२० वर्ष पुराना साढे ५ हजार गाडी पत्रुमा पठाउने सरकारको योजना, सर्वोच्चले खोलिदियो बाटो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी योजना कार्यान्वय गर्न बाटो खोलिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेसँगै सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको हो ।
उक्त सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सुरेन्द्र थापा समेतले हालेको रिट उच्च अदालत पाटनको २०८० कात्तिक १५ मा खारेज गरेको थियो । तर फेरि निवेदकले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि सरकारी योजना कार्यान्वयन रोकिएको थियो ।
संघीय र बागमती सरकारहरुले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई स्क्राप (टुक्रा) गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
बागमती प्रदेश सरकारले डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन २० वर्ष पुरा भएपछि, विद्युतीय सवारी साधन ३० वर्ष पुराना भएपछि अनिवार्य रुपमा स्क्राप गर्नुपर्ने नियम रहेकाले सोहीअनुसार कार्यान्वनय गर्न २०८० जेठ ७ मा सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा ३५ दिनभित्र सबै भाडाका पेट्रोलियम सवारी स्क्राप गर्न निर्देशन दिएको थियो।
पहिलो पल्ट २०५८ सालमा सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति अघि सारेको थियो । २०७२ मा सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य स्क्राप गर्ने निर्णय गरेको थियो। निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोकिएको छैन।
२०७१ फागुन १८ र २०७४ भदौ २८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नपाइने भनिएको थियो। तर दोस्रो सूचनामा विद्युतीय सवारीको आयु १० वर्ष बढाइयो । यो अवधि सार्वजनिक सवारिसाधनको हकमा लागू हुन्छ ।
हाल देशभर गुडिरहेका सवारीसाधनमध्ये २० वर्षको आयु नाघेकाको संख्या करिब ५५ सयभन्दा धेरै भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक २३ मै फैसmला सुनाएर उच्च अदालत पाटकको फैसला ‘दोहो¥याएर हेर्नु नपर्ने’ भनेको छ । यसले अब सरकारलाई पत्रु सवारीसाधन पेल्न (स्क्राप) बाटो खुलेको छ ।
विश्वब्यापी अटोमोटिभ रिसाइक्लिङ उद्योग हरेक साल १२.२४ प्रतिशतका दरले बढिरहेको अन्तरराष्ट्रिय आँकडा पाइन्छ । सन् २०२३ मा यस प्रकारको अर्थतन्त्र करीब ८६ अर्ब ४२ करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको थियो । सन् २०३२ सम्म यो आकार बढेर २ खर्ब ४४ अर्ब ३१ करोड डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सवारीसाधनमा प्रयोग भएकामध्ये करीब ७० प्रतिशत वस्तुको पुनःप्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा प्रयोग भएका फलाम (स्टिल), सिलाबर (आल्मुनियम), रबर र प्लास्टिक लगायतका वस्तुको माग उच्च रहेको छ । नेपालमा पनि छड (रड) र फलामका अन्य उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले यस्तै पुराना फलाम गालेर त्यस्ता वस्तु उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपालमा यस्तो अर्थतन्त्रको आकार ठ्याक्कै कत्रो छ भन्ने स्पष्ट छैन । तर छिमेकी भारतमा सन् २०३० सम्म वार्षिक १ अर्ब ३० करोड डलरको स्क्राप अर्थतन्त्र हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यहाँ केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरीले पछिल्लो समय स्क्राप उद्योगलाई निकै महत्वसाथ अघि बढाएका छन् ।
