ऊर्जा क्षेत्रको गति बढाउन सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य अपरिहार्यः उर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले नेपालले अझै ऊर्जा क्षेत्रमा चमत्कारिक उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) र पाँच जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीबीचको ग्रीड जडान सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले ऊर्जा केवल घरमा बत्ती बाल्न नभई मुलुकको समग्र आर्थिक र सामाजिक विकासको आधार भएको उल्लेख गरे।

समयमै ऊर्जा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाल पछाडि परेको भन्दै उनले अब ढिलाइ नगरी सहकार्यको मोडेलमार्फत अघि बढ्नुपर्ने बताए।

मन्त्री खड्काले विगतमा अरुण तेस्रोजस्ता ठूला आयोजनाहरू समयमा अघि नबढाएको भए आजको दिनमा न त लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने थियो, न लगानीको अभाव हुने थियो भन्ने धारणा राख्दै अब सरकार वा निजी क्षेत्र जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि ऊर्जा पूर्वाधारमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आरपिजिसिएलको अध्यक्षको हैसियतमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले विद्युत् उत्पादनतर्फ प्रगति भए पनि प्रसारण र वितरणमा अझै सरकारी एकाधिकार रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन नियामक निकाय आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिरहेको जानकारी दिए।

सम्झौताअनुसार, कालिकोटको ४४० मेगावाट क्षमताको तिला–१, बझाङका ७२ मेगावाटको मालुमेला सेतीनदी पिकिङ्ग र ५४ मेगावाटको महाकाली सेती अर्धजलाशय, ताप्लेजुङको ३१.९२ मेगावाटको अपर मेवा खोला ‘ए’ र गोरखाको ९.१४३ मेगावाट क्षमताको सुपर दरौँदी आयोजना गरी कुल ६०७ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान गरिनेछ।

आरपिजिसिएलले यी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली समयमै ग्रिडमा जोड्न आवश्यक प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्ने जनाएको छ।

आरपिजिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई। सागर श्रेष्ठले कम्पनीले हाल ११ वटा उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माणमा काम गरिरहेको जानकारी दिँदै यसै आर्थिक वर्षभित्र दुई लाइन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको बताए।