दिगो कृषि प्रणाली प्रवर्द्धन र जलवायु वित्तमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग परराष्ट्र मन्त्री राणाको आह्वान

काठमाडाैं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल तथा भूपरिवेष्ठित हिमाली देशहरूका लागि दिगो कृषि प्रणाली प्रवर्द्धन र जलवायु वित्तमा विशेष सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आह्वान गरेकी छन्।

सोमबार रोममा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन ९ँब्इ० को ४४औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर खेपिरहेका हिमाली क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिई अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन्।

“नेपाल र यस्ता अन्य हिमाली देशहरू जलवायु सङ्कटका सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हुन्,” मन्त्री डा। राणाले भनिन्, “तर विडम्बनापूर्ण रूपमा, जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका प्रयासहरूमा यी क्षेत्रहरू उपेक्षित छन्। यो विषयमा अब अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।”

उनले नेपालमा कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको बताउँदै यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन को २३ प्रतिशत योगदान दिने र करिब दुईतिहाइ जनसङ्ख्या यही क्षेत्रमा आश्रित रहेको जानकारी गराइन्। खाद्य सुरक्षा, पोषण, गरिबी निवारण र ग्रामीण विकासजस्ता क्षेत्रमा कृषिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।

डा। राणाले सन् २०३० सम्मको भोकमुक्त विश्व निर्माण गर्ने लक्ष्य अझै अपूरा रहेको उल्लेख गर्दै, कोभिड–१९ महामारी, जलवायु सङ्कट, आर्थिक अस्थिरता र भूराजनीतिक तनावहरू दिगो विकास लक्ष्यहरूमा बाधक बनेको चिन्ता व्यक्त गरिन्।

“सहनशील र दिगो पहाडी कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन आजको अत्यावश्यकता हो,” उनले भनिन्, “यो केवल जीवन निर्वाहको लागि नभई पृथ्वीको जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षा र पारिस्थितिक सन्तुलन जोगाउन पनि अपरिहार्य छ।”

नेपालले ‘फोर बेटर’ अवधारणालाई आत्मसात गर्दै नवीन कृषि अभ्यासको विस्तार गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै उनले थपिन्, “हामी किसानहरूलाई पूर्वसूचना प्रणाली तथा आधुनिक प्रविधिको पहुँचमा पुर्‍याउन सहकार्य खोजिरहेका छौँ।”

अन्त्यमा, मन्त्री डा। राणाले एफएक्यु सँगको सहकार्य अझ मजबुत हुने अपेक्षा गर्दै महिला तथा युवा किसानहरूको सहभागिता र नेतृत्व विस्तार गर्नका लागि ज्ञान र सफल अभ्यासहरूको आदान–प्रदानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।