ईभीको करबारे अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘मलाई गर्व छ’

काठमाडौँ । उपप्रधान मन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्ने कर नबढाउने आफ्नो निर्णयप्रति गर्व लागेको बताएका छन् ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
‘विगतका सरकारहरुले कुन कालखण्डमा कस्तो निर्णय गरे भनेर एकपल्ट पुरानो खाता पल्टाउनु भयो भने तपाइँहरु आफैँ क्लियर हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘यस विषयमा मलाई मेरो निर्णयमा गर्व छ ।’
विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्दै आएकार कर दोब्बरसम्म बढ्नसक्ने अड्कल काटेर कयौँ व्यवसायीले चिनियाँ ईभी गाडीहरु भन्सार यार्डमा थुपारेका बेला सरकारले चक्मा दिने गरी कर नबढाउने निचोड निकालेको हो ।
नयाँ बजेट आउनु अघि नेपालमा ईभीको कर बढ्ने र त्यससँगै मूल्य पनि बढ्ने भन्दै ‘प्रि–बजेट अफर’हरु ल्याइएको थियो । इभी चढ्न खोज्ने मानिसहरुलाई पहिले नै ‘पेनिक’ भएर गाडी किन्न हतारिनु पर्ने स्थिति उत्पन्न गराइएको भन्दै ईभी विक्रेताको फाटफुट आलोचना पनि भएको थियो ।
चिनियाँ ब्राण्डका ईभी गाडीहरु भारी मात्रामा आयात गरेर थन्क्याइएको पनि छ । भन्सार महशुल र अन्तःशुल्क तथा अन्य करहरु बढाउनसक्ने जोखिमलाई हेरेर उनीहरुले ठूलो मात्रामा गाडी आयात गरेका थिए ।
सरकारले कर बढाइदिए पछि त्यही बाहनामा गाडीको मूल्य बढाउन पाइने मौका आउला भन्ने कतिपयलाई लागेको देखिन्थ्यो । उनीहरुमध्ये कतिपय चाहीँ सस्तो मूल्यमा भित्र्याइएको आफ्नो गाडीमा ज्यादा छुट दिँदा पनि पहिलेभन्दा धेरै नाफा कमाउने दाउमा थिए ।
यसरी बढी छुटसहित गाडी बेच्न पाउँदा एकातिर बजार आफ्नो नियन्त्रणमा आउने, अर्कातिर नाफा पनि बढी हुने भएपछि सरकारभन्दा बाठो बनेर केही विक्रेताले गाडीको आयात बढाए । तर केही विक्रेता भने ‘कस्तो गाडीमा कति कर बढ्छ’ भन्ने अनुमान लगाउनै नसकिएका कारण आफूहरुले स्टकमा गाडी आयात नगरेको पनि बताइरहेका थिए ।
हाइब्रिड कारलाई पनि विद्युतीय गाडीकै समान सहुलियत दिनुपर्ने माग एकातिर उठिरहेको थियो । अर्कातिर ईभीको अनुकुलन ज्यादा हुँदा यसले भविष्यमा नयाँ खाले जोखिम निम्त्याउन सक्ने अड्कल पनि काटिएको थियो ।
खासगरी ब्याट्रीको डिस्पोजल (फोहोर व्यवस्थापन) गर्ने कुरामा नेपालमा अहिलेसम्म केही काम हुन नसकेका कारण यसले वातावरणीय क्षति समेत हुने ठानिएको थियो ।
यही बीच सरकारले तत्काललाई ईभीको कर नबढाउने नीति लिएको छ । वार्षिक ५० अर्ब हाराहारी राजस्व क्षति पुगिरहेको ईभीमा कर नबढाउने नीतिलाई अर्थमन्त्रीले किन आफ्नो ‘गर्वको विषय’ बनाए भन्ने चाहीँ उनले खुलाएनन् ।