राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति, २०८३ पारित : झोलुङ्गे पुल निर्माण र संरक्षणमा तीनै तहका सरकार जुट्ने
काठमाडौँ । मुलुकभर निर्माण हुने झोलुङ्गे पुलको निर्माण प्रक्रिया, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित तुल्याउन सरकारले पहिलोपटक ‘राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति, २०८३’ जारी गरेको छ।
वि.सं. २०६२ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो रणनीतिलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ नीति पारित गरेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले जानकारी दिएको हो।
विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इन्जिनियर कमल कुमार अधिकारीका अनुसार नयाँ नीति लागू भएसँगै झोलुङ्गे पुल क्षेत्रका विद्यमान अन्योल हटी यो क्षेत्र थप सुरक्षित र दिगो बन्नेछ। नयाँ नीतिले पुलको लम्बाइ र प्रकृतिका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पारेको छ।
यस नीतिअनुसार १२० मिटरसम्मको छोटो दूरी (स्पान) भएका झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई दिइएको छ भने सोभन्दा लामा स्पानका पुल प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने तथा विशेष लम्बाइ, बहु-स्पान (मल्टी-स्पान) र रणनीतिक महत्त्व बोकेका ठूला पुलहरूको निर्माण संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ।
मर्मतसम्भार कोष र अनिवार्य पुल हेरालुको व्यवस्था गरिने
निर्माण भइसकेका पुलहरूको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि नीतिले मर्मतसम्भार पक्षलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। अबदेखि निर्मित सबै पुलको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ।
यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा छुट्टै ‘झोलुङ्गे पुल मर्मतसम्भार कोष’ खडा गरी अनिवार्य रूपमा पुल हेरालु नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, निर्माण कार्यमा स्थानीय स्रोतसाधन, सीप र जलवायु अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग गर्ने, देशभरका पुलहरूको एकीकृत राष्ट्रिय अभिलेख राख्ने तथा प्रयोगविहीन बनेका पुराना पुलको उचित व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई पनि नीतिमा समेटिएको छ।
आधा घण्टाको पैदल दूरीमा सुरक्षित नदी तर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म देशभर ११ हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन्, जसबाट दैनिक करिब १३ लाख सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष आवागमनको सुविधा लिइरहेका छन्।
कुल ७ प्रमुख नीति र १९ वटा रणनीति समावेश गरिएको यो दस्तावेजले आगामी एक दशकभित्र नागरिकलाई बढीमा आधा घण्टाको पैदल दूरीमा सुरक्षित नदी तर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ।
ग्रामीण पर्यटन, आर्थिक गतिविधि र आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न सघाउने यस नीतिले सोह्रौँ आवधिक योजनाले अघि सारेको थप ३ हजार ५ सय झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने सरकारको विश्वास छ।
यस्तै, वर्षायामको भेल र जोखिमपूर्ण नदी वारपारसँग जुध्दै आएका दुर्गम भेगका बासिन्दाका लागि यो नीति सुरक्षित भविष्यको एउटा भरपर्दो आशा बनेर आएको छ। आगामी दस वर्षभित्र आधा घण्टाको पैदल दूरीमै सुरक्षित पुल पुर्याउने लक्ष्य र हरेक पालिकामा मर्मत कोष तथा हेरालुको व्यवस्थाले गाउँघरको दैनिकी सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पुलको भरपर्दो पहुँचसँगै ग्रामीण अर्थतन्त्र, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवामा सहज जोडिँदा दुर्गम भेगको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास लिइएको छ।















