के राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर पनि नियमनको अंकुशमा बाँध्ला ?

काठमाडौं । नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहँदा एक बैंकरले कर्जाको ब्याजदरमा पनि नियामकीय अंकुश लगाउन माग गरेपछि अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ । गएको १३ असारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकरहरुसँग छलफल गर्न आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शम्भुनाथ गौतमले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए ।

बैंकरहरु ब्याजदर र सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार बैंकलाई नै दिनुपर्ने माग उठाइरहेका बेला एक जना सीईओको यस्तो धारणा आएको हो । उनले निक्षेपमा जस्तै समान किसिमको कर्जामा लगाइने ब्याजदर पनि धेरै तलमाथि गर्न नपाइने कानून ल्याउन माग गरेका थिए । जसले अरु बैंकर त रिसाए नै, राष्ट्र बैंकका अधिकरीहरु पनि उक्त प्रस्तावमा सहमत हुन तयार देखिएनन् ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरु गौतमको प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्ने मत राख्छन् । अहिले पनि कतिपय बैंकले एउटै किसिमको कर्जामा ग्राहकपिच्छे ब्याजदर तोक्दा ठूलो अन्तर देखिएको उनीहरु बताउँछन् । खासगरी घरजग्गा किन्न, सवारिसाधन किन्न वा व्यक्तिगत कर्जाको रुपमा लिएका ऋणमा ब्याजदरको यस्तो अन्तर निकै फराकिलो छ ।

‘एउटै बैंकले एकै किसिमको कर्जामा एउटा ग्राहकसँग ७ प्रतिशत र अर्कोसँग १७ प्रतिशत ब्याज लिइरहेको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारी भन्छन् । यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने कुनै बाटो खोज्न सकिन्छ भने त्यसतर्फ चासो देखाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । मुलुकको संविधानमा ‘समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ भनिएको छ । राष्ट्र बैंक स्वयम्ले पनि वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रश्रय दिने भन्दै आएको छ । यी मार्गदर्शक सिद्धान्तले पनि ब्याजदरमा हुने यतिधेरै असमानतालाई जायज ठहर्याउन नसक्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।

तर गौतमले भनेजसरी निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा अन्तर गर्न पाइन्न भन्ने कानून ल्याउँदा पनि राष्ट्र बैंकले ठूलो आलोचना खेप्नुपर्ने हुनसक्छ । खुला बजार नीति र विवेकशील नियमनका व्यवस्थाको विरुद्धमा केन्द्रिय बैंक पुनः नियन्त्रित अर्थव्यवस्था फर्काउन लागेको सन्देश जान सक्छ । यसै पनि बैंकरहरुले ‘सुक्ष्म नियमन’मा केन्द्रिय बैंकको अग्रसरता देखिएको भन्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणी ज्ञवाली पनि अब फेरी नियामकीय कडाइ गर्नेतिर फर्कनु नहुने बताउँछन् । संविधानका बूँदाहरु मार्गदर्शनमात्र भएकाले यसको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर विचार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा कानून बनाएर निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले कानुन बनाएरै डिरेगुलेशनको प्रक्रिया थालेका थियौं । अब फेरि रेगुलेशनमा फर्कनु उचित हुँदैन ।’

बरु नाजायज अभ्यास भएको पाइए सुपरिवेक्षणलाई थप बलियो बनाएर नियन्त्रण गर्ने बाटो रोज्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । ‘एउटै संस्थाले एकै समयमा बराबर अवधिका लागि प्रदान गरेको कर्जामा पनि ब्याजदरको धेरै अन्तर छ भने त्यसमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ’, उनी भन्छन् । तर एउटै संस्थाले पनि भिन्न समयमा ऋण दिँदा ब्याजदर तलमाथि हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

तरलताको अवस्था, बैंकको चल्ति ब्याजदर र ग्राहकको जोखिमस्तर अनुसार बैंकहरुले ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा बैंकले समान किसिमको कर्जामा पनि ब्याजदर फरक पर्नसक्ने बैंकर बताउँछन् । अरु कतिपय कराणले पनि यस्तो असमानता निम्त्याइरहेको हुन्छ ।
उदाहरणका लागि पछिल्लो समय धेरै फाइनान्स कम्पनी बाणिज्य बैंकमा गाभिएका छन् । मर्जरअघि फाइनान्स कम्पनीहरुले महँगो दरमा ऋण दिएको हुनसक्छ ।

त्यसमाथि ब्याजदर बढेको बेलामा फाइनान्स कम्पनीले दिएको कर्जाको ब्याजदर निकै महँगो पर्नसक्छ । त्यस्तै किसिमको कर्जा बाणिज्य बैंकले ब्याजदर घटेको बेलामा दिएको रहेछ भने मर्ज भएपछि समान कर्जामा असमान ब्याजदर देखिन्छ । ‘यदी त्यस्तो छ भने यसलाई त्यसरी नै चल्न दिनुपर्छ’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘किन की, यो दुबै अलगअलग सम्झौता हो । दुबै सम्झौतालाई बराबर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यद्यपि, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने मर्जरपछि बैंकले एकीकृत आधार दर गणना गर्छन् । यसलाई आधार मानेर ब्याजदरको समायोजन गर्ने कुनै बाटो खोज्न सकिने बताउँछन् । अहिले पनि राष्ट्र बैंकले आधारदर अनुसार कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।