सात वर्षभित्र स्वच्छ ऊर्जाको हिस्सा १५ प्रतिशत मात्रै, इभिको बिक्रीमा भने चामत्कारिक वृद्धिको प्रक्षेपण  « Arthapath.com
१४ मंसिर २०८०, बिहीबार

सात वर्षभित्र स्वच्छ ऊर्जाको हिस्सा १५ प्रतिशत मात्रै, इभिको बिक्रीमा भने चामत्कारिक वृद्धिको प्रक्षेपण 



काठमाडौँ । सरकारले आगामी सन् २०२३ सम्म अर्थात् ७ वर्षमा स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन १५ हजार मेगावाटसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन मार्फत यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । 

गत साउनमै मन्त्रीपरिषद्बाट उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कोप २८ मा सहभागी हुन गएको बेला यो प्रतिवेदन पनि चर्चामा छ । हाल नेपालमा स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन १४ सय मेगावाट छ ।

सरकारले लिएको लक्ष्यमा ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जाको हुने उल्लेख गरिएको छ । यसमा ५ हजार मेगावाट आन्तरिक स्रोतबाट उत्पादन गरिने छ भने बाँकी अंश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वित्तीय सहयोगमा निर्भर रहने उल्लेख छ । यसका लागि अनुमानित लागत भने १९ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड १० लाख बढी हुने प्रक्षेपण छ । 

यसका लागि प्रतिस्पर्धा ऊर्जा बजारहरू प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीति र ऐनहरू विकास गर्ने, कुल ऊर्जा माग र स्वच्छ ऊर्जाको स्रोतहरूको अवस्था आवधिक रूपमा विश्लेषण गर्ने तथा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्यम विकास क्रियाकलापहरूसहित जीविकोपार्जन अभिवृद्धि र महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमहरू लागू गर्ने योजना अघि सारेको हो । यसका लागि ५ अर्ब २६ करोड ७ लाख रुपैयाँ बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, २०३० सम्म कुल ऊर्जामा स्वच्छ ऊर्जाको हिस्सा १५ प्रतिशत मात्रै पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

इभीको बिक्री हिस्सा ९० प्रतिशत हुने 

आगामी सन् २०३० सम्ममा नेपालमा विद्युतीय सवारीको बिक्री हिस्सा ९० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । सो अवधिसम्ममा  विद्युतीय सवारी साधन बिक्री सबै निजी सवारी साधन बिक्री (दुई पाङ्ग्रेसहित) को ९० प्रतिशत हुने सरकारको प्रक्षेपण छ । यस्तै, सन् २०२५ मा दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे निजी सवारीसाधन विक्रीको २५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीसाधनको हुने उल्लेख गरिएको छ । 

विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको बिक्री हिस्सा कुल सार्वजनिक सवारीसाधन बिक्रीको २० प्रतिशत हुने सरकारको प्रक्षेपण छ । तर,  सार्वजनिक सवारीसाधनको बिक्री लक्ष्यमा विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय टेम्पो समावेश गरिएको छैन । 

सन् २०३० सम्ममा दुई पाङग्रे र सबै चार पाङ्ग्रे निजी सवारीसाधनको विक्रीको ९० प्रतिशत र पाङग्रे सार्वजनिक सवारीसाधन बिक्रीको ६० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीसाधनको हुने प्रक्षेपण छ । यसमा पनि विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय टेम्पो समावेश नगरिएको सरकारको योजनामा उल्लेख छ ।  

यस्तै, सो अवधिमा सार्वजनिक यातायात र सामान ढुवानीमा सहयोग पुर्‍याउन २०० किलोमिटर लामो विद्युतीय रेल सञ्जाल विकास गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । 

त्यसैगरि आगामी सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरधुरीमा खाना पकाउनका लागि विद्युतीय चुलो प्रयोगको सुनिश्चित गरिने सरकारको योजना छ । सन् २०२५ सम्ममा विशेषगरि ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख वटा सुधारिएको चुलो जडान गरिने प्रक्षेपण छ ।

सो अवधिसम्ममा थप २ लाख घरधुरीमा बायो ग्यास प्लान्ट तथा संस्थागत /औद्योगिक/पालिका, समुदायस्तरमा ५०० वटा  ठुला बायो ग्यास प्लान्ट जडान गरिने योजना समावेश गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्