बैंक, बीमा र होटेलदेखि इण्टरनेटसम्म हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध, ६४ वर्ष अघिको कानुन लागु

काठमाडौं । सरकारले ६४ वर्षअघिको ऐन प्रयोग गरेर अत्यावस्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने आदेश जारी गरेको छ । अत्यावस्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार उक्त आदेश जारी गरेको गृह मन्त्रालयले बताएको छ । उक्त आदेशमा विभिन्न २५ वटा सेवालाई अत्यावस्यक सेवाको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

डाँक, तार र टेलिफोन सेवा, सबै किसिमका यातायात सेवा, हवाइअड्डा, सरकारी गोदाम, सरकारी छापाखाना, हतियार कारखाना र रक्ष व्यवस्थापन सेवा, सञ्चार सेवा, आन्तरिक सुरक्षा सेवा, खानेपानीको सञ्चालन र वितरण, पर्यटन आवास, होटेल, रिसोर्ट, पेट्रोलियउम पदार्थको आयातदेखि वितरणसम्मका सबै सेवा, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन, एम्बुलेन्स, औषधि उतपदन र विक्रीवितरणजस्ता सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, फोहोरमैलाको काम, बैंकिङ, बीमा, विद्युत् सेवा, खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी र विक्रीवितरण, मौसम पुर्वानुमान र पूर्वसूचना, मास्क र सेनिटाइजरको सेवा, भेटेरिनरी, राहदानी र कन्सुलर सेवा एवम् इण्टरनेट सेवामा पनि हड्ताल गर्न नपाइने भएको छ ।