७० करोड भारतीयको जिविकामा प्रश्न उठ्ने भएपछि अमेरिकासँगको व्यापार वार्ता अन्योलमा

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतसँग व्यावार वार्ता टुंग्याउन दिएको समय सीमा अबको एक सातामा सकिँदै छ ।

ट्रम्पले २५ असारभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्ने भनेका छन् । तर यी दुई अर्थतन्त्रबीच मूलतः कृषि उत्पादनको व्यापारलाई लिएर वार्ता रुमल्लिएको छ ।

भारत र अमेरिकाबीच कृषि वस्तुको ब्यापार वार्षिक ८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको छ । यसमा भारतले चामल, झिंगा माछा (प्रावन) र मसला मुख्य रुपमा निर्यात गर्छ । अमेरिकाबाट भारतमा मेवा, स्याऊ, दाल लगायतका वस्तु धेरै आउँछन् ।

तर व्यापार वार्ता अघि बढ्दै गर्दा अमेरिकाले भारतसँग आफ्नो ४५ अर्ब डलरको व्यापार घाटा कम गर्न मकै, भटमास, कपासजस्ता उत्पादन र दूग्ध उत्पादन (डेरी प्रडक्ट)का लागि भारतीय बजारमा अझै सहज पहूँच पाउनु पर्ने शर्त अघि सारेको छ ।

यसका लागि भारतमा कृषकको हितका निम्ति सरकारले चालेका दुई मुख्य कदम, न्यूनतम समर्थन मूल्य र सार्वजनिक खरिद (सरकारी संस्थानले नै कृषि उत्पादन किनिदिने व्यवस्था) बदल्न अमेरिकाले दबाब दिनसक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

अमेरिका विगत धेरै वर्षयता भारतमा आफ्ना कृषि उत्पादनको सहज पहूँच होस् भनेर दबाब दिँदै आएको छ । तर भारतले आफ्ना करोडौँ गरिब किसानको आजिविकालाई प्रभाव पर्ने भनेर अमेरिकी प्रस्ूतावको विरोध गर्दै आएको छ ।

चामल, मकै, गहूँजस्ता खाद्यान्न र दूग्ध उत्पादनको आयात अमेरिकाले भनेजसरी खुल्ला गरिदिने हो भने ग्रामीण भारतमा बसोबास गर्ने ७० करोडभन्दा धेरै मान्छेको जिविकोपार्जन समस्यामा पर्नसक्ने बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ ।

समाचारहरुमा जनाइए अनुसार अमेरिकाले अब हुने व्यापार सम्झौतामार्फत् चामल, डेरी प्रडक्ट, मकै, स्याउ, पोल्ट्री (कुखुरा), बदाम र अनुवांशिक परिवर्तन (जीएम) गरिएको भटमासको आयात शुल्क घटाउन भारतलाई सिफारिस गरेको छ ।

तर भारतले यस्ता कृषि उत्पादनहरुमा आफ्नो देशको कृषकलाई जोगाउन जुनसुकै स्तरको कठोर परिस्थिति सामना गर्ने छाँट देखाएको छ ।

बरु भारतले अटोमोबाइल्सजस्ता औद्योगिक उत्पादनमा अमेरिकी वस्तुको आयात शुल्क घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । कृषि क्षेत्रमै पनि इथानोल, बदाम, ओखर, स्याउ, किसमिस, एभोकाडो, जैतून तेल, स्पिरिट र वाइन (रक्सी) जस्ता निश्चित वस्तुमा आयात शुल्क घटाएर कोटा लगाउने प्रयासमा छ, ताकी अमेरिकी उत्पादनले सीमित पहूँच पाउन सकोस् ।

यसअघि भारतीय प्रधानामन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्रम्पसँग भेटेका बेलामा पनि व्यापा वार्ताको सैद्धान्तिक सहमति हुँदा अमेरिकाले पूँजीप्रधान वस्तुमा जोड दिने र भारतले श्रम प्रधान वस्तुमा जोड दिने समझदारी बनेको थियो ।

तर वार्ता अघि बढ्दै जाँदा अमेरिकाले आफ्ना कृषि उत्पादन भारतीय बजारमा खुल्ला गरिनुपर्ने शर्त तेर्साएपछि अपेक्षा गरिएजस्तो सम्झौता हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

अमेरिकाले कृषि उत्पादनका साथै पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यासदेखि बोइङ कम्पनीका विमान र हेलिकप्टर तथा परमाणु रियाक्टरसम्म किन्न भारतलाई दबाब दिइरहेको समाचारहरुमा जनाइएका छन् ।

त्यस्तै अमेजन र वालमार्टजस्ता खुद्रा कारोबारलाई अझ सहज बनाइदिन पनि अमेरिकी लबिङ रहँदै आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार भारतलाई ‘ट्यारिफ किङ’ भन्दै आएका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि गत २५ वैशाखमा बेलायतसँग भएजस्तै ‘संक्षिप्त सम्झौता’ निर्धारित समय अर्थात् अबको एक साताभित्रै हुनसक्नेमा धेरै मानिसहरु आशावादी छन् । ट्रम्पको ‘सरप्राइज’ दिने शैलीका कारण पनि सेवा ब्यापार, बौद्धिक सम्पत्तीको अधिकार तथा डिजिटल नियमनजस्ता बृहत्तर विषयहरु थाति राखेर अहिले ‘मिनी–डील’ हुने संभावना रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

एजेन्सीको सहयोगमा ।