गाडी किन्न दिने ऋणको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको नीति किन जायज छ ?

काठमाडौँ । केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा मार्फत् विद्युतीय र इन्धनमा आधारित दुबै किसिमका निजी सवारी साधनका लागि मूल्य र कर्जाको अनुपात (एलटीभी रेसियो) समान स्तरमा राख्ने घोषणा गरेको छ ।

यससँगै विद्युतीय गाडीको ब्यापारमा उदाएका व्यवसायीहरुले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले संस्थागत रुपमै यस नीतिको विरोध गरेको छ । तर उसको स्वर खासै ‘चर्को’ देखिएको छैन ।

नाडाका पदाधिकारीहरुले आफूहरुको माग विद्युतीय गाडीमा दिइएको ८० प्रतिशतको एलटीभी रेसियोलाई घटाएर समान बनाउने होइन, पेट्रोलियम इञ्जिन (आईसीई)बाट चल्ने गाडीको लागि एलटीभी रेसियो बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने भएको बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्न भन्दै अल्पकालिन ‘बूस्टर’ नीति लिएको थियो । यस अनुसार विजुली गाडी किन्दा ग्राहकले कुल मूल्यको २० प्रतिशतमात्रै पैसा तिरेमा ८० प्रतिशत बैंकले ऋण हालिदिने सुविधा दिइयो ।

तर आईसीई गाडीको हकमा आधा (५० प्रतिशत) मूल्य खरीदकर्ताले सुरुमै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी आधासम्म मात्रै बैंकले कर्जा लगानी गर्नसक्ने बाटो खोलियो । व्यवसायीले यो ५० प्रतिशतको कर्जा सुविधालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले भने यो ८० र ५० प्रतिशतको अनुपातलाई हटाएर दुबै खाले गाडीमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिनसक्ने व्यवस्था गरिदियो । यसबाट पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडीको माग बढ्नसक्ने र त्यसको असर विद्युतीय गाडीमा पर्नसक्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ ।

किन गरियो नीतिगत बदलाव ?

यस प्रकारको नीतिगत परिवर्तनलाई धेरैले चासोपूर्वक हेरेका छन् । यसअघि गत जेठमै नयाँ बजेट आउँदा ईभीको आयातमा लाग्ने कर बढाउने अनुमान गरिएको थियो । तर बजेट बन्दै गरेको समयमा सरकारको ठगबन्धन परिवर्तन भयो र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने ।

त्यसबेला नेपालमा चिनिया ईभीको एकछत्र राज चलेको थियो । त्यस्तो बेला विद्युतीय गाडीमा कर बढाइदिने हो भने भारतीय उत्पादकले बनाएका आईसीई गाडीप्रति उपभोक्ता आकर्षित हुने संभावना दर्शाइएको थियो । तर मन्त्री पुनले अपेक्षाकृत रुपमा राजस्व बढाएनन् र ईभीलाई प्रोत्साहन दिने नीति कम्तिमा १ वर्षका लागि लम्बियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय गाडीको खपत बढाउने भन्दै ज्यादै लचक नीति अघि सारेको थियो । ईभीलाई दिइएको यति विघ्न प्रोत्साहनको सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्ने हिम्मत कसैले गरेका थिएनन्, शिवाय आईआईडीएस नामक एक थिंकट्यांकका कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचन ।

गौचनको तर्क थियो— ईभीमा दिइएको लभले विद्युत् खपतलाई तात्विक रुपमा फरक पार्दैन । तर यसले राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व क्षति पुर्याउँछ र यसले उच्च वर्गलाई मात्रै राहत दिन्छ । गरिब जनतासँग उठाउने करलाई ज्यूँका त्यूँ राख्ने, तर धनि वर्गलाई विलासी सवारीका निम्ति भारी मात्रामा कर छुट दिने नीति ‘अन्यायपूर्ण’ रहेको उनको अर्को तर्क थियो ।

अहिले राष्ट्र बैंकले यस नीतिलाई बदल्न खोजेपछि आलोचनाको सामना गरिरहेको छ ।

आ–आफ्नै तर्क

राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिको सम्बन्धमा बैंकर र केन्द्रिय बैंकको आ–आफ्नै तर्क छन् । एक जना बैंकरको बुझाइमा अहिले स्रोतको अभाव खेपिरहेको संघीय सरकारलाई राजस्वमा केही सहायता पुगोस् भन्ने मनसायले केन्द्रिय बैंकले यस्तो कदम चालेको हुनसक्छ ।

हुन पनि आईसीई गाडीको आयात गर्दा १०० रुपैयाँ बराबरको आयातमा सरकारले २३५ रुपैयाँ हाराहारी राजस्व पाउँछ । तर ईभी आयात गर्दा यो राजस्व ४०—५० रुपैयाँमात्रै हुन आउँछ । जसले राजस्वमा निकै ठूलो खाडल तयार भएको थियो ।

मानिसहरुले कम राजस्वमै गाडी पाइएपछि भटाभट ईभी किन्न थालेका थिए । अहिले बजारमा विक्री हुने गाडीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा ईभीको छ । संसारभरमै सबैभन्दा सघन रुपमा ईभीलाई अपनाउने मुलुक नेपाल हो, जोसँग गाडीको उत्पादन त टाढाको कुरा सर्भिस गर्ने दक्ष जनशक्ति पनि छैन ।

केही हजार मानिसले गाडी चढ्ने र १०–२० जना ब्यापारीले नाफा कमाउने अवसरको मूल्य चुकाउन राज्यले अर्बौंको राजस्व गुमाउनुपर्ने र आईसीई गाडीका विक्रेताहरु टाट पल्टिनु पर्ने अवस्था आयो । यस्तो अवस्थालाई सन्तुलन गर्न राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले थोरै भए पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा एक बैंकरको छ ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले भने केन्द्रिय बैंकको नयाँ नीतिको बचाउ गर्न केही पृथक तर्कहरु अघि सारेका छन् ।

केही बैंकर र डेपुटी गभर्नर मिश्रका तर्कहरु यस्ता छन् :

१. नेपालमा ईभीप्रति मानिसहरुको विस्वास सिर्जना भइसकेको अवस्थामा यसलाई थप उत्प्रेरित गर्ने नीति कायम राख्न जरुरी छैन ।

२. सबै व्यवसायीलाई काम गर्नका लागि समान किसिमको मौका (लेबल प्लेयिङ फिल्ड) दिनुपर्छ । यसका लागि अल्पकालिन उत्प्रेरक नीतिहरु हटाउने बेला आएको भान भएको छ ।

३. सरकारले वित्त नीतिमार्फत् ईभीलाई भारी मात्रामा राजस्व छुट दिइरहेका कारण केन्द्रिय बैंकले पुनः दोहोरो सुविधा हुने गरी अतिरिक्त सहुलियत दिइराख्नुको तात्पर्य देखिएन । बरु यसले अर्को पक्षमाथि अन्याय हुने अवस्था सिर्जना भयो ।

४. ईभीको ब्याट्रीको आयु सकिएपछि पुनः गाडी सञ्चालन गर्न थप लगानी कति गर्नुपर्ने हो र त्यसले आर्थिक प्रणालीमा कति ठूलो भार निम्त्याउँछ भन्ने यकिन भएको छैन । त्यसले पनि ईभीलाई सीमित मात्रामा बढाउने नीति लिइएको हुनसक्छ ।

५. अहिले बैंकहरुले औसत ७ वर्षको लागि ईभी खरीदमा कर्जा लगानी गरेका छन् । मूल्यको ८० प्रतिशत लगानी भएकाले भविष्यमा यस्तो कर्जा जोखिममा पर्नसक्छ । यस्तो कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा यसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै असहज बनाउने परिस्थिति ल्याउन सक्छ ।

६. ईभीको दोस्रो बजार (सेकेन्ड ह्याण्ड मार्केट) नेपालमात्र होइन, विश्वमै पनि अझसक्क बनिसकेको छैन । तर पछिल्ला उदाहरणले त्यस्ता कयौँ जटिलताहरु उजागर गरिदिएका छन्, जसले दोस्रो बजार खासै उत्साहप्रद नरहनसक्ने तर्फ संकेत गरेका छन् । यसबाट बैंकले दिएको कर्जा उठेन भने गाडी तानेर पनि बेच्न नसक्ने व ज्यादै सस्तो मूल्यमा गाडी बेच्नुपर्दा कर्जा नै नखाम्ने जोखिम बढेको छ ।

७. संसार पेट्रोलियमको विकल्पमा नयाँ ऊर्जालाई अपनाउन लालायित छ । तर भविष्यमा लामो समयका लागि बन्ने त्यो नयाँ विकल्प ब्याट्री अर्थात् ईभी नै हो भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । अहिले पनि ब्याट्रीभन्दा भिन्न विकल्पहरुको खोजिमा संसारले ज्यादा चासो दिइरहेको छ । त्यसले ईभीको भविष्य अझै पनि सुरक्षित र सुनिश्चित छैन ।

८. नेपालले ईभीलाई अतिधेरै सुविधाहरु थोपरिदिँदा यहाँको बजार नै संसारभरका ईभी प्रटक्टहरुको परीक्षण थलो र भविष्यको ‘डम्पिङ साइट’ बन्ने जोखिम बढ्न थालेको छ । जस कारण ईभीलाई अनियन्त्रित रुपमा बढावा दिनुको साटो यसमा दिइएको सुरुआति प्रोत्साहन खतम गर्दै जानु आवस्यक हुन्छ ।