दुई तिहाइको बलियो सरकारको कमजोर बजेट किन ?

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हालै सार्वजनिक भएको बजेट, यसको निमार्ण, नीति र आर्थिक व्यवस्थापनमाथि गहिरो प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले अयोजना गरेको पोष्ट बजेट अन्तक्रिया कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री पुनले दुई–तिहाइको बलियो सरकारबाट जनताले आशा गरेको बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गर्दै कमजोर, अस्पष्ट र शिथिल बजेट आएको बताएका हुन् । उनले सरकारलाई बलियो सरकारको कमजोर बजेट किन भन्ने प्रश्न गरेका छन्। यस्तो छ उनले कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारः

सशक्त बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारसँग जनताले आशा गरेअनुसार ठोस योजना, स्पष्ट दिशा र मुलुकलाई आर्थिक स्थायित्व र समृद्धितर्फ लैजाने खालको बजेट आउने अपेक्षा थियो। तर प्रस्तुत बजेट न त दूरदृष्टियुक्त देखिन्छ, न नै प्रेरणादायी। यसमा स्पष्ट नीति, प्याकेज र समग्र आर्थिक सुधारको खाका देखिएको छैन ।

मलाई लाग्छ, अहिलेको सरकार नैतिक र राजनीतिक रूपले बलियो भए पनि आर्थिक दृष्टिकोणले त्यो बलियोपन प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। विगतमा एमालेले बजेटमा प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र प्रस्तुतिमा नवीनता ल्याएको देखिन्थ्यो। अहिले सरकारका सबै प्रमुख नेतृत्व आफ्नै पार्टीका हुँदा पनि त्यो स्तरको तयारी, समन्वय र प्रस्तुतीकरण देखिएन। यसले जनतामा निराशा बढाएको छ।

अहिलेको बजेट विभिन्न मन्त्रालय र विभागले प्रस्तुत गरेका योजनाहरूको संकलन मात्र जस्तो लाग्छ। योजनाहरूबीच समन्वय छैन, प्राथमिकता छुट्याइएको छैन, र नतिजा के हुने भन्ने स्पष्टता छैन। यसको कारण बजेट बनाउने प्रक्रियामा दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणभन्दा पनि छोटो समयको प्रशासनिक अभ्यास हावी भएको देखिन्छ।

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको थालनी २०५० सालतिरबाट भयो, जसको प्रारम्भिक चरण सफल रह्यो। तर पछि त्यसले कार्टेलिङ, बिचौलियावाद, मोनोपोली, क्यास फिक्सिङ जस्ता विकृति जन्मायो। यसले सरकार तथा निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा असमानता र नियमहीनता ल्याएको छ। रुल अफ ल’ को आधारमा काम हुनु पर्नेमा, व्यावसायिक निर्णयहरू मिलोमतोमा आधारित हुन थाले, जुन गम्भीर समस्याको सूचक हो।

सामाजिक सुरक्षा र समावेशी नीतिमा पनि सरकार दोधार देखिन्छ। उदाहरणका लागि, वृद्धभत्ता ६८ वर्षमा सुरु भएको थियो, अहिले उमेर हद ७० बनाइएको छ, तर त्यसको स्पष्ट कारण प्रस्तुत गरिएको छैन। यदि स्रोतको अभाव थियो भने पनि भत्ताको दर वृद्धि गरेर जनताको सम्मान र सामाजिक सुरक्षामा सन्देश दिन सकिन्थ्यो। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरेर सुधारको पहल गर्नु जरुरी छ।

मैले पूर्वअर्थमन्त्री हुँदा सहकारी क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सिर्जना, कर नीति र योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गर्न सल्लाह दिएँ। सोही अनुसार आयोग गठन भएर प्रतिवेदन पनि आएको थियो। तर दुःखको कुरा, त्यस प्रतिवेदनलाई प्रयोग गरिएको देखिएन। बजेट बनाउँदा अझै पनि सन्दर्भ, तथ्य र समीक्षाप्रति भन्दा पनि तत्कालीन दबाब र समीकरणलाई प्राथमिकता दिइन्छ।

नेपालमा कर प्रणाली पनि असमान, अपारदर्शी र प्रभावहीन हुँदै गएको छ। कर नीतिमा समेत सुधारको खाँचो छ। विभिन्न लबी, घराना वा व्यवसायिक दबाबका कारण कर नीति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने बस्तुहरू—जस्तै रक्सी, चुरोट, बियरमा हरेक वर्ष ८–१० प्रतिशत कर वृद्धि गर्ने नीति हटाइएको छ, जसले राजस्व गुमाउनु परेको देखिन्छ। तथ्यले देखाउँछ, ५–१० प्रतिशत कर वृद्धि गर्दा २०–२५ प्रतिशत राजस्व वृद्धि सम्भव छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो—इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) पेट्रोल र डिजेलको आयात घटाउन र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ईभीको प्रवद्र्धन अपरिहार्य थियो। केही प्रतिशत कर लगाएर राजस्व पनि बढाउन सकिन्थ्यो। तर त्यो अवसरको पनि उपयोग गरिएको छैन। नीति बनाउँदा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय तीनै पक्षको समन्वय आवश्यक हुन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित छ। हालैको अध्ययनअनुसार कर संकलनको सम्भावना २० खर्ब जति भए पनि हामी १२ खर्बको हाराहारीमै सीमित छ। अर्थात् ८÷९ खर्ब राजस्व चुहावट भइरहेको छ। यसका लागि प्रविधि, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने कर प्रशासन सुधार, प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक स्वायत्ततामा सुधार नगरेसम्म यो अवस्था कायमै रहनेछ।

एक अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र हो, जसलाई नेपालको आर्थिक विकासको सम्भावनाशील क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। आइटी दशक“ को अवधारणा अनुसार १० वर्षमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगार र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ, र ३० खर्बको सेवा निर्यात सम्भव छ। यस्तो क्षेत्रमा सरकारको ध्यान नजानु चिन्ताको विषय हो।
अन्ततः, हाम्रो समस्या योजना निर्माण, कार्यान्वयन क्षमता र समीक्षा प्रक्रियाको कमजोर संयोजन हो। टेक्निकल जनशक्तिको उपयोग, मन्त्रालयहरूको क्षमताको र उनीहरूको सुझावको कदर नगरेसम्म योजनाले धरातलमा सफलता पाउँदैन। योजनाको सङ्ख्या बढाएर मात्रै विकास हुँदैन, गुणस्तरयुक्त योजना आवश्यक छ।

खर्च हुन्छ कि हुँदैन? खर्च गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? खर्च गर्न सकिन्छ, तर अलिकति खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेछ। यस्ता बिषयमा छलफल गर्दा राजनीतिज्ञ र आर्थिक विज्ञ मात्र हुन्छन् । खर्च गर्ने प्राविधिक जनशक्ति प्लानिङ, पोलिसी र रिभ्युमा कहिँ देखा पर्दैन । योजनाको कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरू हेपिएका छन्, तर परिणाम उनीहरूले नै दिनुपर्छ। यस्तो अवस्थाले समग्र विकास प्रक्रिया कमजोर बनाएको हो। खर्च गनुपर्ने विकासे मन्त्रालय, प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको प्रमुख आवस्यकता हो ।

यता हाम्रो संविधान जारी भएको १० वर्ष भैसक्यो, संविधानको रिभ्यु गर्ने भन्दैछौँ भने हाम्रो आर्थिक पालेसीहरु, बजेटका पालेसीहरु रिभ्यू गर्न किन सकिएको छैन ?

तसर्थ यो एउटा रुल बेस्ड बजेट भन्दा दबाबमा प्रभावमा गरिहालौँ भन्ने ढङ्गले नियमित प्रक्रिया जस्तो देखिएको छ। अहिले अर्थतन्त्रले अलि ठुलै रिफर्म मागिराख्या छ। कहिले सुरु गर्ने ? बलियो सरकार भएकै बेला सुरु गर्नुपथ्यो भन्ने मेरो धारणा हो ।