‘अनुमति पाएको ६ महिनाभित्र फाइभ जी सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको छ’

‘राष्ट्रको सञ्चार’ भन्ने नारा बोकेको सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी हो नेपाल टेलिकम । आज संसारभर रहेका नातागोता र आफन्तसँग आँखै अघिल्तिर बसेर बोल्न, हाँस्न र मन साटासाट गर्न दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान असाध्यै ठूलो छ । अधिकांश नेपाली कुनै न कुनै रुपमा नेपाल टेलिकमसँग जोडिएका छन् । टेलिकमले अहिले नेपालमा पहिलो पटक फाइभ जी प्रविधी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।

तर कयौं ठाउँमा यसको नेटवर्कको गुणस्तरलाई लिएर मानिसहरु सन्तुष्ट नभएको पाइन्छ । यिनै विषयमा अर्थपथले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीसँग केही समयअघि गरेको कुराकानीको संपादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

एनटीसीले नेटवर्क विस्तार गर्ने आधार के हुन्छ ? कसरी नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुन्छ ?

पहिलो कुरा त स्थानीय समुदायबाट माग आउँछ । अहिले गाउँ पालिका वा नगरपालिका र वडाहरुबाट यस्तो माग आउँछ । माग आइसकेपछि हाम्रो सर्वेक्षण टोलीले त्यहाँ गएर हेर्छ । अध्ययन गर्छ । कुन ठाउँमा टावर राख्दा ठीक हुन्छ भनेर अध्ययन हुन्छ । यसरी माग नआउँदा पनि हामीले आफ्नो नेटवर्क विस्तार गर्न आफैं खोजि गरिरहेका हुन्छौं ।

जसरी गुगल म्यापमा सबै घरहरु देखिन्छ, हामीले दूरसञ्चार उपकरणको पनि नेटवर्क सर्भे त्यसरी नै गर्न सकिन्छ । त्यसमा गुगलम्यापजस्तै घरमात्र होइन, त्यो क्षेत्रमा आफ्नो कम्पनीको सिग्नल टिप्छ की टिप्दैन भन्ने पनि देखिन्छ, जसलाई रङले संकेत गर्छ । रातो रङ देखियो भने त्यहाँ सिग्नल छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । सुन्तला रङ देखिएको छ भने सिग्नल एकदमै कमजोर छ भन्ने बुझिन्छ । यस्तो ठाउँमा घरबाहिर वा कौसीमामात्रै टिप्ने, घरभित्र नटिप्ने हुन्छ । त्यसपछि खैरो, नीलो रङ देखियो भने सिग्नल टिप्छ भन्ने हुन्छ ।

यसरी अध्ययन गरिसकेपछि नेटवर्कले नभ्याएको ठाउँलाई नेटवर्क दिनका लागि कुन ठाउँमा टावर राख्ने, कति अग्लो टावर राख्ने, त्यो टावरमा राखिने एण्टेनालाई कतिसम्म र कता ढल्काउने, एण्टेनालाई कति ऊर्जा दिने र कुन फ्रिक्वेन्सी छोड्ने भन्ने सबै डिजाइन कम्प्युटरले गर्छ । त्यसपछि हामीले त्यही डिजाइन अनुसारको टावर बनाउँछौं र नेटवर्क विस्तार गर्छौं ।

नेटवर्क विस्तार गरेको भने पनि कतिपय ठाउँमा सिग्नल नहुने समस्या त बाँकी नै छ नि ?

यो त हामीले कुन प्रक्रियाले टावर राख्छौं भन्ने कुरा हो । तर यसमा ठाउँठाउँमा समस्या हुन्छ । स्थानीय तहका मान्छेदेखि त्यहाँका स्थानीय समुदायसम्मले भनेको ठाउँमा टावर राख्नै दिँदैनन् । एकातिर राख्नुपर्ने टावर अर्कैतिर राख्न लगाउँछन् । गलत ठाउँमा टावर राख्नु परेपछि भनेजस्तो नेटवर्क नआउन सक्छ ।

अहिले नै मध्येपश्चिमका धेरै जसो टावर राख्न पहिचान भएका क्षेत्रहरु वनजंगल, आरक्षण र निकुञ्ज क्षेत्रमा छन् । त्यस्तो ठाउँमा टावर बनाउन बहुत गाह्रो छ । शहरमा बनाउन पनि दुई कारणले अप्ठेरो छ । एउटा त, भूकम्पपछाडी घरधनीले घर नै नदिने भए । कसैले दिइहाले पनि रेडियो विकीरणले हानी गर्छ भनेर छिमेकीले टावर राख्न नदिने खालका समस्या छन् ।

स्थानीयले यस्तो अवरोध चाहीँ किन गर्छन् त ?

अवरोध गर्नुको पछाडी केही कारण छन् । पहिलो त हामीले टावर राखेपछि त्यो टावर राखेको ठाउँको भाडा दिन्छौं । यसले बीसौं वर्षसम्म निरन्तर भाडा आउने सुनिश्चितता हुन्छ । त्यसकारण त्यो भाडा कसले पाउने भन्नेमा स्थानीय स्तरमा मतभेद हुन्छ । सार्वजनिक जग्गाको त भाडा पर्दैन । तर विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था वा यस्तै कुनै सार्वजनिक निकायको जग्गा छ भने चाहीँ भाडाबापतको रकम ती संस्थाको कोषमा जम्मा गरिदिने गरेका छौं ।

नेपालको दूरसञ्चार नेटवर्क विस्तार गर्न कत्तिको महँगो पर्छ ?

महँगो भन्ने कुरा ठाउँ हेरेर हुन्छ । हामीले तराई क्षेत्रमा टावर बनाउने हो भने अलि सस्तो पर्छ । विटक स्थानहरुमा धेरै महँगो पर्छ । उदाहरणका लागि हुम्लामा टावर बनाउने हो भने टावर बनाउनका लागिमात्रै ३ करोडभन्दा बढी लागत लागेको छ । त्यसमा उपकरण जडान गर्ने र सञ्चालन गर्न थप लागत लाग्छ । दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तार गर्नु त ‘बालुवामा पानी’जस्तै हो ।

एउटा डाँडामा टावर राख्यो भने अर्को डाँडामा टिप्दैन । तर जनतालाई कस्तो चाहिन्छ भने, हिमाली क्षेत्रको पनि खोँचमा घर बनाएको हुन्छ । त्यही घरको विस्ताराबाटै फोन लाग्ने हुनुपर्छ । तर, उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा दूरसञ्चार विस्तार गर्न निकै गाह्रो छ ।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा टावर राख्न हेलिकप्टरबाट सामान लानु पर्छ । भनेको बेलामा हेलिकप्टर पनि पाइन्न । यस्तो ठाउँमा गएर काम गर्ने जनशक्ति पनि पाइन्न । सँगसँगै काम गर्ने समय पनि कम हुन्छ । यस्ता ठाउँमा वर्षभरीमा पाँच महिना (चैत, वैशाख, जेठ, असोज र कात्तिक)मात्रै काम गर्न सम्भव हुन्छ । यस्ता कुराले लागत महँगो बनाउँछ ।

एनसेलजस्ता निजी कम्पनीले चाहीँ उच्च पहाडमा पनि स्तरीय सेवा कसरी दिइरहेका छन् त ?

एनसेलको अलग्गै रणनीति छ । उसले व्यवसायिक रुपमा फाइदा हुने ठाउँमा मात्रै नेटवर्क राम्रो बनाउँछ । व्यवसायिक फाइदा नहुने ठाउँमा लगानी नै गर्दैन । उदाहरणका लागि उपल्लो मुस्ताङमा एनसेलको नेटवर्क नै छैन । कर्णालीको माथिल्लो इलाकामा कुल विक्री हुने रिचार्ज कार्डको २० प्रतिशतमात्रै एनसेलको छ । सबै ठाउँमा नेटवर्क पुर्याएर फाइदा हुँदैन । तर हामीले त्यसो गर्न पाउँदैनौं । सरकारी कम्पनी भएकाले दूरसञ्चार सेवा सबै जनतालाई पुर्याउनु नेपाल टेलिकमको कर्तव्य हुन्छ ।

नेपालमा मोबाइल डेटा महँगो भयो भन्ने धेरैको गुनासो छ । योभन्दा सस्तो मूल्यमा इण्टरनेट सेवा दिने उपाय के हुन्छ ?

नेपालमात्र होइन, संसारभर नै मोबाइल डेटा फिक्स्ड इण्टरनेटभन्दा महँगो नै हुन्छ । यसका केही कारण छन् । मोबाइल कम्पनीले ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ त लाइसेन्स शुल्क तिर्नुपर्छ । यसबाहेक पनि थुप्रै वित्तीय दायित्व हुन्छन् । यी सबै स्रोत प्रयोग गरेर मोबाइल डेटा दिनुपर्ने भएकाले यो महँगो पर्छ ।

अर्को कुरा भनेको यसको लचकता वा चलायमान प्रकृति हो । तपाइँले घरमा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट राख्नु भएको छ भने घरबाट निस्किएपछि त्यसले काम गर्दैन । तर मोबाइल डेटा चलाउनु भएको छ भने तपाइँ जहाँ गए पनि केही फरक पर्दैन । तथापि, हामीले मूल्य समीक्षा गर्ने हो भने २ वर्षअघिको डेटाको मूल्य र अहिलेको डेटाको मूल्यमा आकाश पातालको फरक परेको छ । अहिले प्रतिएमबी इण्टरनेटलाई केही पैसामै हामी दिन्छौं । एक जमानामा १ एमबी डेटा किन्न १ रुपैयाँसम्म लागत लाग्थ्यो ।

मोबाइल डेटाको नेटवर्क क्षमता, पहूँच विस्तार र ग्राहकले प्रयोग गर्ने इण्टरनेट भोल्युम (मात्रा)का आधारमा यसको मूल्य पनि क्रमशः घट्दै जान्छ । अझै पनि डेटाको मूल्य घट्छ । तर होम ब्रोडब्याण्डभन्दा सस्तो हुन सक्दैन । हामी सधै सस्तो इण्टरनेट सुविधा दिन तत्पर छौं ।

मोबाइल डेटा महँगोमा बेच्ने भएपछि यसको गुणस्तर पनि बढाउनु पर्ला नि ?

गुणस्तरमा धेरै सुधार भइसकेको छ । मैले पनि कयौं मान्छेबाट सुनेको छु की, उनीहरुले होम ब्रोडब्याण्डको इण्टरनेट नचलेपछि मोबाइल डेटा किनेर चलाउने गरेका छन् । खासगरी विगतको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको समयमा यस्तो बढी सुनिने गरेको थियो । त्यसबेला अनलाइनमा निर्भर कार्यशैलीका कारण फिक्स्ड इण्टरनेटको गुणस्तरमा समस्या आएको थियो ।

मोबाइल डेटामा हामीले गुणस्तरको सुनिश्चितता दिन्छौं । होम ब्रोडब्याण्डसँग मोबाइल डेटाको मूल्यमा तुलना गर्न मिल्दैन । बरु विभिन्न कम्पनीले मोबाइल ब्रोडब्याण्डमै लिने शुल्क वा मूल्यमा तुलना गर्न सकिन्छ ।

तपाइँहरुले भ्वाइसमा थुप्रै प्याकेज ल्याउनु भएको छ । यसमा घाटा हुँदैन ?

घाटा भन्दा पनि हामीले यसमा जनतालाई सस्तो सेवा दिने हो । त्यसकारण हामी आफ्नो कुल लागतमा नाफा नराखि प्याकेजको डिजाइन गरिरहेका छौं । अहिले १ रुपैयाँमा नै कत्ति मिनेटसम्म बोल्न पाउनु हुन्छ । मोबाइलको भ्वाइस सेवा धेरै सस्तो भइसकेको छ । पहिला पहिलो १ अल्र्याङ ट्राफिक (करीब १ घण्टासम्म नरोकिइ कुरा हुँदा)ले ३८–४० रुपैयाँ कमाउँथ्यो भने अहिले १७–१८ रुपैयाँ कमाउँछ ।

त्यो भनेको, नेपालमा कुनै चिजको मूल्य घटेको छ भने त्यो भनेको डेटा र भ्वाइसको मूल्य घटेको छ । अरु त केही पनि घटेको छैन । यसमा हामीले ‘कस्ट टु कस्ट’ सेवा दिएका छौं । जनताको अवस्यकतालाई पुरा गर्न थोरै पैसामा धेरै कुरा गर्ने वातावरण बनाउन खोजिएको हो । यसबाट खुद घाटा छैन । लगानी सुनिश्चित गरेरै मूल्य निर्धारण भएको छ ।

अहिले स्वदेशी इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ज्यादै सस्तो मूल्यमा सेवा दिइरहेका छन् । यसले मोबाइल डेटा बेच्ने कम्पनीहरुमाथि मूल्य प्रतिस्पर्धाको दबाब पर्दैन ?

उनीहरुलाई पुर्वाधारमा खासै धेरै लगानी गर्नु पर्दैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले नेपालमा तारमा आधारित सेवाका पुर्वाधार निर्माण गर्छन् । इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले त्यही पोलमाथि तार तान्नेमात्र हो । अहिले हामीले ग्राहकको स्थानीय क्षेत्रसम्म भूमिगत रुपमा तार विच्छ्याउँछौं ।

त्यसपछि पोलबाट तार टाँग्छौं । हामीले व्यवस्थित तरिकाले काम गर्छौं । हामी हाम्रा पुर्वाधारहरु आफैं बनाउँछौं । अरु आईएसपीहरुले विद्युत् प्राधिकरण र टेलिकमका पोलहरुमा जथाभावि तार तानिदिने, जहाँतहीँ फ्याबहरु झुण्डाइदिने, जडानको काम पनि त्यस्तै जथाभावि गरिदिने गर्छन् । त्यसले गर्दा हाम्रो लागत नै बढी हुन्छ ।

नेपालमा फाइभ जी प्रविधि भित्र्याउने काम चाहीँ कहाँ पुग्यो ?

फाइभ जीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हामीसँग कार्ययोजना माग गरेको छ । हामीले कार्ययोजना पेश गरिसकेका छौं । त्यसमा फ्रिक्वेन्सी र उपकरण सम्बन्धमा केही द्वीविधाहरु नियामक निकायले उठाएको थियो । यसबारेमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौं । प्राधिकरणले हामीलाई अनुमति दिनेवित्तीकै हामी परीक्षणका रुपमा फाइभजी अघि बढाउँछौं ।

‘स्पेक्ट्रम’ पहिचान भएपछि त्यसमा चल्ने उपकरणहरु आयात गर्नुपर्छ । यी सबै क मगर्न ५–६ महिना लाग्छ । आयात गर्नै १२० दिन जति लाग्छ । सामान आएपछि त्यसलाई जडान, परिक्षणआदी गर्न पनि समय लाग्छ । सामान्यतया अनुमति पाएको ६ महिनामा हामीले फाइभ जी परीक्षण गर्न सक्छौं । अहिले भएकै टावरमा उपकरण र ऊर्जा थपेर फाइभ जी चलाउन सकिन्छ । उपकरण, फ्रिक्वेन्सी, पावर सिस्टम र कोर नेटवर्क थप्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा फोर जी नै विस्तार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा फाइभ जी कति सफल होला ?

यसमा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के भने, फोरजी र फाइभजीको डोमेन फरक हुन्छ । हामीले नेपालमा २०५५–५६ सालतिर टु जी प्रविधि भित्र्याएका थियौं । तर अहिलेसम्म पनि टु जी नेपालमा चलिरहेको छ । २०६२–६३ मा ल्याइएको थ्री जी पनि चलिरहेको छ । फोर जी पनि चलिरहेको छ । यो अझै ८–१० वर्ष चल्छ ।

अहिलेको अवस्थामा हामीले ६९२ स्थानीय तहसम्म फोरजी नेटवर्क पुर्याइसकेका छौं । १४ वटा स्थानीय तहमा चाहीँ पुर्याउनै नसक्ने अवस्था छ । त्यहाँ स्याटेलाइट कनेक्टिभिटी गर्नुपर्छ । बाँकी ४७ स्थानीय तहमा पनि यही आर्थिक वर्षभित्र पुर्याउने योजना छ ।

हामीले अहिले फाइभ जी ल्याएपछि त्यो पनि चल्छ । यी सबै खाले प्रविधिहरु एकसाथ चल्छन् । यी सबै पुस्ताका प्रविधिको बजार अलग अलग छन् । नेपालमा अहिले पनि टु जी चलाउने मान्छे छुट्टै छन् । थ्री जी चलाउने छुट्टै छन् । फोर जी चलाउने छुट्टै छन् । त्यसैगरी फाइभ जी चलाउने पनि छुट्टै हुन्छन् । हामी व्यवसाय गर्ने भएपछि सबै खाले ग्राहकको आवस्यकतालाई ध्यान दिएर ती सबैको परिपूर्तिका लागि सेवाको विविधिकरण गर्नु पर्छ ।

फाइभ जी चलाउनका लागि हामीसँग भएका पुर्वाधारमा के थप्नु पर्छ ?

फाइभ जी का लागि हामीले अप्टिकल कनेक्टीभिटी गर्ने योजना बनाएका छौं । टावर र पावर सिस्टम अहिले भएकै प्रयोग गर्छौं । यसमा अपुग कुरा भनेको एउटा स्पेक्ट्रम हो । फ्रिक्वेन्सि कुनमा चलाउने भन्ने कुरा निश्चित हुनुपर्छ । हामीले २६०० र ३४०० को फ्रिक्वेन्सीमा फाइभ जी चलाउन लागेका छौं । त्यसपछि त्यो स्पेक्ट्रममा चल्ने फाइभजीको रेडियो उपकरणहरु ल्याएर टावरमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि टावरलाई सम्पर्क गर्नका लागि कोर नेटवर्क चाहिन्छ । अहिलेको पुर्वाधारमा त्यतिमात्रै थप्नुपर्ने हो ।