जग्गा वर्गीकरणमा किन असफल भए स्थानीय तह ?
काठमाडौं । भू–उपयोग ऐन, २०७६ लागू भएको आधा दशक नाघ्न लाग्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहहरूले जमिनको वर्गीकरण पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारले समय–समयमा निर्देशन र म्याद थप गरेपनि स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनको गति सुस्तै देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसालै प्रकाशन गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
भू–उपयोग ऐनले देशभरको जमिनलाई कृषि, आवासीय, औद्योगिक, वन, सार्वजनिक प्रयोग लगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा यसको प्रभाव देखिएको छैन ।
सरकारको निर्देशन र प्राविधिक सहजीकरणका बाबजुद स्थानीय भू–उपयोग परिषद्हरू निष्क्रिय जस्तै छन् । महालेखाको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा स्रोत–साधन, क्षमता र समन्वयको अभाव वर्गीकरण कार्यान्वयनको मुख्य अवरोध भएको औंल्याएको छ ।
ऐनले कानुनी रूपमै जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनिएको भए पनि स्थानीय तहमा जिम्मेवारी लिने इच्छाशक्ति र योजना अभाव छ । पालिकाहरूको व्यवहारिक तयारी कमजोर हुँदा नीति कागजमा सीमित भएको हो ।
सरकारले पटक–पटक समयावधि बढाउँदै, निर्देशन दिँदै, अनुगमन गर्दै आएको छ । तर, पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा नउतार्दा वर्गीकरणको अवस्था यथावत् छ । भू–उपयोग परिषद्हरूको सक्रियता कागजी बनेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति, बजेट, उपकरण र तालिमको अभाव छ । नापी विभागबाट हस्तान्तरण गरिएका भू–उपयोग नक्सा र डाटाको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसक्दा वर्गीकरण अघि बढ्न नसकेको उल्लेख छ ।
भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहँदा अब सुधारका उपायहरू कागजमा होइन, क्षेत्रमै लागू हुनेगरी अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा प्रविधि, बजेट र दक्ष जनशक्ति सुनिश्चित नगरी वर्गीकरण सम्भव नहुने जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसा भू–उपयोग नक्साको प्रयोग, डिजिटल प्रणालीको पहुँच, र स्थानीय कर्मचारीको तालिम अनिवार्य छ ।
यस्तै, ऐन कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको स्पष्ट ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने माग बलियो हुँदै गएको छ । भूमिको वर्गीकरण जस्तो अन्तर तहीय काममा अधिकार र जिम्मेवारीको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने माग छ । त्यसैगरि वर्गीकरणको काम पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक अनुगमन व्यवस्था गरिनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ ।
