नयाँ बैंकको लाइसेन्स खोल्ने गभर्नरको संकेत, कसलाई चाहिएको छ इजाजत ?

काठमाडौँ । नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले गत साता संसद्‌को अर्थ समितिमा बोलेका कुराले सिंगो वित्तीय क्षेत्र तरंगित भएको छ ।

उनले ‘या त नयाँ बैंक खोल्न असाध्यै सरल प्रावधानहरु ल्याउनु पर्ने, नभएर भएकै बैंकहरुको लाइसेन्स पनि निश्चित समयका लागिमात्रै दिनुपर्ने’ आशयको धारणा राखेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा आधरणाहरु बाँडिएका छन् ।

गत बिहीवार अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल राखिएको थियो ।

उक्त छलफलमा सांसदहरुका सामु गभर्नर पौडेलले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सजिलै लाइसेन्स दिनसक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सङ्केत गरेका छन् ।

अहिले ठूला बैंकहरु अधिक पूँजीकरण भएको र उनीहरुको कारोबार तथा नाफामा पहिलेजस्तो फराकिलो बृद्धि हुन नसकेका कारण समस्यामा परिरहेका बेला गभर्नरको यस्तो भनाइ बाहिर आएको हो । उनले यदी नयाँ लाइसेन्स दिनलाई रोक लगाइरहने वा कठोर प्रावधान राख्ने हो भने भएकै बैंकहरुको लाइसेन्सको अवधि तोकिनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

के भने ?

संसदीय समितिमा भाग लिएका गभर्नर पौडेलले संस्थापक सेयरहरू पनि बेच्नै मुस्किल भएको र यही कारणले बैंकको स्वामित्व परिवर्तन कठीन भएको बताए । साथै कुनै व्यवसायी वा व्यावसायिक समूहले बैंकको संस्थापक सेयरमा ठूलो लगानी गरेको छ भने त्यो पैसा निकालेर नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने मौका नेपालको कानूनले नदिएको उनको धारणा थियो ।

‘त्यसबाहेक अर्को एउटा आधारभूत प्रश्न पनि के छ भने, धेरैजसो (कम्पनीको) लाइसन्सको आयु हुन्छ । बैंकको चाहिँ एक अर्थमा आयु छैन नि त । तर नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौँ हामीले’, उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा चाहिँ बैंकको लाइसन्स भनेको ‘पब्लिक गुड्स’ हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि छ।’

गभर्नर पौडेलले जलविद्युत् आयोजनाहरूले पनि ३० वर्ष अवधिका लागि लाइसन्स पाउने र टेलिकम कम्पनीहरूले २५ वर्षका लागिमात्रै लाइसन्स पाउने हाम्रा कानूनी प्रावधानहरुको याद दिलाएका थिए ।

वित्तीय क्षेत्रमा तरङ्ग

गभर्नरको यस्तो अभिव्यक्ति बाहिर आएपछि खासगरी निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिहेका छन् । उनीहरुले नयाँ गभर्नरको योग्यता माथि नै पुनः प्रश्न उठाएका छन् ।

‘गभर्नर पौडेल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मौलिकताबारे नै जानकार नभएको’ आरोप बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुको छ । बैंकका सञ्चालकहरुको क्लब सिबिफिनका पदाधिकारीहरुले गभर्नरले भनेजस्तो अवधि तोकेर बैंकलाई लाइसेन्स दिने प्रचलन संसारभर नै नभएको दाबी गरिरहेका छन् ।

तर नरबहादुर थापाजस्ता राष्ट्र बैंककै केही पूर्व अधिकारीहरु भने ‘यस्ता व्यवस्था अन्यत्र छैनन् भन्दैमा नेपालले थालनी गर्न नमिल्ने हुँदैन’ भन्दै गभर्नरको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय केही बैंकका प्रवद्र्धकहरुले नै केन्द्रिय बैंकमा आफ्नो ‘प्रोक्सि’लाई सञ्चालक बनाएर पठाउने र कतिपय राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई अनुचित लाभ दिएर नियमन र सुपरिवेक्षणमा ‘छुट’ पाइरहने अवस्था बढेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा बैंकहरुलाई ‘कम नियमन, ज्यादा सुपरिवेक्षण’ गर्नुपर्ने आधारभूत मान्यता बोकेर बालुवाटार छिरेका गभर्नर पौडेलको यस किसिमको धारणा बाहिर आएको हो ।

के छ अन्यत्र अभ्यास ?

वाणिज्य बैंकहरुको लाइसेन्स नै आवधिक रुपमा नविकरण गर्नुपर्ने वा निश्चित समयका लागि मात्रै दिइने खालको प्रावधान संसारमा खासै प्रचलनमा पाइँदैन । तर गैह्रबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरु र वैकल्पिक वित्तका लागि अघि सारिएका संस्थाहरुको हकमा भने यस्ता प्रावधानहरु राखिएको पाइन्छ ।

तर नयाँ लाइसेन्स दिइएका बैंकहरुको हकमा भने सुरुआति एक वा दुई वर्षलाई परीक्षण काल मानेर त्यसपछिमात्रै स्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था ब्रिटेन, नाइजेरिया, भारत, फिलिपिन्सजस्ता थुप्रै देशमा छन् ।

तथापि, बैंकहरुलाई आवधिक लाइसेन्सको व्यवस्थाले सार्वजनिक हित, वित्तीय स्थायीत्व, नियामकीय उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शिता तथा जोखिम न्यूनीकरण जस्ता कुरामा योगदान पुग्ने भनेर कतिपय ‘रिपोर्ट’हरु प्रकाशित भएका छन् ।

इन्टरनेट खोजिमा पाइएका विवरणहरु अनुसार इथियोपिया, भियतनाम, किर्गिजस्तानजस्ता मुलुकमा बैंकको लाइसेन्स नविकरणका प्रावधानहरु राखिएका छन् । तर, यी प्रावधानहरु तुलनात्मक रुपमा खुकुलो देखिन्छ ।

अर्कातिर रोचक तथ्य के छ भने, संसारमा ५०० वर्षभन्दा पुराना बैंक पनि अहिलेसम्म सञ्चालित छन् । यसले बैंकको अनवरत अस्तित्वलाई बल दिन्छ ।

इटलीमा त्यहाँका गरिब किसानलाई साहूमहाजनको दोहनबाट बचाउने भनेर सन् १४७२ मा स्थापना गरिएको बैंक ‘एमपीएस’ अहिले पनि सञ्चालनमा छ । सन् १५९० मा जर्मनीमा खुलेको बेरन्बर्ग बैंक पनि सञ्चालनमै छ ।

नयाँ लाइसेन्स दिने तयारी ?

आर्थिक इतिहासको अध्यता गभर्नरलाई विश्वमा बैंकहरुको इतिहास र उनीहरुको अस्तित्वबारे जानकारी नभएको होइन । चीनको आर्थिक नीतिसँग ज्यादा प्रभावित भए पनि उनी उदारबादको पक्षधर हुन् । यस्तो अवस्थामा गभर्नरले बैंकको लाइसेन्सको मुद्दा किन अघि सारे भन्ने कुरालाई धेरैले ‘नयाँ लाइसेन्स खोल्ने’ रणनीतिका रुपमा पनि विश्लेषण गरेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपाली वित्तीय प्रणालीमा लाइसेन्स दिने लहर चलेको छ । सुरुमा लघुवित्त, त्यसपछि बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा, धितोपत्र दलाल, लघु बीमा कम्पनीहरु र अब स्टक एक्सचेञ्जको नयाँ लाइसेन्सबारे चर्चा भइरहेको छ ।

यसबीचमा इक्वीटी इन्भेष्टमेण्ट तथा भेञ्चर क्यापिटलहरुको पनि लाइसेन्स दिइएको छ । तर लामो समयदेखि नयाँ बैंकले लाइसेन्स पाइरहेको छैन । बरु केही वर्षयता बैंकहरु आपसमा गाभिने सिलसिलाले निकै ठूलो सफलता पाएको छ ।

यस्तो बेला नेपालमा पनि ‘डिजिटल बैंक’को लाइसेन्सबारे फाटफुट चर्चा भइरहेको पाइन्छ । युरोपमा लिथुआनियाले फिनटेक बैंकको लाइसेन्स दिन असाध्यै सरल प्रावधानहरु अघि सारेको छ । त्यहाँ १० लाख युरो पूँजी राखेर नयाँ बैंक खोल्न सकिन्छ ।

बेलायत, सिंगापुर, बेलिज, एस्टोनियाजस्ता मुलुकमा पनि नयाँ बैंक खोल्न सुविस्तायुक्त खुकुला प्रावधानहरु छन् । नेपालमा पनि यस्तै प्रकारले नयाँ बैंकको लाइसेन्स उपलब्ध गराउनु पर्ने र त्यसमार्फत् बैंकहरुबीच हुने मिलेमतोको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा गभर्नरले राखेको हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले बेग्लै र कार्यकारी प्रमु्खहरुले बेग्लै क्लब गठन गरेर ‘मिलेमतो’को अभ्यास गर्दै आएका छन् । उनीहरुले ब्याजदरमा सीमा तोक्नेदेखि अनेक विषयमा यस्ता मञ्चहरुलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसले प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पारेको छ ।

यी मञ्चहरु वित्तीय क्षेत्रका खेलाडीले राज्य र नीतिनिर्मातासँग संगठित सौदाबाजी गर्नमा पनि उपयोग गर्दै आएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा नयाँ गभर्नरको भनाइले उनीहरुलाई झस्काएको केन्द्रिय बैंकका पूर्व अधिकारीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु भने गभर्नरको उक्त भनाइप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया दिनबाट बचिरहेका छन् ।