बजेटको सरप्राइज : हल्ला थेग्न नसकेका व्यापारी, नीति नछोड्ने सरकार, ईभी कर यथावतको सन्देश के ?

काठमाडौं । एकातिर राजस्वको चाप, अर्कातिर कर छुटविरुद्धको ध्रुवीकरण । यसपटकको बजेटले विद्युतीय सवारी (ईभी) प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ मोड लिने अपेक्षा गरिएको थियो ।

ईभी प्रयोगकर्ताका लागि बजेट ‘असमान्य’ हुने आशंका व्यापक थियो । बजेट मार्फत ईभीमाथि कर वृद्धि हुने हल्लाले नेपाली अटो बजार निकै तातेको थियो । तर, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमार्फत ईभी र हाइब्रिड गाडी दुबैको कर दर यथावत राख्ने निर्णय सुनाएर बजारमा अप्रत्याशित तर सकारात्मक तरंग ल्याएका छन् ।

न बजार चर्चा मेल खान आयो, न आशंका सही ठहरिए । सरकारको बजेट वक्तव्यले कर वृद्धिको अनुमानमा ठूला व्यापारीदेखि साना उपभोक्तासम्मलाई झस्काएको छ, तर राहतसहित । सरकारको यो निर्णयले एकातिर उपभोक्तालाई राहत दिएको छ, भने अर्कोतिर अटोमोबाइल व्यवसायीहरूलाई उल्टै दबाबमा पारेको छ ।

बजेट आउनुअघि कर वृद्धिको हल्ला चलिरहेका बेला व्यवसायीहरूले चाँडै सस्तो दरमै ईभी भित्र्याएर बजारमा स्टक गर्न थालेका थिए । अब ती सबै गाडीहरू बिक्रीमा ‘सेल्स प्रेसर’को सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

बजेट आउनुअघि मात्रै एक महिनाको अवधिमा झण्डै ५ हजार विद्युतीय गाडी नेपाली भित्रिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश गाडी हाल काठमाडौंको चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा थन्किएका छन् । त्यहाँको दृश्य अहिले कुनै अटोमोबाइल गोदामभन्दा फरक देखिँदैन ।

सरकारले कर बढाउने निश्चित ठानेर स्टक थपेका व्यापारीलाई अब ती गाडी बिक्रीमा निकै दबाब पर्ने देखिन्छ ।
कर वृद्धिपछि नयाँ गाडी महँगो हुने भएकाले त्यसअघि नै स्टक राखेमा त्यो मूल्य वृद्धिको लाभ लिन सकिने व्यवसायीहरूको बुझाइ थियो । तर, बजेटले कर यथावत राख्दा उनीहरूको योजना उल्टिएको छ ।

व्यवसायी नै विभाजित

ईभी र हाइब्रिड गाडीको करबारे व्यवसायीहरूमा एकमत थिएन । केही व्यवसायीले ईभीको कर न्यूनतम २५ प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने भन्दै सरकारसँग लबिङ गरिरहेका थिए ।

त्यहीबेला अर्काथरि व्यवसायीले भने विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनका लागि कर नबढाउन आग्रह गरिरहेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले यी दुई धारबीच सन्तुलन मिलाउँदै कर संरचना नछोई नीति स्थायित्वमा जोड दिएका छन् ।

राजश्वको चापबीच पनि सरकारको नीति : हरित प्रविधि नै प्राथमिकता, ईभी प्रवद्र्धनको सन्देश

राजस्व सङ्कलनमा दबाब खेपिरहेको सरकारले स्रोत विस्तार गर्न विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने सम्भावनाबारे व्यापक चर्चा भएको थियो ।

अहिलेको कर संरचना अनुसार ईभीमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क जोड्दा करिब १०–१५ प्रतिशत मात्र लाग्छ । बजेट आउनुअघि कर भार ४० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अडकल चलेका थिए । त्यसैले व्यापारीहरूले समयमै स्टक थपेर कर वृद्धिपछि त्यसको लाभ लिन चाहेका थिए ।

यद्यपि, अर्थमन्त्री पौडेलले त्यस सम्भावनालाई अस्वीकृत गर्दै अघिल्लो कार्यकालको नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । २०७८–७९ को बजेटमार्फत पनि अर्थमन्त्री पौडेले पूर्वमन्त्री खतिवडाले बढाएको कर घटाएका थिए ।

सरकारले ईभीसँग सहकार्य गर्ने नीति दोहो¥याएको छ । राजश्व संकटबीच पनि सरकारले हरित प्रविधिको प्राथमिकता नछाड्नु सकारात्मक मानिएको छ ।

सरकारले कर नबढाएर हरित सवारी प्रवद्र्धन प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट नीति देखाएको छ । यस्तो नीति दीर्घकालीन रूपमा नाफामुखी भन्दा पनि वातावरण र उर्जा सुरक्षा केन्द्रित देखिन्छ ।

यद्यपि, अल्पकालीन रूपमा भने बजेटले अटो व्यवसायीहरूलाई रणनीति पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ । नीति स्थायित्व भने सकारात्मक मानिएको छ ।