६ माघ २०७६, सोमबार

सरकारले योग्य ठाने गभर्नरको लागी तयार छु ः श्रेष्ठ



साँढे २ महिनापछि क्लिन चिट लिएर फर्किए डेपुटी गभर्नर

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै उनको आँखा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाभन्दा राष्ट्र बैंकतिरै धेरै थियो । राष्ट्र बैंकको सानातिना नियमित काममासमेत उनले हस्तक्षेप गर्थे । मौद्रिक नीति–निर्माणमा त उनले राष्ट्र बैंकलाई नै बाइपास समेत गर्न खोजे । उनी मन्त्री भएपछिको पहिलो मौद्रिक नीति फाइनल भएर सार्वजनिक गर्न लाग्दा अर्थसचिव राजन खनाललाई दवाब दिएर फाइनल कपीमा आपूmखुशी उनले संशोधन गरेर पठाउँदै त्यही कपी गभर्नरलाई पढ्न लगाएका थिए । जसकारण मौद्रिक नीतिको घोषणा नै २ दिन सरेको थियो । त्यतिबेला उनी अर्थमन्त्रीभन्दा पनि गभर्नरकै भूमिकामा रमाउन खोजिरहेको टिप्पणी गरिएको थियो । त्यसो त सुरुमा उनले राष्ट्र बकंैको गभर्नर चिरन्जीवी नेपाललाई हटाउन खोजेका थिए । गभर्नरलाई विदेश जान नदिने, बोर्ड बैंठकमा हस्तक्षेप गरेर निर्णय रोक्ने र कर्मचारीवृत्तमा ग्रुपिज्म गराएर हतोत्साहित गराउने कामसमेत गरे । मन्त्रालयबाट हुने सहयोगको बदला बिभिन्न असहयोग गरेर राजीनामा दिन प्रेसर गरे पनि उनी सफल भएनन् ।

त्यसपछि मन्त्री खतिवडाले कांग्रेस कोटामा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई हटाउने खेलको ओपनिङ गरे पनि गोल भने श्रेष्ठले नै गर्न भ्याए । हटाउनका लागि सुन्दै नसुनिएका र पुष्टि हुन नसक्ने आरोपहरूको बिवरण नै बनाएर मन्त्रालयले एक्कासी पत्र पठाउने कार्य नै आपैmँमा सही थिएन । किनकी श्रेष्ठको काम–कारबाही त्यस्तो विवादास्पद नदेखिएको र उजुरी पनि परेकोथिएन । पहिले नै पुष्टी भैसकेको जसरी आरोप थोपरेर छानविन समिति गठन गर्न लगाउने र छानविन समितिले छानविन गर्नेभन्दा पनि जसरी भए पनि आरोप पुष्टी गराउने जिम्मेवारी तोकिएकोजस्तो देखियो । तर, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई उनै मन्त्रीसम्मिलित क्याविनेटले कारवाही गरेर हटाउने हैन कि सफाई दिएर फुकुवा गर्ने र काममा फर्काउन निर्णय ग¥यो ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले डेपुटी गभर्नरमाथि छानविन गर्दा कुनै गलत नदेखिएकोले उनलाई सफाई दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइयो । जबकी सो दिनको क्याविनेटमा श्रेष्ठलाई हटाइने र तुरुन्तै नयाँ डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न गभर्नर चिरन्जीवी नेपाललाई दवाब दिइएको थियो । तर, रिजल्ट आउँदा उल्टो आयो ।
डेपुटी गभर्नर बन्ने र पुन बालुवाटार फर्किने अन्तिम प्रयासमा रहेका लक्ष्मीप्रपन्न निरौला यो निर्णयसँगै भोली अन्तिम विदाई लिनेछन् । गत कात्तिक १८ गते सरकारले पदिय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भन्दै छानविनको निर्देशन दिएको थियो । झन्डै साढे दुई महिना लगाएर गरिएको छानविनबाट श्रेष्ठले कुनै गलत नियत राखेर काम गरेको नभेटिएको सरकारले बताइसकेको छ । तर यति लामो समयको मानसिक तनाव र चरित्र हत्यापछि सफाई पाएर पुन बालुवाटार फर्किएका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ अझै बलियो बन्न पुगेका छन । कांग्रेस कोटामा डेपुटी गभर्नर बनेका श्रेष्ठको पहुँच अब नेकपाका प्रधानमन्त्रीसम्मै राम्रो बनेको थाहा पाउन गाह्रो परेन ।
त्यसो त कानुनीरुपमा पनि श्रेष्ठलाई हटाउन सरकारलाई सहज थिएन । श्रेष्ठ अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याएर पुनः वहाली हुन सक्थे । अदालतको आदेश आउनासाथै उनलाई जिम्मेवारी दिन गभर्नर तयार थिए । यसबाहेक छानविन समितिले सरकारले लगाएको आरोपहरू एउटा पनि पुष्टी गर्न सकेको थिएन । केही भत्ता लिएकोजस्तो सामान्य विषयबाहेक उनलाई बर्खास्त गर्नका लागि कानुनी आधार बन्न सक्ने कुनै गम्भीर गल्ती भेटिएको थिएन । थप कुरा कांग्रेस पार्टीको माथिल्लो नेतृत्वसँग उनको पहुँचकासाथै राजधानीकै एमालेका केही वरिष्ठ नेताहरूले समेत श्रेष्ठलाई विनाआधार हटाउने कुराको विरोध गरेका थिए ।

श्रेष्ठलाई हटाएर निरौलाको प्रयास सफल नहुने पक्का थियो, किनकी ६ माघदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने निरौला त्यसपछि डेपुटी गभर्नरको दावेदार रहँदैनथिए । उनको पदावधि छउञ्जेल गभर्नरले सिफारिस पनि गर्दैनथे । निरौला र महेश्वरलाल श्रेष्ठ बाहिरिएपछि डेपुटी गभर्नर बन्न योग्य उम्मेदवार नै राष्ट्र बैंकमा थिएनन् । भर्खरै कार्यकारी निर्देशक भएकाहरू ७ वर्ष शानदार जागिर खान छाडेर १३ महिने डेपुटी गभर्नर बन्न चाहँदेनथे । त्यसमाथि कतिपयको त यसैकारणले पेन्सन समेत नपाउने हुन्थ्यो । त्यसपछि निरौला र श्रेष्ठबाहेक कोही पनि अहिले डेपुटीका लागि राजी भएनन् । यसकारण पनि अर्थमन्त्रीले श्रेष्ठलाई हटाएर निरौलालाई डेपुटी बनाउन खोजेको प्रयास असफल हुन पुगेको थियो ।

श्रेष्ठमाथि पदीय आचरणअनुकूल काम नगरेको, बैंक तथा मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको र फर्जी कागज तयार पारी अनधिकृत सुविधा लिएको आरोप सरकारले लगाएको थियो । यो आरोपमाथि छानबिन गर्न सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र सुवोधकुमार कर्ण सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो । समितिले महिना दिन लगाएर छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि सरकारले श्रेष्ठसँग पाँच दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

सोमबार शानका साथ हाजिर भए श्रेष्ठ
गत कात्तिक १८ गते निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ सोमबार शानका साथ राष्ट्र बैंक हाजिर भएका छन् । उनले आपूmले कुनै खराव भावना नराखि काम गरेकाले सरकारले सफाई दिएको बताएका छन । अझै १३ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका श्रेष्ठले बाँकी अवधी अझै राम्रोसँग काम गर्ने बताएका छन ।

मानसिक पीडा भो ः श्रेष्ठ
सफाई पाएपश्चात् डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठले निराधार आरोप लगाएर आपूmलाई मानसिक पिडामा पारिएको बताएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकभित्रैका प्रतिस्पर्धीहरूले उजुरी गरेर व्यक्तिगत रिस फेरेको पनि बताएका छन् । ‘यो अवधिमा म र मेरो परिवार इष्टमित्रमा धेरै तनाव भोग्यौं’ श्रेष्ठले भने, ‘मेरो पदमा जान खोज्नेहरूलाई सरकारको सफाइले गतिलो धक्का दिएको छ ।’ उनले केही व्यक्तिको महत्वाकांक्षाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र गरीमामाथि नै आँच पुगेकोसमेत दाबी गरे । तर पनि असत्य कुराले कहिल्यै नजित्ने पुष्टी भएको उनले बताए ।
‘जति पनि विरोधी हुन्छन्, इष्र्यालु साथीभाइ हुन्छन्, उनीहरूले गलत नियतले दुःख दिन खोजे भने पनि डराउनु पर्दैन भन्ने कुरा सरकारले गरेको छानबिनबाट प्रमाणित भएको छ’, श्रेष्ठले भने । उनले छानबिनलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले छानबिन निष्पक्ष हुँदा यसबाट राष्ट्र बैंकको छवि पनि जोगिएको उल्लेख गरे ।

‘राष्ट्र बैंकमा सबै नियमसंगत काम हुन्छ । सामूहिक निर्णय प्रणाली हुन्छ । कुनै एक्लो ब्यक्तिले केही निर्णय गर्ने हुँदैन । कुनै एक्लो ब्यक्तिले कुनै गल्ती गर्ने हुँदैन । एउटा ब्यक्तिले
कुनै गल्ती गरिहालेमा माथिल्लो तहले त्यसलाई करेक्सन गर्छ, सच्याउँछ,’ उनले भने ।

थपिए गभर्नरका प्रत्यासी
प्रधानमन्त्री पत्नीसँगको सम्बन्धले गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका श्रेष्ठलाई पछि पार्न कारबाही चलाइएको धेरैले अनुमान गरेका थिए । श्रेष्ठले पनि पछिल्लो समय अनावश्यक चलखेल गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । उनी गभर्नर बन्ने लाइनमा रहेकाले पछि पार्न कारबाही चलाइएको हल्ला पनि बजारमा सर्वत्र छ । बिहीबार सफाइ पाएसँगै श्रेष्ठ पनि गभर्नरको दौडमा एक उम्मेदवार थपिएका छन् । श्रेष्ठ सबैसँग सम्बन्ध बनाउन सिपालु रहेकाले उनि भावी गभर्नरका दरिला प्रत्यासी हुन् । श्रेष्ठले भने सरकारले मलाई योग्य ठान्यो भने मै गभर्नर हुन पनि सक्छु । सरकारले जसले राम्रो गर्नसक्छ जस्तो लाग्छ उसैलाई बनाउने हो । म पनि डेपुटी गर्भनर रहेकाले स्वत दावेदार छँदैछु । गभर्नर नियुक्तिका लागि कम्तीमा एक डेपुटीसहित ३ जनाको नाम मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । श्रेष्ठले छानविन समिति गठन भएपछि आफूलाई गभर्नर हुनबाट रोक्न केही ब्यक्तिहरूले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका थिए । सफाई पाएपछि उनले आगामी गभर्नरका लागि आफू बलियो उम्मेदवार रहेको संकेत गरेका छन् । ‘अब सफाई पाएपछि गभर्नरका लागि स्वभाविक दाबी भइहाल्छ,’ उनले भने ।
सेयर बजारबाट


प्रतिक्रिया दिनुहोस्