अटो क्षेत्रका लागि पाँच सूत्रीय ‘रेस्क्यू प्लान’सहित राष्ट्र बैंक पुग्यो नाडा, नवनियुक्त गभर्नरले के भने ?
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका लागि उच्चस्तरीय छलफल भएको छ ।
नाडाले राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग बिहीबार विशेष भेटवार्ता गरेको हो ।
नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भेट गर्दै वर्तमान मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे विस्तृत छलफल गरेको हो ।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष चौधरीले अटो उद्योग सुधारको लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने पाँच बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
गम्भीर रुपमा उठाइएको मुद्दामा विशेषगरी कर्जा प्रवाहको अभाव, विद्युतीय तथा प्रिमियम सवारी साधनमा कर्जाका व्यवहारिक अवरोध, नीतिगत असमञ्जस्यता र वित्तीय प्रणालीमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने विषयहरू समेटिएको नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतिले जानकारी दिए । नाडाका सुझावलाई समावेश गर्दै व्यवहारिक नीति निर्माण गरेमासमग्र अर्थतन्त्रलाई नै गतिशील बनाउने उनले बताए ।
उनका अनुसार अटो कर्जा प्रवाह व्यवसायिक रुपमा कार्यान्वयन माग गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले अटो कर्जा खोल्ने निर्णय गरेको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह ठप्प भएको भन्दै तत्काल स्पष्ट निर्देशिका सहित ऋण प्रवाह गर्न माग गरिएको उप्रेतिले बताए ।
यस्तै, हालको ५० प्रतिशत एलटीभीको सीमाले ग्राहक र व्यवसाय दुवैलाई समस्यामा पारेको भन्दै सम्पूर्ण अटोमोबाइल सेग्मेन्टका लागि न्यूनतम ७० प्रतिशतको अनुपात कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
मध्यमवर्गीय तथा तलबमुखी आम्दानी भएका ग्राहकले ऋण पाउन असहज भएको भन्दै ऋण सेवा र कुल आय अनुपात नीति लचिलो बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, हरित ऊर्जा र वातावरणीय दिगोपनालाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनःवित्तीयन (रिफाइनान्सिङ) र प्रोत्साहन योजनाहरू आवश्यक रहेको नाडाको भनाइ छ ।
त्यसैगरि केही बैंक तथा डिलरबीचको मिलेमतोमा ग्राहकलाई तोकिएका बैंकहरूबाट मात्र कर्जा लिन बाध्य बनाउने प्रवृत्ति रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको नाडाले जनाएको छ ।
अध्यक्ष चौधरीले अटोमोबाइल क्षेत्र राजस्व, रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र दिगो विकास जस्ता आर्थिक सूचकहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको भन्दै यसलाई सबल बनाउन नीति, वित्त र व्यवहारबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले दीर्घकालीन आर्थिक नीति निर्माणका लागि नाडाले राष्ट्र बैंकसँग सहकार्यमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रस्ताव समेत राखे ।
गभर्नर पौडेलले नाडाद्वारा प्रस्तुत सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ लिइने बताएका छन् । उनले आवश्यक विषयमा समन्वय गर्दै थप छलफलको माध्यमबाट समाधान खोजिने विश्वास दिलाए ।
भेटवार्तामा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य यमुना श्रेष्ठ र दिपेन्द्रकुमार मिश्रको उपस्थिति रहेको थियो ।
