“देशको बर्तमान अर्थ मन्त्री गभर्नर र योजना आयोगको उपाधक्ष्य भई सकेको बिद्वान र अनुभवि ब्यक्ति हुनु हुन्छ । उहाँले हालै मात्र स्थानिय निकायबाट दिईने राहतमा जो कोहि श्रममा जोडिन आउदैन र काम गर्दैनन, उनिहरुलाई अन्य श्रमिकले पाए सरह पूरा रकम नदिने, पाउने रकमको एक चौथाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय