किन राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परे सिटिजन्स र एनआइसी एशिया बैंक ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वाणिज्य बैंकलाई कारवाही गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको चौंथो त्रैमासमा नियामकीय निर्देशन उल्लघंन गरेपछि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल र एनआइसी एशिया बैंक राष्ट्र बैंकको काराबाहीमा परेका हुन् ।

सिटिजन्स बैंकले एकीकृत निर्देशन नं. ६ को बुँदा नं. ४(१३) मा भएको व्यवस्थाविपरीत तथा यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट प्रेषित निर्देशन विपरीत बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) को करार सम्झौतामा संशोधन गरीसुविधा वृद्धि गरेको, ‘सिटिजन्स फास्ट ट्रयाक लोन’ अन्तर्गत कर्जाको उपयोगको सम्बन्धमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट विस्तृत अध्ययन गर्न यस बैंकबाट दिइएको निर्देशनको पालना नगरेकोले सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) अनुसार सचेत गराइएको हो ।

यस्तै, सिटिजन्स बैंकले ब्याजदर अन्तरको गणना गलत तरिकाबाट गरेको, नयाँ कर्जा प्रवाह गरी पुरानो कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गरेको, दावी परेका बैंक जमानतको भुक्तानी यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन नं. २ को बुँदा नं. १९ मा तोकिएको समयवाधिभित्र नगरेको, लामो समयसम्म निरन्तर अस्थायी रूपमा म्याद बढाइएका कर्जाहरूमा एगेनिङ वाइज कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

केन्द्रिय बैंकबाट जारी चालुपुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा भएका व्यवस्थाहरूको पूर्णरूपमा पालना नभएको, तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको गलत रिर्पोटिङ्ग गरेकोले सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) अनुसार सचेत गराइएको हो ।

यता, एनआइसी एशिया बैंकले पनि ब्याजदर परिवर्तन गरेको जानकारी ऋणीलाई नदिएपछि काराबाहीमा परेको छ ।
एकीकृत निर्देशन २०७४ (इ.प्रा.निर्देशन नं. १५/०७४, बुँदा नं २, ५ (ङ)) मा उल्लेख भएको व्यवस्था विपरीत ऋणीबाट बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा सम्झौतापत्रमा कर्जाको प्रकार, लागू हुने व्याजदर (स्थिर/परिवर्तनीय), किस्ता सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका इ.प्रा.निर्देशन नं. २०/०८१ को बुँदा नं. १ मा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम सरल एवं स्पष्ट भाषामा उल्लेख गरेको नपाईएको तथा ब्याजदर परिवर्तन गरेको जानकारी ऋणीलाई दिएको नदेखिएकाले एनआइसी एशियालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको हो ।