अब गाडी बेच्ने र ऋण दिनेहरु पनि सम्पत्ती शुद्धिकरणको ‘राडार’मा
काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ती शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण क्षेत्रमा सम्बद्ध नियमानकारी निकायको संख्या थप गरेको छ ।
मन्त्री परिषदले गत शुक्रबार बसेको बैठकबाट यातायात व्यवस्था विभागलाई पनि नयाँ नियमनकारी संस्थाको रुपमा उभ्याएको छ । यससँगै सम्पत्ती शुद्धिकरणका सवालमा नियमन गर्ने सरकारी निकायहरुको संख्या १२ पुगेको छ ।
सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सहकारी विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद, नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थालाई यस अघिनै नियमनकारी निकायका रुपमा मान्यता दिएको थियो ।
शुक्रबार मन्त्री परिषदले सवारी साधनको कारोबा, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरु र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समिेत सम्पत्ती शुद्धिकरण हुनसक्ने भन्दै नियमनकारी निकाय तोकेको छ । यस अनुसार सवारी साधन खरीद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने छ ।
सवारी साधन विक्री गर्ने व्यवसायीका लागि यातायात व्यवस्था विभाग नयाँ नियामक बनेको छ । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सम्पत्ती शुद्धिकरणका सन्दर्भमा सरकारी संस्थाहरुलाई नियमनकारी निकाय, इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी निकाय, सम्बद्ध अनुसन्धानकारी निकाय र अन्य सम्बद्ध निकाय गरी चार श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । यसमा कयौँ सरकारी संस्था एवम् निकायहरु सम्मिलित छन् ।
