यातायात क्षेत्र व्यवसायिक बनाउने प्रतिबद्धता, भार बहन क्षमता कडाइका साथ लागु गर्ने

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात क्षेत्र लाई थप ब्यबस्थित बनाउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । यसका लागि नितिगत सुधार देखि कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको उनको भनाई छ।

यस्तै सवारी साधनहरुलाई भारबहन क्षमता अनुसार सञ्चालन गर्ने प्रवन्ध कडाईका साथ लागु गरिने पनि बताए । नेपाली सडक तथा संरचनाहरुको दिगो उपयोगका लागि भारबहन क्षमता कडाईका साथ लागु गर्न आवश्यक रहेको रहेको बताए ।

अधिक भारका मालबाहक सवारी साधनहरुका कारण नेपालका पुल तथा सडकहरुमा ठुलो नोक्सानी हुने गरेको भन्दै मन्त्री दाहालले सिमा क्षेत्र देखिनै यसको नियन्त्रण गरिने बताए ।

चन्द्रागिरी नगरपालिका ७ मा नेपाल ट्रिपर तथा ट्रक व्यवसायी समितिद्वारा निर्मित भवनको शुक्रबार उद्घाटन समारोहमा उनले नेपालका सडक, पुल लगायतका संरचनाहरुको संरक्षण सवैको दायित्व रहेको पनि उल्लेख गरे । ‘हाम्रो भुबनोट तथा सडकको अवस्था अनुसार पुलहरुको निर्माण गरिएको हुन्छ’ मन्त्री दाहालले भने, ‘निश्चित भार क्षमताका ति संरचनामा जथाभावि अधिक भारका सवारी साधन त चलाउनु भएन नि, हाम्रा संरचनको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो ।’

उनले यातायात क्षेत्र संग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरु संसोधनलाई समेत मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरि रहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा व्यावसायिहरुले राखेका माग सम्बोधनमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको मन्त्री दाहालले बताए ।

‘विकासलाई उत्पादनसँग जोडौं’

नेपाल अहिले निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले नेपालमा केहि भएन र हुँदैन भन्नेहरुको भ्रमलाई एशियन मापदण्डमा विस्तार भई रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी राजमार्गले चिरि रहेको समेत बताए ।

यस्तै, उत्तर दक्षिण करिडोरका रुपमा निर्माण भई रहेका राजमार्गहरुले नेपाललाई चीन र भारतसँगको पहुँचलाई पनि बलियो बनाई रहेको मन्त्री दाहालको भनाई छ ।

यस्तै हुम्लामा समेत पुल बनेसँगै नेपालका सबै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको बताए । अब विकासलाई उत्पादनसँग जोड्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

‘हामीले सडक तथा पुलहरु त बनायौं तर यो नै अन्तिम विकास होईन, यि संरचनाहरुको माध्यमबाट उत्पादन वृद्धी गर्न जरुरी छ’ मन्त्री दाहालले भने,‘अब शहर र गाउँको दुरी टाढा रहेन, गाउँमा पनि उद्यमशिलताको विकास गर्न सहज भएको छ । त्यहाँ उत्पादित तथा प्रशोधित कृषि उपज लगायतका उत्पादनहरुलाई बजार सम्म ल्याएर उत्पादन वृद्धी तर्फ पनि हामीले ध्यान दिने बेला आएको छ ।’

यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने तर्फ समेत ध्यान दिइएको मन्त्री दाहालको भनाइ थियो । समितिको सो भवन १ करोड ११ लाख रुपैयाको लागतमा निर्माण भएको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पन्तले जानकारी दिए ।