आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समीक्षाः आय लक्ष्यको ७९ र बजेट खर्च ८१ प्रतिशत मात्र, सरकारी खाता ३ खर्बले घाटामा
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको आयव्यय निर्धारित वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष कुल लक्ष्यको ७९ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ भने ८१.९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखबराबरको बजेट ल्याएको थियो । असार मसान्तसम्ममा कुल १५ खर्ब २३ अर्ब ६२ करोड ८६ लाखबराबर मात्रै खर्च भएको छ ।
चालु शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ कराेड ५४ लाखबराबर बजेट विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ८५.९९ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८० अर्ब ८९ करोड ३४ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ६३.२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २२ अर्ब ६९ करोड २८ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब २० अर्ब ४ करोड २४ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन लक्ष्यको ८६.१४ प्रतिशत हो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७१ अर्ब २६ करोड ९५ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, वार्षिक लक्ष्यको ७९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ६ अर्ब ६३ करोड बराबर मात्रै राजस्व असुली भएको छ ।
संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ (७९ प्रतिशत) अथवा १० खरब १४ अर्ब र गैरकर राजस्व पनि लक्ष्यको ७९ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६ अर्ब ६३ करोड असुली भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, वार्षिक लक्ष्यको ७४.२९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाखबराबर मात्रै राजस्व असुली भएको थियो ।
त्यस्तै, गैरकरतर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड २१ लाख उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ३ अर्ब ३२ करोड बराबर मात्रै असुली भएको थियो ।
यस्तै गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारी लक्ष्यको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति निकै कम छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल ५२ अर्ब ३२ करोड बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले ४४ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब १० करोड बराबर मात्रै अनुदान लिन सकेको देखिएको हो ।
तर मध्यावधी समिक्षा मार्फत अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले ३६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र वैदेशीक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेका थिए । उक्त संशोधित लक्ष्य समेत पूरा हुन सकेन ।
सरकारी खाता तीन अर्बले घाटामा
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी खाता करिब तीन खर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ। आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारलाई २ खर्ब ९७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ घाटा भएको हो। घाटा पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सहारा लिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १२ खर्ब २६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने यही अवधिमा १५ खर्ब २३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
संशोधन गर्दा समेत भेटिएन लक्ष्य
आय व्यय संशोधन गर्दा समेत सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । अघिल्लो जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए भने अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त रकम खर्च गर्न नसकिने भन्दै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत करीब २ खर्बले आकार घटाएर विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत अर्थात १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशाृधित अनुमान गरेका थिए।
शुरुवाति विनियोजनको तुलनामा पौडेलले चालूतर्फ यो वर्ष १० खर्ब २९ अर्ब २० करोड, पूँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका थिए ।
