‘नेपालमा इभीले ल्याएको तरंग, उपभोक्ता र व्यवसायीको आत्मबल बढाउने अपेक्षा’ : राजन रायमाझी

• राजन रायमाझी

नेपालको व्यापार घाटामा सबैभन्दा मुख्य कारक पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा गर्नुपरिरहेको खर्च हो । नेपालको १८ खर्ब हाराहारीको वार्षिक व्यापारमा ३ सर्वभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा खर्च हुँदा व्यापार घाटा बढ्दो छ । देशको खस्कँदो आर्थिक अवस्था र हाम्रो राजधानी काठमाडौ पछिल्लो तीन वर्षमा प्रदुषित सहरको सूचीमा अग्रस्थानमा आइरहेको अवस्थामा विद्युतीय गाडी प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता कसैलाई पुन गाह्रो नहोला ।

विद्युतीय सवारीसाधनबारे कुरा गर्दा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) प्रयोग नौलो भने होइन । २०३२ सालमा नै विद्युतीय ट्रली बसका रूपमा ३२ वटा बस सञ्चालनमा आएको इतिहास हामीसँग छ । त्यस्तै २०५५ सालमा ६ सयभन्दा धेरै पुराना ग्यास टेम्पोलाई विद्युतीय माख्यान्तरण गरेर चलाइराखेका छौ । त्यो समयमा विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाका सहयोगमा यो काम भएको थियो । अहिले अवस्था फेरिएको छ र प्रविधि प्रयोगले इमीको नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेका छौ ।

सामान्य अवस्थामा इभी प्रयोगले एक व्यक्ति या कुनै संस्थाले गर्ने आर्थिक लाभभन्दा माथि उठेर हेर्न आँखाको जरूरत हुन्छ । इभीले गर्ने हित यो प्लानेटको नै हित हो भनेर बुझन जरूरी छ । हाम्रो जस्तो क्लिन इनर्जी प्रमुख स्रोत भएको देशमा सार्वजनिक यातायातलाई इभीका रुपमा परिवर्तन गर्दै काठमाडौंको वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्नमात्र नभएर हरेक दिन बाहिर गइरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न इभी प्रयोगमा अझै बढावा दिनुको विकल्प रहँदैन । उदाहरणका लागि काठमाडौबाट सिन्धुली जाने कुनै पनि एक कम्बस्चन इन्जिन भएको एक भ्यानले ४ देखि ५ हजार रुपैयासम्मको डिजेल/पेट्रोल खपत गर्छ भने एउटा इलेक्ट्रिक भ्यानले ३ सय रूपैयाँको बिजुली खपत गर्छ । त्यो पनि आफनै देशमा उत्पादन भएको क्लिन इनर्जी हो । त्यसमा पनि हाम्रो देशमा उत्पादन भएको बिजुलीका लागि हामी बजार खोजिरहेका छौं । यँही बिजुलीबाट चल्ने साधन प्रयोग बढाउँदा विद्युत उपभोग बढ्ने भयो । यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध आयात प्रतिस्थापनसँग हुने भयो ।

इभीबाट पाइने वा लिन सकिने फाइदा यतिमात्रै भने पक्कै होइन । यसका विभिन्न पाटा छन् । यस विषयमा सरोकारवाला र आमउपभोक्ताले पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । आइसी इन्जिन भएको गाडीमा पहिलो त इन्धन खपत ज्यादा हुन्छ । यसले आर्थिक नोक्सानी हुने नै भयो । अर्कातर्फ, गाडी चलाउन थालेपछि गर्नुपर्ने मर्मत खर्चसमेत अत्यन्त कम लाग्छ । इभीमा १० प्रतिशत इन्टरनल पार्ट्स कम हुने भएकाले स्पेयर पार्ट्स आयात पनि कम हुने भयो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने छ । मानव स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनमा इभीले विश्व कल्याणमा काम गर्ने अपेक्षा भइरहेका छन् ।

फाइनान्सिङमा समस्या

अहिले बजारमा इभी भनेकै निजी प्रयोगमा आउने कार भन्ने बुने अवस्था आएको छ । तर, निजी साधनभन्दा सार्वजनिक यातायात विद्युतीय बनाउनुपर्ने छ । यस विषयमा सरकार, सरोकारवाला र आमनागरिकले नै चासो देखाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । अहिले सार्वजनिक सवारीसाधनले सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंक तथा वित्तिय संस्था कर्जा नदिएर भोगिरहेका छन् । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी कारमा ८० प्रतिशसम्म फाइनान्सिङ उपलब्ध गराइएको गरेका छन् । तर, सार्वजनिक सवार साधनका हकमा भने त्यो अवस्था छैन । यसको एकमात्र कारण विगतमा सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग भएको कम्बस्चन इन्जिनयुक्त सवारीसाधनमा भएको लगानीबाट बैंकले प्रतिफल नपाउनु हो ।

यसअधि महँगा गाडी सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग गरियो । १४ सिट क्षमताका गाडी ७० लाखभन्दा बढी मूल्यमा किनेर सार्वजनिक यातायातका रूपमा चलाउँदा गाडीले बैंकलाई किस्ता तिर्न सकेनन् । त्यति बेलाको महँगो सञ्चालन खर्च आउने कम्बस्चन इन्जिन भएका सवारीसाधनले पारेको समस्यासँग जोडेर कम खर्च आम्दानी धेरै हुने इमीलाई डिफल्ट हुन सक्छ भनेर हेरिनु हुँदैन । सरकारले प्रदुषण कम गर्ने शीर्षकमा अर्बौ रुपैयाँ राजश्व उठाएर राखेको तत्काल पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा केही बजेट खर्च गरेर निजी क्षेत्रलाई इभी चलाउन अनुदान दिन पनि सकिन्छ । तर, यसमा ठोस काम भईरहेको छैन ।

सरकारी नीति

सरकारले इमीका लागि नीति बनाउँदा त्यो दिर्घकालीनरूपमा बनाउनुपर्छ । तर, नेपालमा जाति पनि नीतिनियम बन्ने गरेका छन्, ती सबै ६/८ महिनामा परिवर्तन हुन्छन् । यसले व्यापार चक्रमा नै समस्या सिर्जना हुन्छ। सरकारको एउटा निर्णयले अर्ब लगानी गरेका व्यवसायी एकैपटक आर्थिक मारमा पर्ने गरेका छन्। सरकारको अस्थिर नीतिले समग्र व्यवसायीले आत्मलबल गुमाउने गरेका छन् । संसार भरि जुनै पनि देशमा सरकारले अनुदान लगायत स्किम ल्याएर इभी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट सरकारले इभी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/८० का लागि सरकारले ल्याएको बजेट सार्वजनिक यातायातमैत्री छ । तर सरकारले ब्याट्री र पार्ट्समा लगाउने करले भने न्याय गरेको जस्तो देखिदैन । तयारी गाडी आयात गर्दा भन्सार दरमा छुट भए पनि यसमा प्रयोग हुने ब्याट्री तथा पार्ट्समा कम्बस्चन इन्जिनसरह नै भन्सार शुल्क लिने गरेको छ। यस्ता विषयमा सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

इभी पावर बैंक

ठूला इभीलाई पावर बैकका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । रातको समयमा हाम्रा सवारीसाधन प्रयोग गर्दा खेर गएको स्टोरेजको काम इभीले गरिहेका छन् । यसले दैनिक खेर गएको बिजुली बचत गर्छ । अहिले रहेका इभीले पावर बैंकको काम गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले सरकार इभी प्रयोग बढाउन नै लाग्नुपर्छ । त्यसाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमेत उदार बनिरहेको अवस्था छ । नेपालमा इभीका लागि अर्को समस्या सार्वजनिक स्थान वा राजमार्ग स्टेसन निर्माण नहुनु हो। एउटा चार्जिङ स्टेशन राख्न २५ देखि ३० लाखसम्म लगानी लाग्दछ । अहिले जति पनि युनिटमा सार्वजनिक र यातायातका इभी सडकमा छन्, त्यसलाई चार्ज गरेर चार्जिङ स्टेसनले प्रतिफल दिनै सक्दैन । चार्जिङ स्टेसन बनेपछि कर्मचारी लगायत खर्च धान्न सकिने अवस्था छैन । त्य पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाइ रहेको छ । त्यसले क्रमिकरूपमा इभीप्रति आमउपभोक्ता र व्यवसायीको आत्मबल बढाउने काम अपेक्षा गर्न सकिन्छ । -सेजन स्मारिका २०७९ बाट

(रायमाझी दिगो क्लिन इन कम्पनीका अध्यक्ष हुन)