सरकारको आर्थिक सुधार योजना कति व्यवहारिक ? कुन कुन ऐन हुँदैछन् खारेज ?
काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरिय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकले उच्चस्तरिय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययाेजनामा के छ ?
आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने उद्देश्यसहित तयार गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा मौद्रिक नीति, ब्याजदर व्यवस्थापन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, वैदेशिक विनिमय नीति र संस्थागत सुधारका प्रमुख बुँदाहरू समावेश गरिएको छ।
कार्ययोजनाअनुसार, मौद्रिक व्यवस्थापन सुदृढ गर्न ब्याजदर कोरिडरलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ, जसले अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको नजिक राख्ने, ब्याजदर कोरिडरको दायरा क्रमशः घटाइँदै लैजाने र तरलता व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदरमा अत्यधिक उतारचढाव हुन नदिने उल्लेख छ।
ब्याजदर सम्बन्धी सुधारहरूमा, उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रर्वद्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिहरूले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, बैकिङ्ग प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने कार्ययाेजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अङ्क वा न्यून दोहोरो अङ्कमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति अबलम्बन गर्ने, अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने र कम ब्याजदरमा सहजै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्ने भनिएकाे छ ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि, सरकारी खर्चमा कटौती, अप्रत्यक्ष करमा कमी, उत्पादन लागत घटाउने उपाय, कालोबजारी नियन्त्रण र वस्तुसेवा आपूर्ति सहज बनाउने रणनीति लिइने पनि कार्ययाेजनामा उल्लेख छ।
विनिमय दर सम्बन्धमा, भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको वैकल्पिक नीति खोज्न अध्ययन सुरु गरिने, मुद्रास्फीति न्यून बनाएर वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन हुन नदिने र आवश्यकतानुसार समायोजन गरिने जनाइएको छ।
संस्थागत सुधारतर्फ, लगानी तथा व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने रणनीति लागू गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, कर प्रशासनको दक्षता वृद्धि र तीनै तहका कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ।
१४ ऐन खारेज गर्न सुझाव
कार्ययाेजनामा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१८, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ छ। क्षतिपूर्ति ऐन, २०१८, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ खारेज गरी निकासी पैठारी नियमन ऐन जारी गर्न सुझाव दिइएको छ।
