ब्यूँतियो पतञ्जली जग्गा प्रकरण, अख्तियारलाई सघाउन रामदेव र बालकृष्ण तम्तयार

काठमाडौँ । हदबन्दीभन्दा बढ्ता परिमाणको जग्गा किनबेच गरेकोमा भइरहेको छानबिनमा नेपालको निकायलाई सघाउन भारतका योग गुरु स्वामी रामदेव तथा आचार्य बालकृष्ण तयार रहेको पतञ्जलि योगपीठ नेपालका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

स्वामी रामदेव तथा आचार्य बालकृष्ण नेतृत्वको भारतस्थित पतञ्जलि योगपीठले नेपालमा पनि योग तथा आयुर्वेदको प्रवर्द्धनका निम्ति स्थापना गरेको संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढ्ता परिमाणको जग्गा किनबेच गरेको सन्दर्भमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

बिहीवार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उक्त प्रकरणमा छानबिन आवश्यक देखिएकाले अघि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

२०६६ सालमा हदबन्दीभन्दा बढ्ता परिमाणको जग्गा खरिदबिक्री गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको भन्दै पतञ्जलिले काभ्रे जिल्लामा किनेको ८१५ रोपनी जग्गा पछि फेरि सरकारको अनुमति लिएर बेचेको बताएको छ।

उक्त विषयमा अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा आफूहरूले सहयोग गर्दै आएको सो संस्थाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अख्तियारलाई कस्तो जबाफ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ साल चैत १० गते उक्त विषयमा सात दिनभित्र ुबयानरस्पष्टीकरणु दिन स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण तथा राजेन्द्र सिंहको नाममा पत्र काटेको थियो।

त्यसको जबाफ दिन उनीहरू स्वयं उपस्थित भएनन्। तर लिखित जबाफ चैत २८ गते दर्ता गरिएको पतञ्जलि योगपीठ नेपालका प्रशासन प्रमुख युवराज खनालले बताएका छन्।

उक्त पत्रमा तीन जनाको तर्फबाट आचार्य बालकृष्णले जबाफ लेखेको उनले बताए।

सोही पत्रमा पतञ्जलिका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू काम विशेषले अधिकांश समय नेपाल बाहिर रहने भएकाले संस्था सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नका लागि सञ्चालक ट्रष्टीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको र अख्तियारको प्रश्नगत उत्तरका लागि उनैलाई नै अधिकृत तोकिएको भनिएको छ।

त्यसअनुसार अख्तियारले सञ्चालक ट्रष्टीको बयान लिइसकेको खनालले बताए।

पतञ्जलि योगपीठका अधिकारीहरूले नेपालको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन गर्ने निकाय अख्तियारलाई हरदम सहयोग गर्न स्वामी रामदेव तथा आचार्य बालकृष्ण तयारै रहेको बताए।

के हो यो प्रकरण ?

नेपालको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कार्यविधिले काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीको अधिकतम हद कायम गरेको छ।

२०६४ सालमा नेपालमा स्थापित पतञ्जलिको कार्यालयलाई २०६६ माघ १८ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विभिन्न जिल्लामा जग्गा खरिद गर्न छुट दिएको थियो ।

त्यसपछि २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्ती परिषदको निर्णयले खरिद गरिएका जग्गामध्ये केही जग्गा बिक्री गर्न पनि छुट दिएको थियो। खरिद र बिक्रीमा छुट दिएको निर्णयबीच डेढ महिनाको मात्र फरक देखिन्छ।

पतञ्जलि योगपीठ नेपालका प्रशासन प्रमुख युवराज खनालका अनुसार आयुर्वेदसम्बन्धी काम गर्न धेरै जग्गा आवश्यक परेको हुँदा हदबन्दी छुटको अनुरोध नेपाल सरकारसँग गरिएको थियो । तर काभ्रेको साँगामा किन्दै जाँदा जग्गा पर्याप्त नभएको र जग्गाको बीचबीचमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाले जग्गा खरिद गरेको कारण आफूहरूका निम्ति अनुपयुक्त हुन पुगेको उनले बताए ।

त्यसपछि साँगामा किनिसकेको जग्गा बिक्री गरी अन्य उपयुक्त स्थानमा जग्गा खरिद गर्न फेरि सरकारलाई अनुरोध गर्नु परेको खनालले बताए।

पतञ्जलि योगपीठले त्यस बखत मन्त्रिपरिषद्को अनुमति पाएपछि सवा चार करोडमा विभिन्न व्यक्ति तथा समूहलाई जग्गा बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि त्योभन्दा कैयौँ गुणा धेरै पैसा खर्चिएर धुलिखेलमा जग्गा किनिएको खनालको दाबी छ । त्यहाँ अहिले विशिष्ट आयुर्वेद कलेज तथा आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा छ ।

‘त्यतिखेर हामीले बेच्दा कुनै जग्गा प्लटिङ् कम्पनीलाई बेचेका थिएनौँ। अनि ती किनबेच गरिएका जग्गा सार्वजनिक वा पर्ति नभइ निजी व्यक्तिका थिए र हामीले आफ्नै पैसाले किनबेच गरेका थियौँ’, खनालले भने ।

पुनः अनुसन्धान

२०६९ सालमा अख्तियारले नै यो मुद्दाबारे छानबिन गरी अनुसन्धान अधिकृतले पेश गरेको प्रतिवेदन पश्चात् ‘हदबन्दीसम्बन्धी विषयबाहेक अन्य विषयवस्तु आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय नभएको’ अनि हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको अवस्था देखिएको भनेर तत्कालीन उजुरीलाई तामेलीमा राखेको थियो।

तर एक वर्ष अगाडि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त हदबन्दी छुटमा जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टासहित पतञ्जलिको स्वामित्वमा देशभर भएका जग्गाको विवरण सरकारसँग माग गरेको थियो।

तत्कालीन सरकारको निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै विज्ञहरूले यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताएका थिए। अहिले यो विषय पुनः अख्तियारको छानबिनको दायरामा आएको छ।

बिहीवार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यस प्रकरणबारे थप छानबिन गर्न नेपाल सरकार र अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।

‘२०६६ साल चैत ३ गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै हदबन्दी जग्गा बेच्न छुट पाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको र चैत ६ गते पतञ्जलिले त्यसरी बेच्न पाउने निर्णय भएको’ सभापति पोखरेलले बताएका छन् ।

त्यसपछि चैत १७ गते भूमिसुधार विभागका महानिर्देशकले गैरकानुनी भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनेर लेखेको देखिन्छ। चैत २७ गते ती महानिर्देशकलाई हटाइएको र नयाँ महानिर्देशकले ती जग्गा बिक्री गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ।

‘यो के भएको हो भनेर हामीले थप छानबिनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका हौँ’, सभापति पोखरेलले भने ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई यसै विषयमा अख्तियारले बयान लिएको भन्ने विवरण पनि आएका थिए।

तर उनको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले त्यस्तो बयान लिइएको विषय पार्टीको जानकारीमा नभएको बताएका छन् ।

बीबीसी नेपाली सेवाबाट साभार ।