आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लाइभ, के के आए योजना र एजेन्डा ?

अर्थ पथ

प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १५ : ३४ बजे

गत आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक बृद्धिदर रहेका क्षेत्रमा पनि यो साल उल्लेखनीय बृद्धि हुने आँकलन छ ।
प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १४४३ अमेरिकी डलरबाट बढेर १४९६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिम सूचीबाट निर्धातिर समय अगावै बाहिर निकाले अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिबृद्धि गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता ।
पहिलो पल्ट सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको नतिजालाई उत्साहजनक रुपमा प्रस्तुत गरेर बाह्य पूँजी परिचालनमा उपयोग गर्ने । माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कायक्रम अघि बढाउने ।
वित्तीय समानिकरण अनुदानका लागि प्रदेशहरुलाई रू. ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहहरुलाई ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने ।
सशर्त अनुदानमार्फत् प्रदेशका लागि रू. ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि रू. २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा रू. २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन ।
समपुरक अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रू. ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहलाई रू. १० अर्ब ६ करोड विनियोजन ।
विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहहरुका लागि ९ अर्ब ७८ करोड विनियोजन ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट रू. १ खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा रू. ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान छ ।

कृषिमा के के आए कार्यक्रम ?

कृषि क्षेत्रमा आश्रृत अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रुपान्तरण गरिने छ ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तरगत कृषि तथा पशुपालन तर्फका २१ सुपरजोन, २०० जोनमा सिंचाई, मल, बीऊ र प्रविधिका लागि पूँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन रू. ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन । यो कार्यक्रम मार्फत् ४८५० हेक्टर जमीनमा उन्नत प्रविधि सहित १५ बालीको विकास गर्ने ।
प्रदेश तहबाट ‘ब्लक’ र स्थानीय तहबाट ‘पकेट’ स्तरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूँजीगत अनुदान दिने ।
निजी, सामूहिक, करार र सहकारीमार्फत् सुपरजोन र जोन सरहको स्तरमा व्यावसायिक खेति वा पशुपालन गरेको सोही बराबरको अनुदान दिने ।
दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराइ र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेति प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान । ३३ करोड विनियोजन ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मध्ये तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्य (हाइ भ्याल्यू)का बाली वस्तुको खेति प्रवद्र्धन गर्न ८३ करोड विनियोजन ।
रासायनिक मलको आपूर्ति बढाएर ६ लाख मेट्रिक टन पुर्याउने । अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन ।
बाँदर, बँदेल, नीलगाईजस्ता जंगली जनावरबाट खेतिबालीमा हुने नोक्सानी कम गर्न नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरिने । बाँदरको जोखिम रहेका क्षेत्रमा सिमलतरुल, बेसार, चिया, कफी, अदुवा, खुर्सानी लगायतका खेति उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियमा दिने अनुदानका लागि २ अर्ब ३० करोड विनियोजन ।

सहकारीमा सुधार

सहकारी संस्थाहरुको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गर्ने । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन गर्ने ।
सहकारी संस्थामा रहेको ५ लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत् निक्षेप सुरक्षण गरिने ।
सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम विक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न सक्रीय कोष स्थापना गरिने । बीऊ पूँजी सरकारले हाल्ने ।
सहकारी ऋण अशूली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरुको सम्पत्ती एवम् राहदानी रोक्का राखिने ।

उद्योग, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन

काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या बृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिने । जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्व विद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुभेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने ।
स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारिकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने । ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन रू. ७३ करोड विनियोजन ।
भगत सर्वजीत उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँच, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारिकरण गर्ने । यसका लागि पूँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम दिन रू. ५० करोड विनियोजन ।
सुन, चाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई बण्डेड वेरहाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने । यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा प्राप्त गरेमा त्यही मूल्य बराबरको सुनचाँदी खरीद गर्न सक्ने ।
कम्पनी दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मको सबै काम एकल विन्दुबाटै सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाईने ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगलाई सुरुको ३ वर्षको भाडा छुट दिने । विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर रू. २० बाट घटाएर रू. ५ कायम गर्ने ।
औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने । औद्योगिक क्षेत्रका लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा पनि ५० प्रतिशत कटौति गरिने ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी सरह, र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालिन उद्योगहरु उपत्यका बाहिर सारेमा निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराने ।
जग्गा प्राप्ति र हदबन्दी सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गरिने । उद्योग, व्यवसाय, कृषि फर्म र हाउजिङ अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरीद गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइने ।
अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सकिएका, तर हदबन्दीका कारण विक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरु विक्री गर्न पाइने ।
नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तरराष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवस प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने ।
नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशेष प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वेट सेयर लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने ।
नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा विक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत रकम देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई ।
झापामा दमक औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने । कञ्चनपुर, बाँके, दाङ, रुपन्देही, चितवन, मकवानपुरमा लगानी बोर्डमार्फत् निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने । पाँचखाल र सिमराका विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने ।
‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ कार्यक्रम अघि बढाउने ।
अन्तरराष्ट्रिय जगतबाट सक्षम अनुसन्धानकर्ता छनोट री ‘रियर अर्थ मेटल’को संभाव्यता अध्ययन गरिने । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय खानी सम्मेलन आयोजना गर्ने ।

पर्यटन सम्बन्धमा के भने अर्थमन्त्रीले ?

प्रमुख पर्यटकीय स्थल र क्षेत्रमा रिक्रिएशन, होटेल, लज, रिसोर्ट लगायत पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र सहित सरकारी स्वामित्वको जमीन लिजमा दिने ।
वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरेर निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने । झापाको भद्रपुर, दाङको टरिगाउँ, ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्ने । सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निमाएण कार्य थाल्ने ।
तेह्रथुमको चुहानडाँडा, डडेलधूराको अजयमेरु र उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने ।
उडान चाप कम भएका विमानस्थलको वैकल्पिक उपयोग गर्ने । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा हवाई उड्डयन सम्बन्धी तालिम, प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, स्काइड्राइभिङजस्ता साहसिक पर्यटनको रुपमा प्रयोग गर्ने ।

वातावरण

आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रभा मूल्यांकन प्रतिवेदन एकैपटक स्वीकृत गर्नुपर्ने । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि र कटान गर्नुअघि रूखको संख्या घटेमा वा १० प्रतिशतसम्म बढेमा पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने ।
४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकजन्य सामग्रीको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण र प्रयोगमा २०८२ मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरी रोक लगाइएको छ । हाल सञ्चालित उद्योगमा ‘डाई’ प्रतिस्थापन गर्न सरकारले पूँजीगत अनुदान दिने ।

सूचना प्रविधि

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरिने । मोबाइल सेटको अवैध आयातमा रोक लगाउन आईएमईआई दर्ता गराउनु पर्ने ।
नेपाल टेलिभिजनबाट अब ‘एनटीभी वल्ड’ च्यानल पनि सञ्चालन गर्ने ।
ओटीटी सेवाको नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने ।
विज्ञपनलाई मापदण्डमा आधारित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने ।
रोजगार पोर्टल सञ्चालन गर्ने । सबै प्रदेशमा रोजगार मेला आयोजना गर्ने ।

शिक्षा

माध्यामिक तहको परीक्षा प्रदेश तहबाट सञ्चालन गर्ने ।
दिवा खाजा कार्यक्रमलाई १० अर्ब १९ करोड र निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणका लागि १ अर्ब २९ करोड विनियोजन । छात्रबृत्तीका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन ।
विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणाली उपयोग गरिने । डिजिटल सिकाइ पोर्टल विकास गरिने ।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिने । बीमितहरुलाई फरक फरक पोलिसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराउने । हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराएर फरफारक गर्ने ।
सातै प्रदेशमा मुटु रोग र क्यान्सर रोगको उपचार व्यवस्था गरिने ।
कान्ती बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको ‘सेन्टर अफ एक्सेलेन्स’को रुपमा विकास गर्ने ।

ऊर्जा

ग्रीन हाइड्रोजनको संभाव्यता अध्ययन गर्ने । सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय ग्रीडमा आबद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरहको मूल्यमा विद्युत् खरीद सम्झौता गर्ने ।
दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण थाल्ने । तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा बनाउने । तर बूढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण अघि बढाउने ।
अपर अरुण, किमाथांका अरुण, नलगाढ, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी ३ लगायतका आयोजनाका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र २१० मेगावाटको चैनपुर सेती र १०६ मेगावाटको जगदुल्लाह जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गर्ने ।
कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा तयार पार्ने ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तरगत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन र इच्छुक नेपालीको सहलगानीमा उच्च प्रतिफलको संभावना भएका आयोजनाहरु निर्माण गरिने ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर पुरा गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अग्रसरता लिइने ।
नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता ‘टेक एण्ड पे’ अवधारणामा गरिने ।

पूर्वाधार

बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली लगायत सिंचाइ आयोजनाहरु आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने । सिक्टा र दाङ उपत्यका सिंभाइ आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने ।
ठूला बहुउद्देश्यीय सिंचाइ आयोजनाको काम अघि बढाउने ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरुमा लिफ्ट सिंचाइको व्यवस्था गरी ४ लाख ६८ हजार हेक्टरमा भरपर्दो सिंचाई सुविधा पुर्याउने ।
राष्ट्रिय राजमार्गलाई दुई लेनदेखि ८ लेनसम्मको गतियुक्त र सुरक्षित सडकका रुपमा स्तरोन्नती गरिने । आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका स्थानमा मात्रै सडकका लागि नयाँ ट्रयाक खोल्ने नीति लिइने । सडक बनाउँदा सुरुङ प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्दै लगिने ।
शहरी तथा संवेदनशील भूबनोट भएका क्षेत्रमा गुणस्तरीय र दिगो सडक निर्माण गर्न सिमेन्ट, छड, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गरी आरसीसी ढलानसहितको कालोपत्रे गरिने छ ।
बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ हेटौँडा रोप–वेको विकल्पमा पोड–वेको संभाव्यता अध्ययन गर्ने ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने । वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार निर्माण गर्न सहजिकरण गर्ने ।
महेन्द्र राजमार्गको ४२२ किमि सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नती गर्ने । सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्न्ती गर्ने । मध्येपहाडी लोकमार्गको विद्यमान रेखाङ्कन परिमार्जन गरिने । सुरुङ र भायडक्टसहितको डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नती गर्न पूर्वतयारी गर्ने । हुलाकी राजमार्ग दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने ।
फास्ट ट्याकलाई २४ अर्ब ४९ करोड । हुलाकी र मध्येपहाडीलाई ३–३ अर्ब विनियोजन । मदन भण्डारी राजमार्गलाई साढे २ अर्ब । ताल्चा–रारा सडक कालोपत्रे गर्ने ।
दुम्किबास–बर्दघाट, खुर्कोट–चियाबारी, बबई–छिञ्चु, मझिमटार–शक्तिखोर, कुलेखानी–भीमफेदी, धरान–लेउतीजस्ता सुरुङ मार्गको निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन सहितको तयारी अघि बढाइने ।
टोखा–छहरे, शिवपुर भालुवाङ, रानीघाट–भुलिगाउँ, दोलालघाट–चर्नावती, हात्तिसार–बबई सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आधार मानि ‘स्ट्याण्डर्ड गेज’ मापदण्डको विद्युतीय रेल निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने । काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको डीपीआर तयार पारिने । दक्षिण सीमामा पनि अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणको तयारी थाल्ने ।
कोशी, गण्डकीजस्ता नदीको बाटो कलकत्तासम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न आवस्यक तयारी गर्ने ।
८५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र डेढ सय पक्कि पुलको निर्माण आउँदो एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने ।

वित्तीय क्षेत्र

नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनमा समसामयिक सुधार गरिने ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनःसंरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यक्रम मार्यान्वयन गरिने ।
एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने । समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जाको थप पुनःतालिकीकरण, ब्याज जरिवानामा सहुलियत र थप पूँजी प्रवाह गरी व्यावसायिक पुनरुत्थानमा सघाउने । कार्यशील पूँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजिकरण गरिने । निओ–बैंक स्थापना गरिने ।
साइबर सुरक्षा बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई पनि पुनरबीमाको दायरामा लैजाने ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्वीटी र भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न पाउने ।
गैह्रआवासीय नेपालीलाई सेयरको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने । ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई पनि बढावा दिने ।
समस्यामा परेका लघुवित्तका ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने ।
हेजिङ सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति दिने ।
उधारो कारोबार सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने । दामासाही ऐनमा संशोधन गर्ने ।
क्रिप्टोजस्ता अवैध मुद्रा र सम्पत्ती जफत गरी सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

विविध

काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने । भानुभक्तदेखि मदन भण्डारीका नाममा पार्कहरु बनाउने ।
काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी उपलब्ध गराउने संस्था तथा आयोजनाहरुलाई एकीकृत गर्ने ।
लिफ्ट प्रविधिबाट सञ्चालिन खानेपानी आयोजनालाई बिजुलीको महसुलमा ५० प्रतिशत छुट ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजनाको दोहोरोपना हुन नदिन एकीकृत आयोजना बैंक सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने ।
२०८२ मा राष्ट्रिय आर्थिक गणना गरिने ।
अध्यागमन प्रणालीमा अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम र अनलाइन भिसाको व्यवस्था गरिने ।
सातै प्रदेशमा एक लाख वटा आवास निर्माण गरी निजामति, सुरक्षाकर्मी र शिक्षकलाई सहुलियतपूर्ण किस्तामा उपलब्ध गराउने । महँगी भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याइयो ।
स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने ।
सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्दा जमीनको स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै कायम राख्ने ।
सरकारको बहुमत कायम रहने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)को ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्ने ।
बजेटमा आयोजनाहरुको संख्या पोहोर सालको तुलनामा ४६०० भन्दा धेरै घटाइएको छ । यसले आयोजना कार्यान्वयनलाई छरितो बनाउने सरकारको विस्वास छ । नयाँ आयोजनामा रू. ३ करोडभन्दा कम विनियोजन नगर्ने प्रकाशशरण महतको नीति ब्यूँताइएको छ ।
नयाँ आयोजनामा रू. ३ करोडभन्दा कम विनियोजन नगर्ने प्रकाशशरण महतको नीति ब्यूँताइएको छ ।
नियमित संरचनाबाट सम्पन्न गर्न नसकिने भनी जिम्मेवार अधिकारीले निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक परामर्श सेवा लिन नपाउने
आगामी आर्थिक वर्षदेखि ७० वर्ष पूरा भएका नागरिकले मात्रै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने । यो साल पहिलो पल्ट भत्ता लिएकाहरुको लागि आगामी वर्ष हात खाली हुने ।
निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई रु. १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सो भन्दा बढीका आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म मात्रै पाइने ।
रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट । रु. १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य । वैदेशिक अनुदानमा पनि पुरा नहुने प्रक्षेपण ।
आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान । मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा रोक्ने लक्ष्य ।