समयमै ‘बजेट’ नल्याउने स्थानीय तहलाइ के कारबाही हुन्छ ?

काठमाडौं । देशका स्थानीय तहहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र गाउँ या नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनुपर्छ ।

तर, कानूनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि केही स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । देशभरका ३९ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने सूचीमा चर्चित पालिका काठमाडौं महानगर र धरान उपमहानगरसहित ३९ वटा स्थानीय तह छन् । यस्तो सूचीमा २४ नगरपालिका र १५ गाउँपालिका छन् ।

हालसम्म ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये २९३ नगरपालिकामध्ये २६९ ले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

अध्यक्षको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधि बीच द्वन्द्व र बजेट तयार गर्न समय अभावजस्ता कारणले बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको हो । मेयर र उपमेयरबीचको विवाद, साथै विभिन्न राजनीतिक दलका निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरूको विरोध र अन्तरकलहका कारण स्थानीय तहहरूले कानुनले तोकेको म्यादभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

यस्तो समस्याबाट मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र बनेको छ । जहाँ १६ नगरपालिका बजेट ल्याउन सकेनन् । धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, बारा लगायतका जिल्लाका नगरपालिकामा यो समस्या देखिएको छ ।

गाउँपालिकामध्ये ४४५ ले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने १५ गाउँपालिका अझै बाँकी छन् । मधेश प्रदेशका ९ गाउँपालिका बजेट ल्याउन नसकेका छन् भने अन्य प्रदेशमा समेत केही गाउँपालिकामा ढिलाइ देखिएको छ ।

यता, कोशी प्रदेशमा धरान उपमहानगरपालिका मात्रै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेन ।

बागमती प्रदेशमा काठमाडौं महानगरपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिका बजेट ल्याउन असफल भएका छन्।

गण्डकी प्रदेशका सबै नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याएको छ। तर, केही गाउँपालिका भने बाँकी देखिएको छ । यता, लुम्बिनी र कर्णालीका केही गाउँपालिकामा बजेट सार्वजनिक हुन सकेन।

गाउँपालिकातर्फ ४६० मध्ये ४४५ गाउँपालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् । मधेशका ९ गाउँपालिका र बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीका केही गाउँपालिकाले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

तोकिएको समयमै बजेट नल्याउँदा के हुन्छ ?

स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेर योजनाहरूलाई समयमै अगाडि बढाउनुपर्ने र कानुनी म्यादपालना गर्दै सुशासन र विकासको प्रक्रियालाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक सहमति, संवाद र समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यदि कुनै पालिकाले यो समय सीमा भित्र बजेट पेश गर्न नसकेको खण्डमा त्यसले केही गम्भीर असरहरु भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिले, बजेट पेश नगर्नु ‘कानुनी उल्लंघन’ मानिन्छ । यसको अर्थ त्यस्ता पालिकाहरुले सुशासनमा कमजोरी देखाएको प्रमाणित हुन्छ ।

यस्तै, यदि असार मसान्तसम्म बजेट पारित नभएमा साउन १ गतेदेखि ‘बजेट होलिडे’ लागू हुन्छ । यस अवस्थामा संघीय सरकारले उक्त पालिकाको खाता सञ्चालनमा स्वतः रोक लगाउने व्यवस्था छ ।

त्यसले गर्दा पालिकाले नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्दैन र स्थानीय सेवा प्रदानमा अवरोध आउन सक्ने खतरा बढ्छ । अर्थात् संघीय सरकारले प्रदान गर्ने समपुरक अनुदानमा समेत कटौती हुने सम्भावना हुन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्ने पालिकाहरुको अनुदान रकम कटौती गरिने चलन रहँदै आएको छ ।

अन्ततः बजेट ल्याउन नसक्नुले मात्र तत्काल कामकाजमा असर नपरे पनि पालिकाको प्रशासनिक क्षमता र सुशासन सम्बन्धी छवि नकारात्मक हुने मानिन्छ । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि स्थानीय तहको विश्वासमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।