसार तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मूलतः मूल्यांकनमुखी हुने भएकाले यसपटक पनि ठूला नीतिगत निर्णयको सम्भावना न्यून देखिन्छ । नेपालमा परम्परागत रूपमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि आउने मौद्रिक नीतिमै ठूला निर्णय गरिने चलन छ ।

यसबिच, भर्खरै मात्र गभर्नरको परिवर्तनले बजारमा नयाँ अपेक्षाको माहोल सिर्जना गरेको छ । डा. विश्वनाथ पौडेलले बुधबार मात्रै राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका छन् । हालसालै पदभार सम्हालेका गभर्नरका लागि छोटो अवधिमै ठूला निर्णय गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

त्यसकारण पनि मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा भविष्यमा ल्याउने नीतिहरूको संकेत दिने अवसर बन्न भने सक्नेछ । यो समीक्षाले यदि कुनै ठूलो हस्तक्षेप नगरे पनि आगामी नीति कता मोडिनेछ भन्ने संकेत र सन्देश दिन सक्नुपर्छ । यस्तो संकेतले मात्रै पनि बजारमा विश्वास फर्काउने आधार बन्न सक्छ । समीक्षा आफैंमा समाधान नहोला, तर समाधानतर्फको संकेत बन्न सक्ने अपेक्षा भने बलियो छ ।